नेपालको क्रेडिट रेटिङ (मुलुकको साख निर्धारण अर्थात्–सोभरेन रेटिङ) गर्ने जिम्मा पाएको फिच कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षको ६ महीनाभित्र तयार पार्ने गरी कार्ययोजना बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा गठित रेटिङ ओभरसाइट कमिटीले विभिन्न छलफल, अध्ययन गरेर करीब साढे ३ महीनाअघि उक्त कम्पनलिाई नेपालको रेटिङ गर्ने जिम्मा दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार क्षत्रीका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ‘सोभरेन रेटिङ’ गर्दै आएका एजेन्सीमध्ये उत्कृष्ट प्रावधिक तथा व्यावसायिक प्रस्ताव पेश गरेको फिच कम्पनीलाई गत पुस महीनाको शुरूमा नै नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने जिम्मा दिएको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा मुडिज, फिच र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स रेटिङ एजेन्सीले ‘सोभरेन रेटिङ’ गर्दै आएका छन् । ‘हामीले यीमध्येको फिच छनोट गरेका थियौं । कम्पनी छान्नुअघि सरोकारवाला सरकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँग छलफल तथा उनीहरूबाट आवश्यक सुझाव पनि लिएका थियौं,’ कमिटीका सदस्य रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए ।
कोरोनाको महामारीले रेटिङका लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांक संकलन गर्न ढिलाइ भएको कम्पनीले गुनासो छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पनि गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत नेपालको क्रेडिट रेटिङ कार्य आगामी ६ महीनाभित्र पूरा गर्ने बताएका थिए ।
हालसम्म देशको ‘रेटिङ’ नभएकाले विदेशी लगानी भित्र्याउन नसकिएको सरोकारवालाहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । यद्यपि, पछिल्लो समय करीब आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट अर्बौंको ऋण भित्र्याएका छन् । उनीहरू देशको रेटिङ भएको खण्डमा थप सहज हुने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन बाटो खुला गरेपछि एनएमबी बैंकले सबैभन्दा बढी ऋण ल्याएको छ । ‘देशको क्रेडिट रेटिङ नभएको अवस्थामा पनि हामीलाई विदेशी वित्तिय संस्थाहरूले विश्वास गरेका छन् । रेटिङ निर्धारण भएपछि विदेशी वित्तिय संस्थाको थप विश्वास बढ्नेछ,’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले बताए ।
नेपालको रेटिङ गर्दा मुलुकभित्र भएको आर्थिक क्रियाकलापको तथ्यांक, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता, मुलुकको अर्काे देशसँगको व्यापारलगायत विषयसमेत हेरिन्छ । नेपालमा बाह्य लगानी भित्र्याउन सहयोग पुगोस् भनेर देशको साख अर्थात् रेटिङ निर्धारण गर्न लागिएको हो । देशको रेटिङले अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट ऋण ल्याउन र ऋणपत्र विक्री गर्न सहज गर्ने आधार तयार गर्ने कमिटीको भनाइ छ ।
अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ‘सोभरेन’ अर्थात् सार्वभौम रेटिङले देशको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गर्न सहयोग पु¥याउने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना रेटिङले मुलुकको जोखिम निर्धारण गर्ने बताउँछन् । ‘रेटिङका आधारमा विदेशीले लगानी गर्ने वा नगर्ने भनेर निर्णय लिने गर्छ । जति राम्रो रेटिङ हुन्छ, लगानी गर्न त्यति नै उत्साह हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको रेटिङ पनि राम्रो आउने उनको विश्वास छ ।’ आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार
