काठमाडौं : वाणिज्य बैंकहरुको नाफा संकुचन भएसँगै सरकारले प्राप्त गर्ने आयकर पनि घटेको छ। चालु आवको पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकले ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेका छन्। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आयकर तिरेका थिए। चालु आवको पहिलो त्रैमासमा २८ मध्ये १० वाणिज्य बैंकले अघिल्लो आवको पहिलो त्रैमासमा तिरेभन्दा कम कर तिरेका छन्।
नाफा घटेपछि सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहित अन्य ९ बैंकको आयकरमा योगदान सामान्य घटेको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, सिटिजन्स, एनसीसी, एनएमबी, नेपाल बैंक र सिभिल बैंकको नाफा घटेकाले आयकर गत वर्षभन्दा कम भएको हो।
निक्षेपमा ३.१३ प्रतिशत र कर्जामा भने १५.८८ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। कर्जाको वृद्धि उल्लेख्य हुँदा पनि नाफा भने उत्साहजनक ढंगले बढ्न नसकेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
जोखिम व्यवस्थाअघिको बैंकको सञ्चालन मुनाफा वृद्धिदर निराशाजनक ०.४१ प्रतिशत देखिएको छ। ‘बैंकको शाखा विस्तारसँगै लागत बढेको छ तर खोलिएका सबै शाखाले मुनाफा दिन सकेका छैनन्,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले भने।
राष्ट्र बैंकले सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा वाणिज्य बैंकको एउटा शाखा खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भदौ महिनासम्म ७ सय ५३ स्थानीय निकायमध्ये ७ सय ३९ स्थानीय तहमा शाखा विस्तार भइसकेको छ। अहिलेसम्म प्रदेश ५ का सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खुलिसकेका छन्। प्रदेश १ मा १ सय ३७ मध्ये १ सय ३६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार भैसकेको छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि ८५ स्थानीय तहमध्ये ८४ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगिसकेको छ।
यस्तै, प्रदेश २ मा १ सय ३६ मध्ये १ सय ३४, प्रदेश ३ मा १ सय १९ मध्ये १ सय १७, कर्णालीमा ७९ मध्ये ७७ र सुदूरपश्चिममा ८८ मध्ये ८२ स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार भएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित
