धर्मराज पाण्डे, अध्यक्ष, लघुवित्त विकास बैंकर्स संघ-
राष्ट्र बैङ्कले २०७४ सम्ममा बाणिज्य बैङ्कहरुलाई ८ अर्ब, राष्ट्रिय विकास बैङ्कलाई २ अर्ब ५० करोड, राष्ट्रिय वित्त कम्पनीलाई ८० करोड र विकास बैङ्क तथा जिल्लामा कार्यरत रहेका क्षेत्रगत वित्तीय संस्थाहरुलाई पूँजी बृद्धिको योजना रहेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको थियो । त्यतिबेला लघुवित्त बैंकहरुको पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने भनिएको थियो । तर के कति गर्ने भन्ने कुरा किटान गरिएको थिएन । तर यस पटक स्पष्ट किटानका साथ पुँजी बृद्धि गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको छ । केन्द्रीय बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न लघुवित्त विकास बैंकहरुको छाता संगठन लघुवित्त बैंकर्स संघसँग सुझाव मागेको थियो । त्यतिबेला हामीले लघुवित्तको चुक्ता पुँजी साढे २ गुणा पुर्याउन सुझाव दिएका छौँ । ४–५ वटा ठूला लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ४० करोडभन्दा माथि छ । उनीहरुलाई चुक्ता पुँजी बढाऊ भन्नुपर्ने अवस्था छैन । तर ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका साना लघुवित्त विकास बैंकहरु, जस्तै एक जिल्ले, तीन जिल्ले र १० जिल्लामा काम गरिरहेका बैंकहरुलाई भने चार गुणा पुजी वृद्धि गर्दा निकै नै गार्हो हुने देखिएकाले हामीले अढाई गुणासम्म बृद्धि गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका हौँ । हामीलाई लाग्छ, राष्ट्र बैंकले पनि यस कुरालाई मनन् गरेर उपयुक्त नीति ल्याउला भन्ने लागेको छ । किनकी सबै लघुवित्त कम्पनीहरुलाई चुक्ता पुँजी धेरै बढाउँदा अप्ठेरो हुने भएकाले साढे २ गुणामात्र पुर्याउन सुझाव दिइएको हो । हाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त विकास बैंकको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ तोकेको छ । उनीहरुको चुक्ता पुँजी साढे २ गुणा र्पुयाउँदा २५ करोड हुन्छ । यस्तै, हाल क्षेत्रीय स्तरको लघुवित्त विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ६ करोड, ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाको २ करोड र १ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाको १ करोड रुपैयाँ छ । साढे २ गुणाको दरले चुक्ता पुँजी पर्याउँदा क्षेत्रीय स्तरको लघुवित्तको १५ करोड, ३ जिल्ला कार्य क्षेत्र भएकाको ५ करोड र १ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाको साढे २ करोड पुग्छ ।
रेमिटेन्स खाताको हकमा
हामीले केन्द्रीय बैंंकलाई रेमिटेन्सको खाता लघुवित्त विकास बैंकमा पनि खोल्ने सुविधा हुनुपर्ने सुझाव दिएका छौँ । अहिले वाणिज्य बैंकलाई मात्र यस्तो सुविधा छ । त्यस्तो सुविधा लघुवित्तलाई पनि उपलब्ध गराउनु जरुरी छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पँहुच पुर्याउनेलाई यस्तो सुविधा आवश्यक छ ।
लघुवित्तको लाभांशमा लचिलो हुनुपर्ने
राष्ट्र बैंकले केही महिना पहिले लघुवित्तले बाँड्ने लाभांशमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो । लघु वित्त विकास बैंकहरुको छाता संगठन लघुवित्त विकास बैंकर्स एशोसियशनले लघुवित्तको लाभांशमा कडाइ नगर्न सुझाव दिएको छ । पुँजी वृद्धिको बेला लाभांशमा अंकुश लगाए नकारात्मक असर पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गरेका हौँ ।
ग्राहक संरक्षण कोषको हकमा
ग्राहक संरक्षण कोषको हकमा पनि हामीले राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो तर्फबाट सुझाएका छौँ । खुद नाफाको १ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था अन्य मुलुकमा भए पनि २० प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांशमा २५ प्रतिशत कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छैन । यसले पुँजी वृद्धिमा धक्का लाग्नेछ ।
कार्यक्रम महँगो भयो
ग्रामीण भेगसम्म बैंकिङ कार्यक्रम पुर्याउन थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । नेपालको ग्रामीणस्तरमा बैंकिङप्रणालीका लागि अत्यावश्यक विद्युतीकरण हुनै सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा जेनेरेटरमार्फत त्यसको आपूर्ति गर्नुपर्छ । ग्रामीण भेगसम्म पुग्न तयार हुनुपर्ने दक्ष जनशक्तिको खाँचो अझै पनि लघुवित्त कार्यक्रमका लागि छ । एकीकृत बस्ती विकास नभएको अवस्थामा छरिएर रहेका बस्तीसम्म कार्यक्रम पुर्याएर कार्यान्वयन गर्नु पनि चूनौतीपूर्ण कार्य हो ।
लघुवित्त विकास बैंकहरुको संख्या घट्न सक्छ
सार्कमै नेपालका लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम छ । त्यसैले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पुँजी बृद्धि गर्नु भनेको संस्थालाई बलियो बनाउने योजना हो । लघुवित्त विकास बैंकहरुको पनि पुँजी बृद्धि गरेर वित्तीय रुपमा बलियो र सबल बनाउदै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा सबै लघुवित्त बैंकहरु सहमत छन् । तर क्षमताको हिसाबले सानो तिनो पुँजी संकलन गरेर ग्रामिण क्षेत्रमा लैजानलाई स्थापना गरिएको बैंकहरु भएको हुनाले एकैपटक भारी पुँजी बृद्धिको मार नआओस्, क्रमशः हामी बृद्धि गर्दै जान्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो लघुवित्त विकास बैंकर्स एशोसियशनमा रहेका बैंकहरुको भनाई छ ।
लघुवित्त विकास बैंकहरु बलियो हुने अवसर
गत वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरुको वित्तीय अवस्थामा निकै सकारात्मक सुधार ल्याएको देखिएको छ । यहाँ संख्या धेरै भएपनि सेवा गुणस्तरीय भएन भने त्यसको अर्थ कति पनि रहँदैन । तर संख्या कम भएपनि सेवा गुणस्तरीय भयो भने सर्वसाधरणको विश्वास जित्न सकिन्छ । संस्थागत विकासका कुराहरु पनि छन् । त्यसैले पनि पुँजी वृद्धिको नीतिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था बलियो बनाउने योजनाका रुपमा अथ्र्याउन सकिन्छ ।
वाणिज्य बैंकलाई आकर्षित गर्नुपर्छ
लघुवित्तलाई ग्रामीण भेगसम्म र्पुयाउन स्रोतको अभाव जहिले पनि रहन्छ । यसका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि वाणिज्य बैंकहरूले ५ प्रतिशतसम्म लघुवित्त कार्यक्रमका लागि लगानी गर्न थालेका छन् । यसले निकै सकारात्मक नतिजा दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वाणिज्यपछि त्यसभन्दा तलका बैंकहरूले पनि निश्चित प्रतिशत कर्जा लघुवित्त कार्यक्रमका लागि लगानी गर्नुपर्छ । यसबाट स्रोतको अभाव हुने समस्या कम हुनेछ भने कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुनेछन् ।
लघुवित्तको भूमिका
विगतदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई केही प्राथमिकतामा राखेको छ । हामी ज्यादै समस्याग्रस्त अवस्थाबाट आज यो तहसम्म आइपुग्दासम्म राष्ट्र बैंकको भूमिका उच्च छ । सरकारले पनि लघुवित्त संस्थाहरुले ग्रामिण क्षेत्रमा पुर्र्याएको सेवालाई बुझेरै लघुवित्तलाई केही लचिलो नीति तय गर्ने गरेको छ । यो पालीको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि हामीले लघुवित्त संस्थाहरुको चौतर्फी विकास र विस्तार हुने खालका योजनाको अपेक्षा गरेका छौँ । किन भने नेपालमा गरिबी निवारण गर्नका लागि लघुवित्त संस्थाहरुले जो भूमिका निर्वाह गरेका छन्, त्यसको स्वयम सरकारले पनि प्रशंसा गर्ने गरेको छ ।
(बैंकिङ खबरका लागि नवराज कुँवरले अध्यक्ष पाण्डेसंग गरेको कुराकानीमा आधारित)
