नेपालको आफ्नै विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली नहुँदा डिजिटल कारोबारमा भिसाजस्ता अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे शुल्क तिर्नु परिरहेको अवस्थामा चाँडै नै नेशनल पेमेन्ट गेटवेको स्थापना हुने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गेटवे स्थापनाको प्रक्रिया करीब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गेटवे सञ्चालनमा आएपछि शुरूमा राजस्व संकलन र सरकारी भुक्तानीमा प्रयोग गरिनेछ । बैंकहरूको विद्युतीय कारोबारका लागि भने राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार (नेशनल पेमेन्ट स्वीच) आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सूचनाप्रविधिले यसअघि नै गेटवेको प्रविधि किनिसकेका थिए तर यो सञ्चालनमा आएको छैन । यसलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बैंकको भनाइ छ । गेटवे सञ्चालनमा आए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयोग हुने कार्डका लागि उपयोगी नभएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशक सुवास घिमिरेले बताए । उनका अनुसार यसका लागि नेशनल पेमेन्ट स्वीचको आवश्यता पर्छ । नेशनल पेमेन्ट गेटवे र नेशनल पेमेन्ट स्वीच फरक प्रविधि हुन् । ‘शुरूमा सरकारको राजस्व संकलन र भुक्तानी गर्न मात्र नेशनल गेटवेले काम गर्छ ।
तर, सबै कार्डको भुक्तानीको कामका लागि नेशनल पेमेन्ट स्वीच ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । स्वीचले बैंक र ग्राहकबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने काम गर्छ । यो एकप्रकारले डिजिटल कारोबारका लागि प्लेटफर्म हो ।
गेटवेले सरकारी कारोबारलाई मात्र समेट्ने भएपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा छुट्टै नेशनल स्वीच स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेशनल पेमेन्ट गेटवेबाट सबै खालका विद्युतीय भुक्तानी र कारोबार सम्भव नहुने भएकाले छुट्टै प्रणालीको नेशनल स्वीच स्थापना गर्न मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्न लागिएको हो । स्वीच स्थापना भएपछि देशभर आफ्नै कार्ड जारी गर्न सकिने र सस्तो पर्न जाने निर्देशक घिमिरेको भनाइ छ । अहिले नेपालका बैंकहरूले विदेशी स्वीचका माध्यमबाट डेबिट क्रेडिट कार्ड र एटीएमको भुक्तानी दिने गरेका छन् । स्वीच कुन मोडलमा स्थापना गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र विद्युतीय बनाउने घोषणा चालू आवको बजेटले समेत गरेको छ । बैंकरहरूको मागअनुसार सरकारले विद्युतीय प्रणालीमा आधारित वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धि गर्न शाखारहित, मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने भनेको थियो । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागत घटाउँदै नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहनमा केन्द्रित हुने सरकारको भनाइ छ ।
राजस्व संकलनमा मात्र सीमित नगरी नेशनल गेटवेमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत हुने सबै कारोबारको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गर्न बैंकरहरूले जोड दिएका छन् । बैंकहरूले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको भुक्तानी स्वीचिङ प्रणालीको माग गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले बताएको छ । देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय उपकरणमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बैंकिङ सञ्जालमा कारोबार गर्न र त्यसको राफसाफ गर्न सहजीकरण गर्ने प्रणाली नेशनल स्वीच हो । यो प्रणाली नेपालमा स्थापना गर्न सके अमेरिकाको भिसा इन्टरनेशनललाई दिने शुल्क नेशनल स्वीचले पाउनेछ । यसबाट देशको रकम देशभित्रै रहने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए
स्वीचिङ प्रणालीको अभावमा कार्ड तथा अन्य माध्यमबाट हुने विद्युतीय कारोबारका लागि बैंकले आप्mनै स्वीच राख्नुपर्ने वा अमेरिकी एक्सप्रेसजस्ता विदेशी संस्थामार्फत जानुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने आप्mनै वा अन्य कुनै कम्पनीसँग सहकार्य गरेर भुक्तानी राफसाफ गर्दै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकले नै सबैलाई समेट्ने गरी नेशनल स्वीचिङ प्रणाली स्थापना गरे यस्तो समस्या समाधान हुने बैंकरहरूको भनाइ छ । यससँगै उक्त प्रणालीले कारोबार शुल्क सस्तो बनाउने, कम कागजको प्रयोग भई क्रमशः डिजिटाइजेशनमा फड्को मार्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । आप्mनै स्वीच भएमा ≈याकिङको जोखिम पनि कम हुने बताइन्छ ।
बन्दाबन्दीको समयमा बैंकहरूले डिजिटल कारोबार निःशुल्क गरेका कारण यसको कारोबार बढेको छ । तर, शुल्क लिन थालेपछि यस्तो कारोबार घट्ने बैंकरहरूको भनाइ छ । सस्तो शुल्क भए कारोबार प्रभावकारी हुने भएकाले पनि नेशनल स्वीच छिट्टै ल्याउनुपर्नेमा बैंकरहरूको जोड छ ।
हाल नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम लि (नेप्स)ले १६ ओटा बैंकको विद्युतीय कारोबार राफसाफ गर्न स्वीचिङ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)ले समेत कनेक्ट आईपीएस, आरटीजीएसलगायतबाट भुक्तानी तथा राफसाफ गरिरहेको छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
