मौद्रिक नीतिसम्बन्धी सरोकारवालासँगको दर्जन अन्तक्र्रियापछि आर्थिक पत्रकारहरूको संस्था नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा न्यूनतम पनि २० प्रतिशतले बढाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाको एकीकृत सुझाव पेश गर्दै कोरोना महामारीपछिको अवस्थालाई विश्लेषण गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढाउन सुझाव दिएको हो ।
सेजनले मौद्रिक नीतिसँग सरोकार राख्ने निजी क्षेत्र, बैक तथा वित्तीय संस्था, पुँजी बजार, पर्यटन, कृषि, उर्जा, पूर्वाधार, विदेशी लगानी, आयात निर्यात, अटोमोबाइल, रियलस्टेटलगायत क्षेत्रसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । सरोकारावालासँगको छलफल तथा अन्तरक्रियालाई समेत समेटेर सेजनले मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव प्रतिवेदन तयार पारेर राष्ट्र दिएको हो ।
सेजन अध्यक्ष भीम गौतमले सुझावसहितको प्रतिवेदन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटमा नसमेटिएका कतिपय विषय र बजेटदेखि हालसम्मको भ्याकुमलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले अहिलेको परिस्थतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताउँदै उनले राष्ट्र बैंकले चार ओटा कार्यादल बनाएर अध्ययन गरिरहेको बताए । उनले सेजनले दिएका सुझावलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिने बताए ।
सुझावमा सेजनले नगद प्रवाहको समस्या भएका ऋणीहरूलाई असरको अवस्था हेरी सहुलियत ब्याजदरमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) दिनुपर्ने र कार्यशील पुँजी आवधिक कर्जाको पनि भुक्तानी अवधि लम्ब्याउने उल्लेख गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने र स्वदेशमा रोजगारी गुमाउनेलाई उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिकताप्राप्त कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सबै खाले घरेलु तथा साना कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने तथा लघु तथा घरेलु र साना उद्यमका लागि २० लाखसम्मको परियोजनामा आधारित फाइनान्सिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि सेजनले दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा पुनर्कर्जाको अवधि न्यूनतम १ वर्ष कायम गर्नुपर्ने तथा पुनकर्जा सुविधामा पारदर्शीता, प्रक्रियामा सरलीकण र एकसाताभित्र पुनकर्जा पाउने व्यवस्था गर्ने तथा चाँडो पुनस्र्थापना हुनसक्ने, उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यवसायहरूका लागि उपलब्ध गराउने तथा पर्यटन क्षेत्रलाई अधिकतम भेन्टिलेशन प्रदान गर्ने र ब्याज पुँजीकरण र कर्जा भुक्तानी अवधि बढाउन अधिकतम लचकता अपनाउने उल्लेख छ । सवारीसाधन कर्जामा केही लचकता अपनाउन ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ बढाउने, वित्तिय क्षेत्रको स्थायित्वलाई समेत ख्याल गर्दै नगद प्रवाह सुकेका सबै किसिमका व्यवसाय र व्यक्तिगत कर्जामा समेत ब्याज पुँजीकरणसहित असरको अवस्था हेरि साँवा ब्याज भुक्तानी तालिका न्यूनतम ६ महिनादेखि बढीमा दुई वर्ष लम्ब्याउनुपर्ने तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जा तथा प्रत्येक शाखाबाट दिने सहुलियत कर्जालगायत सबै मापदण्ड पूरा गर्नेलाई तोकिएको कर्जा र निक्षेप ब्याजदर अन्तरमा ०.२५ प्रतिशत सम्मको बढी मार्जिन दिने सुझाव पनि दिइएको छ । प्रतिवेदनमा मर्जर र एक्विजिसनलाई दबाबमूलक नभइ स्वेच्छिक बनाउन सुझाव दिइएको छ । मर्जर गर्दा वाणिज्य बैंकमार्फत् विद्यमान कर्पोरेट फाइनान्सिङ, विकास बैंकमार्फत् एसएमईज्, फाइनान्स कम्पनीमार्फत् कन्जुमर फाइनान्सिङ, लघुवित्तमार्फत् विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम लागू गर्ने बैंकिङ विजनेस मोडलमा असर पर्नेगरी विकास बैंक र वित्त कम्पनी मासिने क्रम रोक्नुपर्ने तथा मर्जरका कारण ठूला बैंकहरू मर्जर भइ ठूलो वित्तीय संस्था निर्माण हुने अवस्थामा ‘टु बिग टु फेल’ र सम्भावित रेगुलेटरी क्याप्चरको सम्भावनालाई ध्यान दिने तथा सरकारले आर्थिक विस्तारको लक्ष्य लिइरहेको अवस्थामा कन्सोलिडेसन रोजगारी सिर्जना, वित्तिय समावेशीता, वित्तीय प्रगाढता हरेक दृष्टिले अनुपयुक्त देखिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी लघुवित्त संस्थाहरूलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहीत गरी उक्त संख्या भौगोलिक रूपमा सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी आधा घटाउने तथा सेयर बजारमा अवसाद (डिप्रेसन) को अवस्था सुधार गर्न मार्जिन लेण्डीङको सीमा बढाउने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
केवाइसीसम्बन्धी व्यवस्थालाई कहर (ह्याभोक) नबनाइ, सरल रूपमा लागू गर्ने, प्रत्यक्ष, वैदेशिक लगानी, भेञ्चर क्यापिटल, तथा नाफा फिर्ता (रिप्याट्रेसन)लाई समेत सहजीकरण गर्ने, प्रभावकारी हेज फण्डसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने, बाह्य कमर्सियल बरोइङका सम्बन्धमा सरकारी ऋणपत्रलाई धितोको रूपमा प्रतिज्ञा गरेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने तथा फिनटेक र आधुनिक पेमेन्ट (भुक्तानी) सोलुसन्सहरूको प्रयोगलाई बढावा दिइ वित्तिय समावेशीता अभिवृद्ध गर्ने साथै प्रत्येक खातावालालाई मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाव पनि सेजनले दिएको छ । पुनर्कर्जाको थ्रेसहोल्ड दोब्बर बढाउने, पुनकर्जा अधिकतम उपयोग हुने वातावरण बनाउने तथा बैंकहरूको सीएसआरलाई उद्यमशीलता विकास तथा व्यवसायको स्केलअपका लागि नन–फाइनान्सिङ सहयोग (तालिम, बजार, प्राविधिक सहयोग) मा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने, ऋणीहरूलाई संरक्षणका लागि उद्योग, व्यवसायको वर्गीकरण र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको खाका राष्ट्र बैंकले तयार गरी सो खाकाभित्र रहेर ग्राहकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थासँगै नेगोशिएट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने र यस सम्बन्धमा गुनासो लिन र समाधान गर्न राष्ट्र बैंकको शिकायत सम्बोधन संयन्त्रलाई सक्रिय र सशक्त बनाउन पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारी गैर–बैंकिङ वित्तिय संस्थाहरू– नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा अन्य वेलफेयर फण्ड समेतको मुद्दती निक्षेप कम्तीमा पनि ६ महिनाको हुनैपर्ने व्यवस्था गर्ने तथा जसका कारण ब्याजदरको अस्थिरता कम गर्न मद्दत हुने तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि विदेशी मुद्रा प्राप्तिको स्रोतमा आउन सक्ने संकुचनलाई ख्याल गर्दै विदेशी मुद्रा प्राप्ति र खर्च हुने ठाउँको सघन निगरानी गर्ने लगायतका सुझाव पनि सेजनले दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भएको किसान क्रेडिट कार्ड कार्यान्वयनका लागि सरकारले क्रेडिटमा जाने रकम बराबरको रकम सम्बन्धित वित्तिय संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने, दीगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सम्बन्धि मुलुकको प्रतिवद्धतालाई सघाउन, वातावरण मैत्री परियोजनालाई प्रोत्साहन गर्न तथा वातावरणीय र प्राकृतिक जोखिमले बैंकको कर्जामा सञ्चालित व्यवसायको वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि कर्जा स्वीकृत गर्दा सामान्यतः वातावरणीय मापदण्ड पालना गरे÷नगरेको हेर्ने तथा बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई विदेशबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्न सहज व्यवस्था गरिदिने । बाह्य व्यावसायिक ऋणसँग सम्बन्धित लाइबोर प्लस रेट र समयावधि, सीमामा पुनरावलोकन गर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कस्ट अफ फण्ड (स्रोतको लागत) घटाउनुपर्ने, ऋणको लागत (बरोईङ कष्ट) ५ प्रतिशतले बिन्दूले घटाउनका लागि २.५ प्रतिशत निक्षेपबाट, १.५ प्रतिशत एसएलआर, सीआरआरलगायत मौद्रिक उपकरणमार्फत र १ प्रतिशत बैंकदरबाट घटाउन सकिने तथा आन्तरिक रेमिट, डिजिटल वालेटहरूको अधिकतम प्रति कारोबारको सीमा, दैनिक र मासिक कारोबारको सीमा निर्धारण गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेशहरूले उठाउने आन्तरिक ऋण ट्रेजरी बिल, नागरिक बचतपत्र या अन्य कुन औजार मार्फत् उठाउने हो स्पष्ट गर्नुपर्ने, त्यसरी उठाइने ऋणको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने तथा नेपालबाट विभिन्न सफ्टवेयर, एप्लीकेसन तथा गिग सर्भिसको पैसा भित्र्याउन कठिनाइका कारण त्यो पैसा मुलुकमा भित्रन नसकिरहेको अवस्थामा त्यसलाई सरलीकरण गर्ने तथा स–सानो परिमाणमा या नमुनाका रूपमा पठाइएका वस्तुहरूको भुक्तानी नेपाल ल्याउन निकै गाह्रो छ, त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
