वितीय क्षेत्रमा कोरोनाको असर र अबको दीशा

 सुरज घिमिरे –
करिब २१० देशहरुमा फैलिसकेकोे कोरोना (कोभिड १९) भाइरसले अमेरिका, इटली, फ्रान्स, जर्मन, चीन लगायतका देशहरुमा ठूलो असर देखाएको छ भने यसको प्रभाव सबैजसो मुलुकहरुमा फैलंदै गएको छ । कोरोना महामारीलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले ग्लोबल इमरजेन्सीको रुपमा घोषणा गरिसकेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि यसको प्रभाव २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटभन्दा पनि ठूलो हुने बताएको छ ।
नेपालमा पनि देश २४ मार्चबाट लकडाउनमा गएपछि यहाँको जनजीवन दिनहुं झनझन् कष्टकर र त्रासपूर्ण बन्दै गएको छ । व्यापारिक प्रतिस्ठान, विकास आयोजना, होटल व्यवसाय, उद्योग कल कारखाना, यातायता क्षेत्र, सिनेमा घर, स्थानीय बजार सबै ठप्प छन् । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरु पनि बन्द छन् । निजी क्षेत्रका अस्थायी कर्मचारीहरु र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरुको आम्दानीको स्रोत बन्द भएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले रोजगारी गुमाउँदै गएका कारण रेमिट्यान्स आय घट्दो छ । बैंकहरु न्यून कर्मचारीहरुबाट सीमित शाखाहरु खोली सीमित समयका लागि निश्चित कारोबारहरु मात्रै गरिरहेका छन् । नेपालको एक मात्र सेक्युरिटिज बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा धितोपत्रको कारोबार सरकारले लागू गरेको लकडाउन अवधिभर बन्द छ ।

नेपालको बैंकिग क्षेत्रमा कोरोनाको असर :
कोरोना सन्त्रासका कारण बैंकहरुले आंशिक रुपमा मात्र सेवा दिइरहेको छन् । कर्मचारीहरु अन्योल र त्रासमा काम गरिरहेका छन् । ग्राहकहरु पनि बैंकसम्म पुग्न सहज वातावरण छैन । कर्जा ग्राहकहरुलाई बैंकहरुले किस्ता तथा व्याजका लागि ताकेता गर्न नसकेकै कारण बैंकहरुको तेस्रो त्रैमासको किस्ता, व्याज राम्ररी उठेको छैन ।

१) खराब ऋणको अंश बढ्ने : 
तीब्र प्रतिस्पर्धाको बीच ग्राहकहरु तानातान गरी न्युन धितोमा समेत कम्प्रमाइज गरी कर्जा प्रवाह गरिरहेका कतिपय बैंकहरुको रिकभरीको समय अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा रहँदा पनि निकै कस्टकर हुने गरेको यथार्थ लुकाएर लुक्ने विषय होइन । यस्तो समस्या खासगरी विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुमा बढि देखिने गरेको छ । अहिले त झन् विश्व परिस्थितिसँगै देशको आर्थतन्त्र नराम्ररी थला पर्न थालेको छ, जसले गर्दा किस्ता र व्याज उठाउन बैंकहरुलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह नै भएको छ । पर्यटन वर्षसँगै हवाई तथा पार्टपुर्जा, होटल, सार्वजनिक यातायात, ट्रेकिङ, माउन्टेनियरिङ, रिसोर्ट, ¥याफ्टिङलगायत पर्यटन क्षत्रेमा माघ मसान्तसम्ममा मात्रै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । कोरोनाको कहरसंगै बैंकहरुलको यो लगानी जोखिममा परेको छ ।
होटल तथा पर्यटन व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना, निर्माण व्यवसाय सबैतिर लकडाउनले ठूलो क्षती गरेको छ । कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, केरा खेती लगायतका कृषि क्षेत्रमा पनि लकडाउनको नराम्रो असर देखिसकेको छ । यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाहरुको किस्ता र व्याज उठाउन बैंकहरुलाई समस्या पर्ने देखिन्छ, जसको परिणाम स्वरुप वित्तीय क्षेत्रमा खराब ऋणको अंश बढ्ने देखिन्छ ।

२) तरलता संकुचन हुनसक्ने :
निक्षेपकर्ताहरुलाई निश्चित व्याज र सेयर होल्डरहरुलाई उचित प्रतिफल दिन बैंकहरुले सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्नु जरुरी हुन्छ । साथै अर्थतन्त्रको समृद्धिका लागि बैंकहरुको लगानी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुनु आवश्यक हुन्छ । एकातिर साँवा, व्याज नउठ्ने र अर्काेतिर अर्थशास्त्री किन्सले भनेजस्तै जटिल परिस्थितिका कारण निक्षेपकर्ताहरुले “ट्रान्जेक्सन” र “प्रिकस्नरी मोटिभ”ले गर्दा आफूसँगै अधिक नगद राख्ने प्रवृत्ति बढ्नसक्ने देखिन्छ । यसले बैंकहरुको तरलता संकुचन बढाउन सक्छ । रेमिट्यान्स र आयातका कारण बैंकहरुले निक्षेप र लगानी दुबै क्षेत्र पाएको, आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु बढेको, सरकारले राजस्व प्राप्त गरेको र समग्र अर्थतन्त्रको गतिमा सहयोग पुगेको थियो । तर कोरोनाको कारणले गर्दा रेमिट्यान्स र आयात दुबै घट्दै गएका छन्, जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको तरलतालाई पनि खुम्च्याउने देखिन्छ । साथै लकडाउनको समय लम्बिएसंगै सरकारले गर्ने विकास निर्माणका कामहरु ठप्प प्राय हुन थालेका छन् । यसले पनि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन ल्याउने देखिन्छ । त्यसै त लामो समयदेखि कर्जा संकुचनको चुनौति झेल्दै आइरहेका बैंकहरु कोरोनाको असरका कारण झन थला पर्नसक्ने देखिन्छ ।

३) बैंकहरुको नाफा घट्ने :
अर्थतन्त्र र बैंकको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तै हुन्छ । अर्थशास्त्रीय मान्यता अनुसार समग्र अर्थतन्त्रको विकासले बैंकको विकास र बैंकहरुको विकासले अर्थतन्त्रको आयतन वृद्धि गराउँछ । कोरोना भाइरसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वको अर्थतन्त्र नै एक शताब्दी पहिलेको अवस्थामा फर्कनसक्ने खतरा भएको औंल्याइसकेको अवस्थामा विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ८ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरेको छ, यद्यपि सरकारले आर्थिक वृद्धिलाई ८.५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । यसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र ३५ खर्बमा सीमित हुने देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको तरलता र नाफामा देखिनेछ । बैंकहरुको किस्ता र व्याज नउठ्दा र नयां लगानीका क्षेत्रहरु खुम्चिदै गएका कारण व्याज आम्दानी घट्ने र प्रोभिजन बढ्ने चुनौति देखिन्छ भने आयात, निर्यात तथा विकास निर्माणका कार्यहरु प्रभावित भएका कारण बैंकहरुको गैरव्याज आम्दानी पनि घट्दै जाने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

४) केही बैंकहरुको अस्तित्व संकटमा पर्नसक्ने :
पछिल्लो समय चर्काे प्रतिस्पर्धाका कारण केही वित्त कम्पनी, विकास बैंक तथा केही क बर्गका बैंकहरुले समेत कमसल धितोमा पनि अधिक कर्जा प्रवाह गरेको, रेमिट्यान्समा आधारित निक्षेप र घरजग्गामा अधिक लगानी गरेको, बैदेशिक आम्दानीमा आधारित भई कर्जा प्रवाह गरेको भएकाले त्यस्ता कर्जाहरुको किस्ता तथा व्याज रोकिने हुँदा लकडाउनको समय धेरै लम्बिएमा केही बैंकहरुको अस्तित्व संकटमा पर्नसक्ने वित्तीय क्षेत्रको प्रमुख चुनौतिको रुपमा देखा पर्न सक्छ । खराब कर्जाको अंशमा बृद्धि हुने, तरलता संकट उत्पन्न हुने, लगानीको क्षेत्रको अभाव हुने, निक्षेप बृद्धि रोकिनेजस्ता समस्या उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि ठुला संस्थाहरुसंगको मर्जर नै निर्विकल्प उपाय हुनेछ ।

५) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु झन संकटमा पर्नसक्ने :
ग्राहकहरुको घरदैलोमै पुगी लघु बचत, लघु ऋण तथा लघु विमाको सेवा दिने, समूह बनाई उनीहरुको नियमित मिटिङ गराउने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु कोरोनाका कारण झन संकटमा पर्ने देखिन्छन् । लकडाउनको समय थप हुँदै जांदा त्यस्ता संस्थाहरुको ऋणको किस्ता तथा व्याज उठ्न सकेको छैन ।
केही क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु भएका कारण एउटै ग्राहकले एकभन्दा बढि लघुवित्तबाट ऋण लिने गरेको देखिएकाले उनीहरुको किस्ता तिर्ने क्षमतामै प्रश्न गर्ने गरिएको यथार्थ एकातिर छ भने अर्काेतिर विनाधितो ऋण प्रवाह हुने भएकाले किस्ता उठाउन कर्मचारीहरुलाई निकै असहज हुने गरेको कुरा कुनै नौलो विषय पनि होइन ।
कोरोनाका कारण लकडाउनको समय थपिँदै जाँदा विनाधितो सामुहिक जमानीमा ऋण प्रवाह गर्दै आएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको खराब ऋणको अंश व्यापक रुपमा बढ्न गई यस्ता वित्तीय संस्थाहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्नसक्ने देखिन्छ । अर्काेतिर दैनिक बचतबाट चल्ने र केही सिमित टाठाबाठाहरुको पहुंच रहेका सहकारीहरु कोरोनाको कहरबाट झन सकसमा पर्ने देखिन्छन् । एकातिर सहकारीहरु आफैमा संस्थागत सुसासनमा नरहनु र अर्काेतिर यसको नियामक निकाय बलियो नहुनुले बचत तथा ऋण सहकारीहरु कोरोनाको संक्रमणबाट झन प्रताडित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कोरोनापछिको बैंकको दीशा
बैंकिङ क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको प्रभावलाई केही राहत दिन केन्द्रीय बैंकले चैत्र १६ गतेको परिपत्रमार्फत केही नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य मौज्दातबापत राख्नुपर्ने व्यवस्था नगद अनुपातमा १ प्रतिशत कटौती गर्ने, बैंक दर र नीतिगत दरहरू १ प्रतिशत विन्दुले कटौती गर्ने, पुनर्कर्जा कोषको सीमा बढाई ६० अर्ब रुपैयाँ कायम गर्ने, चैत महीनामा असुल हुनुपर्ने कर्जाको किस्ता कुनै थप हर्जाना वा शुल्क नलिई २०७७ असार महीनासम्ममा असुल गर्न सकिने, २०७६ चैत महीनामा नै भुक्तानी गर्न आएमा आधारदरभन्दा कम नहुने गरी ब्याज रकममा १० प्रतिशत छूट दिन सकिने, २०७६ चैत महीनामा भुक्तानी अवधि तोकिएका सम्पूर्ण चालू पूँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप गर्नेलगायत नीतिगत सम्बोधन गरी केही राहत प्रदान गरेको छ । तर यो नै पर्याप्त भने छैन । कोरोना भाइरसको प्रभाव अध्यन गर्न केन्द्रिय बैंकले अध्यन टोली नै गठन गरेको छ । सो टोलीको पूर्ण रिपोर्टपछि फेरि केही राहत प्याकेजहरु केन्द्रिय बैंक मार्फत आउन सक्ने अनुमान भने गर्न सकिन्छ ।
कोरोना भाइरसको असरलाई कम गर्न विश्व बैंकले २८ मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग सम्झौता गरेको छ भने स्वयम् सरकारले पनि अर्थमन्त्रालयलय मार्फत तालिका बनाएर १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र पनि गरिसकेको छ । कोरोना भाइरसको प्रभावबाट आर्थिक क्षति कम गर्न तत्कालका लागि कुनकुन क्षेत्रमा लकडाउनको बढि असर परेको छ, सोको यकिन गरी सोही क्षेत्रलाई लक्षित गरी राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु ल्याउनु जरुरी छ । कोरोना भाइरसको अन्त्यसँगै लकडाउन खुलेपछि नेपालको बैंकिग क्षेत्रको विकासका लागि अबको प्राथमिक कामहरु निम्न हुन सक्छन्,

 कोरोनाकोे कहरपछि उपभोक्ताहरुको उपभोगको शैली र प्रवृत्तिमा व्यापक परिवर्तन आउनसक्ने हुँदा पुराना लगानीका क्षेत्र समस्यामा पर्ने र नयाँ क्षेत्रमा कर्जा माग बढ्नसक्ने हुँदा कर्जाको माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर आउन सक्ने भएकाले सोको सम्बोधनका लागि नियामक निकाय र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बेलैमा सजग हुनु आवश्यक छ ।

 नियामक निकायबाट बैंकहरुको नियमित स्ट्रेस टेस्टिङका साथै कोरोना भाइरसको प्रभावको स्ट्रेस टेस्टिङ गरी बैंकहरुलाई समस्याबाट पार पाउन सुझाव दिर्नु जरुरी देखिन्छ ।

 नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय क्षेत्रमा तरलता कायम गर्ने र कर्जाको प्रोभिजनलाई समय सापेक्ष बनाई बैंक तथा बैंकका ग्राहकहरुलाई सहुलियत प्याकेजका कार्यक्रमहरु ल्याउनु आवश्यक छ ।

 मौद्रिक र वित्तीय नीति मार्फत लगानीकर्ता र व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहनको नीति अघि सार्नु जरुरी देखिन्छ ।

 साना वित्तीय संस्थाहरुको तुलनामा ठूला वित्तीय संस्थाहरुमा जोखिम सहनसक्ने क्षमता बढि हुन्छ । त्यसैले अब नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा मर्जर अति आवश्यक देखिन्छ । सुरूवात सरकारी बैंकहरूबाट गर्नसके निजी बैंकहरु पनि प्रोत्साहित हुनेछन् । अब देशमा थोरै तर मजबुत बैंकहरू मात्र आवश्यक भएकाले राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थाहरुलाई विशेष छुट तथा सुविधाको प्याकेज ल्याएर भए पनि मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ ।

 बैंकहरुको अनुत्पादक क्षेत्रतिर लगानी हतोत्साहित गरी उत्पादनशील लगानीमा जोड दिनुपर्छ । खास गरी कृषि तथा जलबिद्युत उत्पादन अबको प्राथमिकताको क्षेत्र हुनु पर्दछ । कृषिमा पनि बैंकहरुले एग्रो प्रोसेसिङ्गदेखि लार्ज कमर्सियल फार्मिङ्गसम्म कर्जा प्रवाह बढाउनु पर्दछ ।

 देशको वित्तीय क्षेत्रलाई अनलाईन तथा आईटी बेसमा आधारित बनाउँदै लैजानु पर्दछ । त्यसको लागि जोखिमको अध्यन गरी जोखिम न्युनिकरणमा पनि उक्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । बद्युतीय भुक्तानीका सधानहरूको प्रयोगलाई विशेष छुट र सुबिधा दिएर भए पनि प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

 देशको समग्र विकासका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्दछ । विदेशबाट फर्किएका र पर्यटन क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाउने युवा लक्षित स्वरोजगारका कार्यक्रमहरु ल्याई विना धितो भए पनि कृषि तथा स्वरोजगारमुलक क्षेत्रहरुमा लगानी प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । यस्ता क्षेत्रमा सहुलियत पुर्ण कर्जा र प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नु जरुरी हुनेछ ।

 वैदेशिक रोजगारीको बिकल्प खोजी देशमै उत्पादनशील रोजगारी बढाउन सीपमुलक तालिम, पुँजी तथा श्रोत जुटाउन सरकारी भुमिका बढाउनु आवश्यक छ ।

 ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकहरुको शाखा खोल्न प्रोत्साहित गरी उक्त क्षेत्रबाट उठाइने बचतको निश्चित अंश सोही क्षेत्रको कृषि तथा स्वरोजगारमुलक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

 घर कर्जा बाहेकका उपभोक्ता केन्द्रित कर्जाहरुलाई निरुत्साहित गरी उत्पादन र रोजगारमुखी क्षेत्रमा बैंकको लगानीलाई डाइभर्ट गर्नु जरुरी छ ।

 लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ग्राहक पहिचान गर्ने, एक व्यक्तिले एकभन्दा बढि लघुवित्तको सदस्य हुन नपाउन र एकभन्दा बढि लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । खास गरी एउटै क्षेत्रमा धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाहरु भएकाले समस्या उत्पन्न हुने देखिएको हुँदा मर्जर तथा एक्विजेसन मार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउनु जरुरी छ ।

लकडाउन समय बढ्दै जाँदा देशमा बेरोजगारी बढ्ने, निरपेक्ष गरिबीमा बृद्धि हुने, आर्थिक वृद्धि खुम्चिने, न्युन उत्पादन र अधिक माग तथा कालोबजारी बढ्न गई उच्च मुद्रास्फीतिको समस्या देखा पर्नसक्ने, पर्यटन, उद्योग–व्यवसाय, विकास निर्माणजस्ता क्षेत्रहरु धरासायी हुने, राजश्व संकलन न्युन भई सरकारलाई खर्चको स्रोत जुटाउन समस्या हुनसक्ने देखिएको छ भने प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी तथा देशको शोधनान्तर स्थितिमा पनि नकरात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
यसरी देशको बृहत आर्थिक चरहरु अधोगतितिर लागेमा बैंकको निक्षेप, कर्जा, व्याज तथा गैर व्याज आम्दानी, बैंक ऋण तथा समस्त कारोबार खराब अवस्थामा पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले तत्कालको लागि बैंकहरुको व्यालेन्ससिटमा न्यून प्रभाव परेको देखिने भए पनि दुरगामी प्रभाव स्वरुप खराब कर्जाको अंश बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । निक्षेप र कर्जा वृद्धिका लागि तँ छाड म छाड गर्ने बैंकहरु अब आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न, तरलता व्यवस्थापन गर्न र कर्जालाई असल वर्गमा ल्याउनमै जोडतोडले लाग्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि सरकारको राहत प्याकेज र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगसँगै बैंकहरुले सोही अनुरुप आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनलाई अगाडि बडाउने नीति लिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकार र व्यक्ति दुबैका लागि अहिलेको प्राथमिकता भनेको आर्थिक क्षतिभन्दा पनि मानवीय क्षति हुन नदिनु बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । मानिसको ज्यान रहेमात्र अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने वा आर्थिक समृद्धिको कुरा जायज हुनेछ । त्यसैले अहिले बैंकहरुले पनि नाफाको बारेमा सोच्ने समय होइन । बरु कसरी बैंकको “एसेस्ट” जोगाई राख्ने र बजारमा के–कसरी आफ्नो अस्तित्व कायम राखिराख्ने भन्ने रणनीति अपनाउनु उत्तम विकल्प हुनेछ ।

(लेखक नेपाल बैंक लिमिटेड, पाल्पा, तानसेन शाखाका शाखा प्रबन्धक हुन्, उक्त विचार लेखकका निजी विचार हुन, यसले लेखकले काम गर्ने संस्थासंग कुनै सरोकार राख्दैन । )