सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउन आठौंपटक नवीकरण गर्दै जेठ ३२ गतेसम्म लम्ब्याएको छ । तर, अढाई महिनादेखिको लकडाउन खोल्न र व्यापार व्यवसाय गर्न सहज बनाउनुको साटो जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न ताकेता गरेको छ । बजेटमार्फत राहतका प्याकेज कुरेर बसेको निजी क्षेत्र भने राहतको सट्टा जेठ २५ मा कर तिर्ने सूचना पढेर आहत भएको छ । सरकार लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर गरी खाने वातावरण बनाउन त असफल नै, भयो तर कर उडाउन भने हतारो गर्दछ ।
काठमाडौंको जोरपाटीमा स्थानीय व्यवसायीले लकडाउनको अवज्ञा सुरु गरिसकेका छन् । काठमाडौंकै अन्य क्षेत्रमा पनि व्यवसायीले पसल खोल्न सुरु गरिसकेका छन् भने बन्द गराउन हिँडेका प्रहरीमाथि आक्रमणको त्रास बढेको छ । काठमाडौंमात्र नभइ कोरोनाप्रभावित केही क्षेत्रबाहेक देशैभर लकडाउनको अवज्ञा गर्नुपर्ने निष्कर्षमा निजी क्षेत्र पुगेको छ । कतिपय जिल्लामा उद्योग वाणिज्य संघले संस्थागत निर्णय गरेरै लकडाउन अवज्ञा गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणको कुनै निश्चत समय किटान गर्न गाह्रो भएकोले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछिन् । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण न्यूनीकरणका लागि गरिएको लकडाउनको ७१ औं दिन बितिसक्दा पनि सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन नगर्दा निजी क्षेत्र हतोत्साहित बनेको छ । कोरोना संक्रमण कति दिनसम्म लम्विन्छ भन्ने यकिन नभएको र विश्वका अन्य दशहरूले पनि सुरक्षा संवेदनशिलतालाई ध्यान दिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेको भन्दै नेपालमा पनि यही अवस्था लम्ब्याउने हो भने रोजगारी, सप्लाई चेन तथा समग्र अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।
राणाले अहिलेको अवस्थामा विश्वका धेरै देशहरूले लकडाउनलाई विस्तारै खुकुलो पार्दै आम जनजीवन र आर्थिक गतिविधि चलायनमान बनाउँदै गएको कुरालाई नेपालले पनि मनन गरेर तत्काल लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गुर्नपर्ने बताइन् । “लकडाउनले समस्या स्थगनमात्र गर्न सक्दछ, समस्याको निदान गर्ने उपाय होइन,” उनले भनिन्, “लकडाउनको अवधिमा स्वास्थ्य सुरक्षालाई मजवुत बनाउने, परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउंदै आर्थिक जनजीवन सामान्य बनाउने भन्दा पनि लकडाउन मात्र गरेर समय खेर फालिरहेको आभास निजी क्षेत्रलाई हुन थालेको छ ।” लकडाउनको यो अवधिमा मुलुकले निकै ठूलो क्षतिसमेत बेहोरेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिव ४ प्रतिशतको आर्थिक नोक्सानी भइसकेको उनले बताइन् ।
लाखौं मानिस बेरोजगार भएको र उद्योग व्यवसाय थला पर्न थालेको भन्दै मानिसहरूको न्यूनतम बांच्ने आधार समेत कमजोर बन्दै छ गएको उनले भनाइ थियो । यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल सरकारले लडकाउनको मोडालिटी परिवर्तन नगरे अर्थतनन्त्रको अवस्था बारे न निजी क्षेत्रलाई थाहा हुन्छ न त सरकारलाई अर्थात अन्योल बढ्ने बताउँछन् । निजी क्षेत्रले पटकपटक लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन सरकारसँग माग गरे पनि सम्बोधन नभएको भन्दै अब पनि ध्यान नदिए भएको रोजगारी पनि गुम्ने बताए । अब लकडाउन लम्वाउने नभएर सावधानी अपनाएर काम गर्नेुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले लकडाउनको समयसीमा बढाउँदा सरोकारवालाहरू समेतको राय सल्लाह लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी एकपक्षीय ढंगले अगाडी बढेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।
पटकपटक लकडाउनको अवधि बढाइदा मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सरोकारवालाहरूसंग प्रत्यक्ष संवाद नगरी लकडाउन बढाएपछि निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको हो । जोखिमको तुलनात्मक स्थितिको यथार्थपरक आकलन र आम श्रमजीवी मजदुर, साना एवं मझौला व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारण नागरिकको जीवन निर्वाहसम्म गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको यथार्थतालाई विश्लेषण गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउन र लकडाउनको थप अवधिमा गम्भीर पुनर्विचार गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।
नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघका महासचिव कोमल पोख्रेल समस्याको निदान गर्ने लकडाउनमात्रै अन्तिम विकल्प नभएको भन्दै विश्वव्यापी अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने बताउँछन् । कोरोनाभाइरस संक्रमण नियन्त्रणको कुनै निश्चत समय किटान गर्न गाह्रो भएको र यसको रोकथामको लागि विश्वनै लागी रहेको अहिलेको अवस्थामा लकडाउनको मोडालिटी परिर्वतन गर्दै अत्यन्त सम्वेदनसिल क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा खुकुलो पार्दै आमजनजीवन र आर्थिक गतिविधि चलायनमान बनाउँदै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । लकडाउनले गर्दा व्यवसायीहरू रोगभन्दा पहिला भोकले मर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षालाई मजवुत बनाउँदै, परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै, आर्थिक जनजीवन सामान्य बनाउनेतिर जानुपर्ने बताए ।
यसैबिच मंगलबार सिंहदरवारमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोभिड १९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले नीजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा नीजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले रोगले भन्दा भोगले मर्नेे खतरा बढेको भन्दै कम जोखिम भएका क्षेत्रमा लकडाउन खोल्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले ४२ प्रकारका उद्योग खोल्न दिने निर्णय भएपनि लकडाउनका कारण आवातजावतमा समस्या कायम रहेको कारण उद्योग सञ्चालन हुन नसेको जनाएका छन् । त्यसैले रेड रोज, ग्रिन जोन र एल्लो जोन बनाएर जोखिमको मुल्याङकनको आधारमा लकडाउन खोल्दै लानुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
वैशाख १६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ४४ वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग र कलकारखाना तथा ढुवानीलाई सुचारु अनुमति दिए पनि बजार कलकारखाना सञ्चालन नहुँदा ती उद्योग पनि आंशिक मात्रै सञ्चालनमा छन् । सरकारले लकडाउन जारी गरेको मंगलबार ७१ दिन पुरा भएको छ । बुधबारबाट लकडाउनको समयावधि थप गर्दै जेठ ३२ गतेसम्म पु¥याउने यसअघि नै निर्णय भइसेको छ । सरकारले परिक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा संक्रमण फैलिदै भएको छ भने उद्योगी व्यवसायीहरु पनि कर तिर्न ताकेता गर्ने तर व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिने भन्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलन मै उत्रिन थालेका छन् ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले रेड, ग्रिन र एल्लो जोन गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउन सुझाव दिदै जोखिमको तह र क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरि विस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आग्रह गरिन् ।
यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले लकडाउन लम्बिदै जाँदा जबरजस्ती उद्योग खोल्ने र सधैंका लागि बन्द गर्ने दुईथरीको व्यापारी देखिएको बताए ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
