काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ का लागि बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ । जेठ १५ मा आगामी आवको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि रू. १५ खर्बको सिलिङ तोकेको छ । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका आर्थिक सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलका अनुसार बजेटमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षको समेत समीक्षा गरी कार्यक्रम तयार पार्ने काम भइरहेको छ । आयोगले तयार पारेको १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रलाई समेत बजेटमा सम्बोधन गरिँदै छ ।
वित्तीय संघीयतालाई अझ प्रभावकारी बनाउने खालका कार्यक्रम समेत बजेटमा ल्याउने तयारी गरिएको खरेलले जानकारी दिए । सरकारले चालू आव २०७५/७६ मा अगाडि सारेका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी हिसाबले अघि बढाउन बजेटमा थप नीति लिने तयारीसमेत रहेको उनको भनाइ छ ।
अघिल्ला वर्षहरूमा स्रोत व्यवस्थापन नै नगरी लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्दा राज्यकोषलाई ठूलो भार पर्दै गएकाले त्यस्ता कार्यक्रम यसपालिको बजेटमा नराख्ने योजना रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार बजेटमा व्यापारघाटा, लगानीयोग्य रकमको अभाव, कृषि, पूर्वाधार लगायतलाई समेत मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । निजीक्षेत्रसँगको समन्वयमा आर्थिक समृद्धिका मुख्य आधारहरूलाई सम्बोधन गरी मुलुकलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउने खालका कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश गरिँदै छन् ।
यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका र अन्य ठूला आयोजनालाई न्यून बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न नयाँ प्रणालीको शुरुआत गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ । आगामी आव २०७५/७६ को खर्च यकिन गर्न ‘शून्य आधार’बाट छलफल गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । बजेटमा खर्च हुनसक्ने अवस्था निक्र्योल गरेर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ । यस्तै, राष्ट्रिय विपद्मा बाहेक अन्य बेला हुने रकमान्तरमा समेत बजेट मार्पmत कडाइ गर्ने अर्थको तयारी छ ।
‘वित्तीय अनुशासन उल्लंघन अझै नरोकिएकाले त्यसलाई हटाउन आउँदो बजेटको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ,’ स्रोतले आर्थिक अभियानसँग भन्यो । उक्त स्रोतका अनुसार आगामी आवको बजेट मार्फत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा रहेको दोहोरोपन हटाउने तयारी पनि छ ।
‘समानुपातिक विकासमा जोड देऊ’
आगामी बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रम नराखी मुलुकको समानुपातिक विकासका लागि सरकारले तयारी थाल्नुपर्ने जानकारहरूले बताएका छन् ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले लोकप्रिय कार्यक्रमले स्रोत व्यवस्थापनमा समेत सकस पार्ने भएकाले मुलुकको समानुपातिक विकासका लागि सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । उनको भनाइमा बजेटमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।
खनालका अनुसार नेपालमा बाह्य लगानी भित्र्याउन पूर्वाधार विकास मुख्य अवरोधका रूपमा देखा परेको छ । ‘सडक, प्रसारण लाइनजस्ता महŒवपूर्ण पूर्वाधारलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यसबाट वैदेशिक लगानी भित्रिने वातावरणको सृजना हुनेछ,’ उनले भने । सरकारले कर तथा राजस्व नीति तर्जुमा गर्दा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने वातावरण सृजना नहुने खालका वित्तीय नीति सरकारले लिनुपर्ने खनालले सुझाए ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बजेट वितरणमुखी नभई व्यावहारिक र परिणाममुखी हुनुपर्ने बताए । चालू आव २०७५/७६ मा समेत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले त्यसको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बाह्य लगानीकर्ता अझै पनि ढुक्कसाथ आउने वातावरण नरहेकाले सरकारले व्यावहारिक रूपमा लगानीमैत्री वातावरणको सृजना बजेट मार्फत गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
