भक्त बहादुर खड्का
दोश्रो विश्व यताकै सबै भन्दा ठुलो महाविपद्को संज्ञा दिइएको कोभिड—१९ संक्रमणले यतिवेला सिङ्गो विश्व नै संकटग्रस्त छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसको संक्रमण थप बढ्न सक्ने भन्दै सचेत रहन चेतावनी दिएकाले कोरोना महामारी कहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउला भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ ।
संक्रमण र भोकमरीवाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै संकटग्रष्त अर्थतन्त्र बचाई राख्नको लागि वित्त व्यवस्थापन विश्वभरका सरकार र केन्द्रिय बैंकको लागि ठुलो चुनौति बनिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा विपे्रषण आप्रवाहमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रमा अझ बढी दबाव सृजना भएको छ । यतिबेला संक्रमणको अग्रसूचिमा रहेका देशहरु अमेरिकाले २२.५ बिलियन डलर, स्पेनले २०० बिलियन यूरो, इटलीले ४०० बिलियन यूरो, बेलायतले ४०० बिलियन डलर, फ्रान्सले ११० बिलियन यूरो र जर्मनीले ७५० बिलियन यूरो लकडाउनबाट अति प्रभावित व्यवसाय र समुदायलाई लक्षित गर्दै राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् भने भरतले विपन्न वर्ग तथा मजदुरहरुलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी २२.५ बिलियन डलर र अर्थतन्त्रको अस्तित्व जोगाउन २०० खर्ब भारुको वित्तीय राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । यता नेपाल सरकारले संक्रमणवाट अति प्रभावित क्षेत्र र वर्गलाई भन्दै गरेको राहत घोषणा कार्यान्वयनका लागि केन्द्रिय बैंकले दुईपटक निर्देशन जारी गरी संबोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
जस्मा मुख्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अनिवार्य नगद मौज्दात कायम, उपलब्ध गराइने कर्जाको व्याजदर, कर्जा वर्गिकरण र जोखिम व्यवस्थापन तथा नियामकीय/सुपरिवेक्षिय अनुपात अनुपालनमा निश्चित समयावधिको लागि छुट दिने, पुनरकर्जा कोषको सिमा सय (१००) करोड कायम गर्ने, २०७६ चैत्रमा असुल गर्नु पर्ने आवधिक कर्जाको सावा व्याज २०७७ असार सम्ममा असुल गर्न सकिने, यस अवधिमा कुनै थप शूल्क वा हर्जाना लिन नपाइने, लकडाउनका कारण नविकरण हुन नसकेका चालूपुँजी प्रकृतिको कर्जाको हकमा ६० दिन सम्मको समय थप्न सकिने र तोकिएका लकडाउन प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरुलाई गत चैत्र मसान्तमा कायम व्याजदरको आधार मानी चालु आर्थिक बर्षको तेश्रो त्रैमास अवधिमा २ प्रतिशतले छुट दिने लगायतका प्रावधानहरु समाविष्ट छन् ।
तर जारी निर्देशन पश्चात् संचार मध्यममा भएका पछिल्ला टिकाटिप्पणी र तातो बहसहरुले यसबाट वित्तीय र उद्योग/व्यवसायी दुवै क्षेत्र सन्तुष्ट छैनन् । राहत प्याकेज नत बैंक/वित्तीय संस्थाहरुको लगानी र वित्तीय क्षमता प्रभाव पार्न सक्ने खालको छ नत लकडाउन प्रभावित क्षेत्र र समुदायलाई मुर्तरुपमा राहत पुराउन सक्ने खालको छ ।
अर्कोतर्फ लकडाउन प्रभावित विपन्न, मजदुर र दैनिक ज्यादारीको भरमा बांच्ने वर्गको राहत र मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धारमा सरकार लामो समय अनिर्णित र मौन छ ।
वित्तीय क्षेत्रमाथि चौतर्फि दवाव सिर्जना मात्रै गरेर लकडाउन प्रभावित क्षेत्र र वर्गलाइ देखाउन खोजिएको यस्तो अमुर्त राहत प्याकेजले एकातिर सरकार नागरिक प्रतिको दायित्व वहनमा चरम उदासिन र अपरिपक्व रहेको तत्थ्यलाई उदाङ्खो पारेको छ भने अर्को तर्फ गतिशिल अर्थतन्त्रका दुई घटकहरु बैंक/वित्तीय र उद्योग/व्यवसाय क्षेत्र विच विगत केहिं बर्ष देखि अनाहकमा चलेको द्वन्द्वलाइ फेरी चर्काइदिएको छ । संकटको घडीमा अति प्रभावित क्षेत्र र समुदायलाई राहत पुराउने कार्यमा राज्यको अहम भुमिका र कम प्रभावित क्षेत्र र समुदायको समेत यथासक्य योगदान राहत व्यवस्थापनको उच्चतम् उपाय हुन सक्छ । यसको लागि राज्यले निश्पक्ष र यथार्थपरक ढङ्गले प्रभावित क्षेत्र र समुदायको तथ्यांक यकिन गर्ने र राहत कोष सञ्चालनमा पारदर्शिता हुने आश्वस्त वातावरणको सृजन गर्न सक्नु पर्दछ ।
- यावत विश्लेषणका आधारमा ब्याजदर मार्फत घोषित राहत प्याकेज वित्तीय क्षेत्रले लागू नगर्ने र लकडाउन प्रभावित क्षेत्र र समुदायलाई सहुलियत नपुग्ने निश्चित भएकोले प्रस्तावित वैकल्पीक स्रोतहरुवाट कोरोना राहात कोषमा रकम एकीतृत गरी एकद्वार प्रणाली मार्फत लकडाउन अति प्रभावित विपन्न तथा असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी मजदुर वर्गलाई प्रत्यक्ष आर्थिक र उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रलाई ब्याज अनुदानको राहत व्यवस्था गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेशि भूमिमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धार गर्न अल्पकालिन वित्त र राहत व्यवस्थापनको उच्चतम् उपाय हुन सक्दछ ।
व्याजदर प्रकरणसंग अन्तरनिहीत बुझ्नै पर्ने तत्थ्यहरु
पछिल्लो तीन दशकमा आर्थिक पारदर्शिता र शुसासन कायम राख्दै नविन प्रविधिको उच्चतम् प्रयोगका साथ अन्तराष्ट्रिय स्तरको गुणात्मक सेवा प्रवाह गर्दै देशको सबै भन्दा समृद्घ र अनुकरणीय क्षेत्र बन्न सफल भनेकै बैकिङ्/वित्तीय क्षेत्र भएको र उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्र आजको स्तरसम्म फस्टाउनमा यस क्षेत्रको महत्वपुर्ण भुमिका र गरिवी निवारण तथा लघु उद्यमशिलता विकासमा लघुवित्त संस्थाहरुको अद्वितीय योगदान रहेको यतार्थतालाई कसैले बिर्सनु हुंदैन ।
यद्यपि खुल्ला अर्थतन्त्रमा मूल्य निर्धारण माग र आपुर्तिका आधारमा बजारले निर्धारण गर्नु पर्ने हो, तर अल्पविकसित देशको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसाथ गर्दै केन्द्रिय बैंकले निक्षेपमा दिइने र कर्जा सापटमा लिइने ब्याजदर अन्तर, विभिन्न प्रकारका निक्षेप खातामा दिइने ब्याजदर अन्तर तथा कल खातामा दिइने व्याजदर सम्बन्धमा नितीगत अंकुश लगाई नियन्त्रण गरेकै छ । यस्का वावजुत बैंक तथा वित्तीय संस्था माथि किटेरै कर्जामा व्याजर घटाउन र निक्षेपमा नघटाउन हालै दिइएको दोहोरो दवाव अन्यापुर्ण र अव्यवहारिक छ ।
बैंक/वित्तीय क्षेत्र पनि आफैमा एउटा उद्योग÷व्यवसाय भएकोले वर्तमान संकटको प्रभाववाट यो क्षेत्र अछुतो रहन सक्दैन । जस्मा लाखौं लागानीकर्ता, हजारौं कर्मचारी र करोडौं निक्षेपकर्ताहरुको भविष्य गांसिएको छ । उद्योग/व्यवसायमा परेको प्रभावको प्रतिप्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा झन् दिर्घकाल सम्म बल्झिने निश्चित छ । यो क्षेत्रमा पर्ने दवावको प्रतिभाव स्वाभाविक रुपमा सबै क्षेत्रमा पर्छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नरले निक्षेपमा ब्याजदर नघटाउन अनौपचारिक निर्देशन दिएका भएतापनि बैंक/वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउन दिएको निर्देशनको पालना गरिहालेछन् भने पनि यसैको निहुंमा निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुसम्म घटाउन लागि पर्नेछन् । यसो भयो भने वचत र मुद्घतिमा कायम क्रमशः ४.७८ र ९.७४ प्रतिशतको विद्यमान औसत ब्यादर क्रमशः २.७८ र ७.७४ हाराहारीमा झारिने सम्भावना रहन्छ ।
यस्वाट बैंक/वित्तीय संस्थाहरुमा ३६ अर्ब हाराहारीका वचत राखेका करोडौं निक्षेपकर्ताहरु माथि ठुलो अन्याय हुने र पुँजी पलायनको खतरा बढ्न सक्छ । साथै अर्थथन्त्र संकटग्रस्त भएको यस्तो विषम परिस्थतीमा लकडाउन अति प्रभावित व्यवयाय र समुदायलाई राज्यले राहत दिनुपर्नेमा निजी लागानीको बैंक/वित्तीय क्षेत्र माथि मात्रै दायित्व थोपरेर पन्छिन खोज्ने कार्य र संक्रमणका कारण खराब कर्जामा हुन सक्ने अधिक बृद्घिको चापवाट यो क्षेत्र नै धराशायी हुने र मुलुकले ठुलो आर्थिक संकटको सामना गर्नु पर्ने परिस्थती नआउला भन्न सकिन्न ।
कोरोना राहत कोषका लागि सम्भावित वैकल्पिक स्रोतहहरु
अपारदर्शि र प्रभावकारी ढङ्गले सदुपयोग हुन नसकेका (कतिपय निश्कृय समेत रहेका) भनि नागरिकस्तर, जानकार, सरोकारवाला र संसदहरुवाट समेत आवाज उठाइएका गरिबी निवारण, ग्रामीण दुर सञ्चार, प्रधानमन्त्री दैवि प्रकोप उद्दार, संसद विकास, नागरिक लगानी, प्रहरी कल्याणकारी, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी, सैनिक कल्याणकारी, साविकका जिल्ला विकास समितिमा रहेका, स्थानिय तहमा रहेका विपद् व्यवस्थापन, जिल्ला दैविक प्रकोप उद्दार, प्रदेशमा रहेका दैविक प्रकोप उद्दार लगायतका दर्जन बढी कोषहरु तथा प्रधानमन्त्री रोजगार, स्थानिय पुर्वाधार विकास, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण र शिक्षा लगायतका कार्यक्रमहरुको कोषमा रहेको रकम कोरोना राहत कोषमा स्थानान्तरण गर्दा देशले महाआर्थिक संकटको सामना गरिरहेको वर्तमान घडीमा सहि सदुपयोग हुन सक्छ ।
अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भई विपन्न तथा मजदुर वर्ग भोकभोकै मर्नु पर्ने, विदेशि भूमिमा नेपनलीहरुले प्राणको भिख मागिरहेको र उद्योग व्यवसाय थला परेको विषम परिस्थितिमा समेत जनताको करवाट शत्प्रतिशत तलव भत्ता बुझिरहेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद, संसद, सरकार र प्रधानमन्त्रीद्वारा गठित विभिन्न समितिका पदाधिकारी, विभिन्न्न संबैधानिक अंग र कुटनितिक नियोगका पदाधिकारी, प्रदेशका मुख्य मन्त्री, मन्त्रीहरु, गठित समितिका पदाधिकारीहरु, सेवा निवृत सरकारका मन्त्रीहरु, उच्च पदस्थ पदाधिकारी र पुर्व कर्मचारी एवम् अहोरात्र सेवामा खटिइरहेका प्रहरी, स्वास्थ्य क्षेत्र र प्रशासनिक निकायहरुका निम्न तहमा कार्यरत बाहेकका वहालवाला अधिकारी÷कर्मचारीहरुको तलव भत्तावाट कोरोना संक्रमण अवधिभर आम्दानी र पदको आधारमा माथि देखि तल सम्म ७० देखि ३० प्रतिशत सम्म कटौती गरि कोरोना राहत कोषमा जम्मा गर्न सकिने अर्को विकल्प हुन सक्छ ।
संघीय तथा प्रदेश सरकारका सवै अंग तथा निकायहरुमा बैदेशिक भ्रमण, सभा सम्मेलन, तालिम र मनोरञ्जन लगायतमा विनियोजित वजेट र निर्धारित समयसम्म दावी भूक्तानी नभएका लाभांश कोषको रकम कोरोना राहत कोषमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ ।
बैंक/वित्तीय संस्थाहरु लगायतका संगठित संस्थाहरुमा सामाजिक उत्तरदायित्व बहन कोष शिर्षकमा बांकी रहेको सबै रकम कोरोना राहत कोषमा जम्मा गर्न लगाउने र कम्तीमा चालु आर्थिक वर्षको लागि बैंक÷वित्तीय संस्थाहरु र विमा कम्पनीहरुले खुद् मुनाफाको आधारमा नियामकीय जगेडा कोषमा व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रावधानमा नीतिगत परिवर्तन गरी १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने र खुद् मुनाफाको ५ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व वहन कोषमा लेखांकन गरी कोरोना कोषमा जम्मा गर्न लगाउदा कोषलाई ठुलै रकम प्राप्त हुन सक्ने र वितरणयोग्य मुनाफामा समेत राहत मिल्न सक्छ । संकलित कोषको पारदर्शी परिचालन र लक्षित वर्गमा राहत पुग्ने सुनिश्चितताको विश्वास दिलाउन सकेमा आह्वान गर्दा साथ परोपकारी भावनाका धनी संक्रमणवाट कम प्रभावित निजी क्षेत्र र जनस्तरवाट केहिं अर्ब उठाउन गाह्रो छैन ।
ब्याजदर प्रकरणसंग सम्बन्धीतः उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रले मनन् गर्नु पर्ने तत्थ्यहरु :
बैंक/वित्तीय र उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्र एकअर्काका प्रतिद्वन्द्व वा प्रतिस्पर्धि होइनन् बरु परिपुरक र अन्तरनिहित एक रथका दुइ पाङ्ग्रा जस्तै हुन् । यी दुई क्षेत्र विच माग राख्ने वा पुरा गर्ने निकायको रुपमा अर्थाइनु हुंदैन । दुवै क्षेत्रले आ–आफ्ना समस्या र असहजताहरुलाई एकआपसको परस्पर अन्तरकृयावाट द्विपक्षिय लाभका आधारमा निराकरण गर्नु उत्तम अभ्यास हुन्छ । तर राज्य स्तरवाट संबोधन हुने अह्म र संवेदनशिल सवालहरुमा एकआपसमा हुने अनावश्यक वादविवादले असमझदारी बढाउने मात्रै काम गर्छ । कुनै बैंकरले हिम्मत जुटाएर राजश्व छली गर्ने क्षेत्रको रुपमा आरोप लगाउंदा समग्र क्षेत्र र इमानदार उद्योगी÷व्यवसायीहरुको समेत मानमर्दन भएको रुपमा अर्थाउनु खोज्नु भन्दा यस्लाई चुनौतीको रुपमा ग्रहण गर्दै विद्यमान लेखा व्यवस्थापन र पारदर्शीताको यथार्थता वारेमा स्वयम् उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रले स्वःविवेकीय मुल्याङ्कन र मनन गरेमा भविष्यमा यस्ता आरोपहरु नलाग्ने र समग्र क्षेत्रको गरिमा र साख बढ्ने कुरामा दुई मत छैन । बैंक ब्याजर निर्धारण नगद प्रवाहमा निर्भर हुने हुँदा उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रसंग विवादै गर्नु भन्दा सम्पुर्ण सार्मथ्य लगाई सरकारलाई पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन र निर्यातमुखि अर्थतन्त्रमा जोड दिन खबरदारी र समर्थन गर्न सकेमा यस् क्षेत्रको चासो दिर्घकालिन रुपमा सम्बोधन हुन्छ ।
बैंक/वित्तीय क्षेत्रले मनन् गर्नु पर्ने तत्थ्यहरु
यी यावत तत्थ्यहरुका वावजुद सम्बन्धित सरोकारवालाहरु किन बैंक/वित्तीय क्षेत्रसंग सन्तुष्ट छैनन् ? यस् क्षेत्रले गंभिरतापुर्वक मनन् गर्न आवश्यक छ । बैक तथा वित्तीय जस्तो उन्नत र समृद्घ क्षेत्रवाट निक्षेको ब्याजदर निर्धारणमा हुने गरेको ट्रक तथा बस व्यवसायीहरुले समेत त्यागी सकेको सिन्डिकेट अभ्यासले यस् प्रति जनविश्वास र साख गिर्दै जाने र यस्तै हस्तक्षेपहरुको सामना गर्नु परिहन सक्छ । तत्कालै नाफा हत्याउने मानसिकताले ग्रसित संचालकहरुवाट कार्यकारी तह माथि र कार्यकारीबाट मातहतका कर्मचारीहरु माथि दिइने अप्राकृतिक दवावले उद्योग÷व्यवसाय र समग्र ग्राहक माथि बैंकर र कर्मचारीवाट अनादरपुर्ण व्यवहार हुने गरेको छ । बैंक/वित्तीय क्षेत्र दिर्घकालिन व्यवसाय भएको तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै यस्तो मानसिकतावाट बाहिर निस्कनु आवस्यक छ । बैंकरहरुका सुकिला टाइसूट, आकर्षक तलव भत्ता, वोनस र लगानीकर्तालाई लाभांशको स्रोत र आधार भनेकै तिनै ३६ खर्ब हाराहारी बचत गर्ने निक्षेपकर्ता र आफु टाट् पल्टिएर पनि खुरुखुरु सावा व्याज भुक्तान गर्ने उद्योग व्यवसायी हुन् । यसर्थ बैंकरहरुले यिनीहरु माथि गर्ने ओभर स्मार्ट र मालिकत्व, हेपाहा र अनादरपुर्ण व्यवहार त्याग्दै साना निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको समेत आर्थिक सल्लाहकार र समस्या समाधानको सारथी बन्न सकेमा मात्रै यस क्षेत्रको गरिमा बढ्न सक्छ । माथिल्ला तहमा केन्द्रिकृत आकर्षक तलव भत्ता र ग्राहक संग साक्षात्कार गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई कार्य बोझका आधारमा निकै कम तलव भत्ता दिने विद्यमान अवस्थाले भविस्यमा कर्मचारी विद्रोह र सामुहिक सौदावाजीको परिस्थितीको सृजना नहोला भन्न सकिन्न ।
ग्रामिण क्षेत्रवाट निक्षेप संकलन गर्ने र केन्द्रवाट विदेशि वस्तु आयात गर्ने सीमित ठूला व्यवासायिक घरानाहरुमा लगानी केन्द्रिकृत गर्ने बैंक/वित्तीय संस्थाहरुवाट स्थानिय क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्यमशिलता र देशको विकास हुन सक्दैन र यस्ले वित्तीय क्षेत्रमा समेत जोखिम बढाउंछ । (लेखक पुर्व एनसिडी बैंंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र तिलोत्तमा बुद्घज्योति लायन्स क्लवका चाटर्ड प्रेसिडेण्ट हुन्)
