प्रा डा.चन्द्रमणि अधिकारी,वरिष्ठ अर्थविद । अहिलेको मौद्रिक नीति आर्थिक नीति र वित्त नीतिले लिएको लक्ष हासिल गर्नेतर्र्फ निर्देशित छ । यसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्थाहरु गरेको छ । औसत हिसाबले हेर्दा मौद्रिक नीतिलाई सकरात्मक ढंगले लिन सकिन्छ । यद्यपि केही विषयहरुमा मौद्रिक नीति चुकेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन
देश संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रवेश गरी सकेको छ । तीन तहका सरकारले काम गर्न थालेका छन् । यसमध्ये वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ, मौद्रिक नीति तथा मुद्राप्रदायको विषय केन्द्रीय सरकारले हेर्ने भए तापनि बैंकिङ व्यवसाय सम्बन्धी व्यवस्था कसरी गर्ने ? कहाँ कहाँ बैंकको शाखाहरु खोल्ने ? सर्वसाधरणहरुलाई कस्ता कस्ता बैंकको शाखाहरुको आवश्यकता हुन्छ ? बैंकको शाखा खोलेर कस्ता कस्ता सुविधाहरुको व्यवस्था गर्ने हो ? कस्तो पुर्वधारहरुको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ? भन्ने समेतका वित्त संस्थाहरुको संचालनका विषयहरु पा्रदेशिक सरकारले हेर्न सक्छ । कुन ठाउंमा कस्ता प्रकृतिका बैंक लैजानु उपयुक्त हुन्छ, यस क्षेत्रमा सहकारीको योगदान के हुन सक्छ, तिनको विस्तार तथा प्रबन्ध र संचालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि प्रदेशले हेर्न पाउंछ । यस पृष्ठभुमिमा अबको बैंकिङ व्यवस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचना पनि संघीय व्यवस्था प्रणालीअनुरुप नै हुनुपर्छ ।
त्यसको लागि नीतिगत विषयको उठान र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक एैन कानुनको निर्माणको विषयलाई पनि सांकेतिक रुपले छुन सक्नु पर्दथ्यो । यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले छुन सकेको भने देखिएन । यद्यपि यो संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएर पनि हुन सक्छ । तर, सबै वित्तीय क्षेत्रको नियामक भएको नाताले राष्ट्र बैंकले विस्तारै यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचता पनि संघीयताअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ । गभर्नरको नियुक्ति तथा अधिकारको विषयमा स्पष्ट र राष्ट्र बैंकलाई बढी स्वात्तता दिने गरी ऐन आउनुपर्छ । यसलाई भारतीय रिजर्भ बैंकको मोडेलमा लैजाने कि अमेरिकी फेड मोडेलमा लैजाने भन्ने यकिन गरी आवश्यक तयारी गर्नु पर्ने बेला भएको छ ।
कोषको अभावको व्यबस्थापन
अहिलेको मौद्रिक नीतिले लिएको कोष हेर्दा खासगरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि लगानी योग्य कोषको अभाव भएको अनुभुति केन्द्रीय बैंकले पनि गरे झैं लाग्छ । त्यसैले पनि बैधानिक तरलता र नगद तरलता अनुपात जस्ता कुराहरुमा समेत खुकुलो गररे बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कर्जा लगानी गर्ने थप कोष उपलब्ध गराउन खोजे झैं लाग्छ । यस्ता कुराहरुको सीमा घटाएकोले बैंकहरुलाई थप साधन प्राप्त हुन्छ पनि । तर, त्यो साधन लक्षित वर्गहरुले कम व्याजदरमा पाउन सके कि सकेनन् भन्ने कुराको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्दछ । यद्यपि यस परिवर्तनले मात्र बैंक तथा वित्तसंस्थाहरुले आर्थिक वृद्धिको लक्ष भेट्ने गरी लगानीको लागि पर्याप्त कोष प्राप्त गरिहाल्लान भन्ने छैन । यसको लागि वैदेशिक लगानी बढाउन सक्नु पर्दछ ।
कार्यान्वयनमा चूनौती
कार्यान्वयमा पनि चुनौति हुन् । उदाहरणका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पाउने विषयलाई अघि सारेको छ । सामान्यतया बैंकहरु घरजग्गा जस्तो सुरक्षित धितोमा मात्र लगानी गर्ने लतमा लागि रहेकोबेला उनीहरुलाई कसरी तया बनाउने, कार्यविधी कस्तो हुने, भन्ने विषयमा गृहकार्यको खांचो छ। अन्यथा भुकम्प पीडितहरुलाई दुई प्रतिशत वयाजमा लगानी गर्ने योजना जस्तै यो कुरा कागजमै सिमति हुन्छ । अनि बेरोजगार र अशिक्षित मानीसहरुमा वित्तीय पहुंच पुर्याउने विषय पनि पेचिलो छ । साथै, महिलाहरुले लघु उद्यम गर्ने पाउने विषय र कर्जा पाउने विषय कार्यान्वयनमा चुनौती आउने देखिन्छ । त्यसकारण यी मौद्रिक नीति मार्फत बनाएका सबै नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि समयमै त्यसको गुह कार्य गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहकार्यमा आवश्यक कार्यविधि कार्यविधि बनाउने काम गर्नु पर्दछ ।
अर्को विषय, पूर्वाधारको क्षेत्रका साधन जुटाउन लागि केन्द्रिीय बैंकमै हेज फण्डको स्थापना गर्ने भनिएको छ । यो सकरात्मक विषय हो । तर, यसको लागि समयमै आवश्यक कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनको खाका तयार गर्नु जरुरी देखिन्छ । देशले वैदेशिक लगानी भित्राउन नसक्ने हो भने अहिले भएको सुधारबाट मात्रै पर्याप्त पुँजी प्राप्त हुँदैन । त्यसकारण वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र लगानीको लागि प्रशस्त मात्रामा पुँजी जम्मा गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले विषेश ध्यान दिनुपर्छ ।
मौद्रिक नीतिमा बोलिएको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य अनुरुपको नतिजा हासिल गर्न संभावित उच्च प्रभाव पार्न सक्छ । लगानी बढाउन सके यसमा सहयोग त पुग्ला । तर, मुल्य बृद्धिलाई सिमामा राख्नु चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा बैंकिङ पँहुच पुर्याउने भनिएको छ । यो चुनौतीपुर्ण विषय हो । यस सन्दर्भमा पनि केही नीति तथा नियमहरु आएका छन् । तर त्यो नीतिले मात्र सम्भव हुँदैन । यसको लागि बैंकहरुको शाखा किन सबै दुर्गम भेगमा पुग्न सकेनन् ? यसको समस्या के हो ? पुर्वधारहरुको अभाव भयो कि, सुरक्षाको कमी भयो कि, सुचना प्रविधिको कमी भयो कि लगायत विविध पक्षको लेखाजोखा गरेर संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले यस्ता कुराहरुमा विषेश ध्यान पुर्याउनुपर्छ र बैंकहरुलाई शाखा स्थापना गर्न सहजीकरण गर्नुपर्दछ । बैंकहरुले पनि त्यसैअनुरुप कामलाई अगाडी बढाउनुपर्छ ।
अहिलेको मौद्रिक नीतिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय समावेश गरिएको छ, यो अलि महत्वकांक्षी दे खिन्छ । किनकि, हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । रोजगारीका लागि पहिले त लगानी बढ्नु आवश्यक हुन्छ । उद्योगधन्दाहरुको तीव्र विकास हुनुपर्छ । लगानी पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरु मिलेर सहकार्य गर्नुपर्दछ । बैंकहरुले दिगो रुपबाट बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । दीर्घकालिन उपलब्धी हासील हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ । साना तथा घरेलु उद्योग र कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नु पर्छ । बैंकहरु चांडो लाभ प्राप्त गनृमा बढि केन्द्रित छन् । तत्कालीन समयमा धेरै मुनाफा हासिल गर्र्न भन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई दिगो, भरपर्दो र फराकिलो रुपबाट अगाडी बढाउने कुरामा चासो राख्नु पर्दथ्यो अहिले त्यस्तो भएको छैन । मौद्रिक नीति यी सबै कुराको समाधान गर्न सक्षम होला भन्ने विषयमा आधार भेटिंदैन । अनि डलरको मुल्यमा भएको बढोत्तरी, तेलको मुल्यमा भएको अस्थिरता, लगानीमा चर्को बैंक व्याज तथा ज्यालामा भएको बढोत्तरी र चालु खर्चमा हुने वृद्धि आदि समेतका विषयले मुद्रास्फितमा पार्ने चापका विषयमा नीतिले पर्याप्त सम्बोधन गरे झैं लागेन । अब कमसेकम कार्यान्वयमा भने यस्ता विषयलाई ध्यानमा राख्नु उपयुक्त होला ।
बैंकिङ खबरकी सहकर्मि निर्जला खड्काले डा.अधिकारीसंगको वार्ताको आधारमा तयार गरिएको आलेख)
