समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका कुरा उठाइए पनि कानुनको अभावका कारण सो कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । जेठ दोस्रो साता संसद्को अर्थ समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि, यसका लागि कानुन नहुँदा अन्योलता सिर्जना भएको सरोकारवाला निकाय बताउँछन् ।
विद्यमान सहकारी ऐन–०४८ मा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति लिलाम गर्ने अधिकारसहितको आयोग बनाउने कुनै व्यवस्था छैन । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले उक्त ऐनमा संशोधन गरी आयोग गठन गर्न सकिने प्रावधान थप्ने प्रयास गरे पनि अध्यादेशबाट ल्याइएको उक्त संशोधन संसद्बाट पारित हुन नसक्दा खारेज भएको थियो । अहिले सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग गठन गर्न सकिने प्रावधानसहितको नयाँ ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय लागिपरेको बताइएको छ । जसअनुसार, मन्त्रिपरिषद्मा माघ ७ गते पेस गरेको नयाँ ऐनको मस्यौदामा गत साताबाट छलफल सुरु भएको छ । मस्यौदाका प्रावधानबारे असहमति राख्दै सहकारीका नेताहरूले चर्को दवाव दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले ऐनको मस्यौदा छलफल नै नगरी थन्क्याएर राखेको थियो । ऐनलाई छिटो ल्याउनका लागि अर्थ समितिले समेत निर्देशन दिएको थियो ।
निक्षेपकर्ता आन्दोलित
लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले प्रभावकारी व्यवस्था नगरेकाले सर्वसाधारणले निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सहकारी विभागका अनुसार हाल देशभर ३२ हजार सहकारीमा २ खर्बभन्दा बढी कारोबार भइरहेको छ । तर, उनीहरूको अनुगमन हुन नसक्दा सहकारीमा विकृतिसमेत बढिरहेका छन् । जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १ सय ३० समस्याग्रस्त सहकारीमा सर्वसाधारणको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी भएको छ । ओरेन्टललगायतका केही ठूला समस्याग्रस्त सहकारीका निक्षेपकर्ता आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । सरकारले बढ्दो रुपमा रहेको सहकारी ठगीका घटनाको समाधान गर्न २ वटा समिति गठन गरिसकेको छ । दुवै समितिले सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
विद्यमान ऐनमा के छ ?
हाल सहकारी ऐन–२०४८ ले गल्ती गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र ठगीको अभियोगमा कारबाहीका लागि प्रहरीकहाँ पठाउने व्यवस्था छ । सहकारीको नाममा हुने ठगी र अन्य ठगीलाई एकै प्रकृतिका राखेकाले प्रहरीले मुद्दा चलाएपछि करोडौं ठगी गरेका सहकारीका सञ्चालकले थोरै धरौटीमा उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । नयाँ ऐनको मस्यौदामा सम्पती व्यवस्थापन आयोगका साथै मर्जरमार्फत सहकारीको संख्या घटाउने, सहकारीको कार्यक्षेत्र अधिकतम एक जिल्लाभन्दा बढी नहुने, ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई बिगो र बिगोबमोजिमको जरिवानाका साथै अधिकतम ७ वर्षसम्म जेल सजाएको व्यवस्था गरिएको छ ।
