ऋषिराम ढकाल । मुलुकको आर्थिक बिकास तथा आर्थिक स्थायित्वका लागि मूलूकको मौद्रीक अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाञ्चित परिणाम हासिल गर्न अपनाउने समष्टिगत नीति नै मौद्रीक नीति हो । खासगरी मौद्रीक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । आर्थिक बिकास, विनिमय स्थिरता, बचत तथा लगानी बिच सन्तुलन कायम गर्नु यसको मूख्य उद्देश्य हो । यद्यपि, बिगत केहि बर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बचत र लगानीबीच असन्तुलन पैदा हुन गई तरलता समस्या देखिरहेको विद्यमान अवस्था छ । तरलता समस्याले गर्दा अर्थतन्त्रमा ब्याजदर छिटो छिटोे परिवर्तन भई लगानी र बचतमा अस्थिरताको स्थिती श्रृजना गर्दछ, जसले गर्दा मौद्रीक नीतिका मूख्य चरहरु नै बढि प्रभावित भई अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्दैन ।
समग्र रुपमा मुलुकमा आर्थिक उत्पादनका साधनहरुको बिकास र सोसँगै रोजगारीमा अभिबृद्धि गरी मूद्राप्रदाय, मूद्रास्फितीमा नियन्त्रण गर्दे मूल्यस्थिरता कायम गर्न नसकिए राज्यले हासिल गर्न खोजेको आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ का लागि लक्षित आर्थिक बृद्धिदर ७.४ प्रतिशत कसरी सम्भव होला र ? यति मात्रै होईन आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य सँगसँगै १८% को लक्षित मुद्राप्रदाय दर र ७.०% को सिमाभित्र कायम राख्ने भनिएको मूद्रास्फिती समेत नियन्त्रणमा रहन सक्दैन । राज्यले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति, हालको संघीय संरचना र सो अनूरुपमा हुनुपर्ने जतिपनि आर्थिक क्रियाकलापहरु छन् ती हुन सकिरहेको देखिँदैन । हाल सरकारी क्षेत्रबाट बढि खर्च भइरहेको अवस्थामा यथार्थमा मौद्रीक नीति र यसका संवाहकहरु बीच नै तालमेल भइरहेको देखिँदैन ।
मौद्रीक नीतिका मूख्य संभावक भनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै हुन् । यिनीहरुको असल चरित्रबिना मौद्रीक अधिकारीको उपयुक्त मौद्रीक नीति मात्र पनि आर्थिक स्थायित्वका लागि पर्याप्त मानिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गरी समग्र आर्थिक स्थायित्व र मूल्यस्थिरता कायम गर्न बिभिन्न किसीमका मौद्रीक उपकरणहरु जारी गरी राखेको छ । तापनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु “औलो दिँदा डुँडुलो निल्ने” भन्ने उखानको चरितार्थ गर्दैछन् । मौद्रीक नीतिका महत्वपूर्ण लक्ष्यहरुमध्ये २७.८% को लगानी बृद्धि र सोमध्ये निजी क्षेत्रमा २०% को लगानी बृद्धि गरीने लक्ष्यमात्र हासिल हुन सक्ने देखिन्छ । किनकि यो लक्ष्य मौद्रीक अधिकारीको मात्र नभई बित्तीय संस्थाहरुको नाफासँग प्रत्यक्ष्य जोडिएको बिषय हो ।
आफूसँग भएको अधिकतम नगद तरलता रकम लगानी तथा ऋण प्रवाह गरी बढि भन्दा बढि नाफा कमाउन प्रयत्नशील रहँदा समग्र बित्तीय क्षेत्र नै तरलता समस्याको मारमा परेको छ । पर्याप्त पुँजी, लगानी बिबिधिकरण र उपयुक्त नीतिहरुको पूर्ण कार्यान्वयनको अभ्यासद्धारा मात्र सबल सक्षम र प्रतिष्पर्धी बित्तीय संस्थाको निरन्तरता रहन सक्दछ । जूनसूकै बिषम परिस्थितीमा पनि बैंकहरुको नाफामा प्रत्येक बर्ष उल्लेख्य बृद्धि भैरहेको देखिन्छ । तसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो नाफा नियन्त्रित मौद्रीक नीति अवलम्वन नगर्ने हो भने समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने देखिन्छ ।
हाल प्रयोगमा आएका मौद्रीक उपकरणहरु
मौद्रीक नीतिले तय गरेको कार्यदिशा र यसको स्वरुपअनूरुप राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाञ्चित परिणाम हासिल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समयानूकूल बिभिन्न किसीमका मौद्रीक उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याएको छ । जसमा अनिवार्य नगद अनूपात, स्थायी तरलता सुबिधा, खुला बजार कारोबार, बैंक दर, पुनरकर्जा दर, निक्षेप संकलन लगायतका उपकरणहरु ल्याउने गरिएको छ । यिनीहरुभित्र पनि बिभिन्न किसीमका निक्षेप बोलकवोल, खरिद बोलकवोल, बिक्रि बोलकवोल, रिपो, रिभर्ष रिपो र ब्याजदर करिडोर जस्ता अतिउपयोगी उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउने गरीएको छ । जसले गर्दा बजारमा तरलता अभाव हुँदा तरलता प्रवाह गर्ने र अधिक तरलता हुँदा तरलता प्रशोचन गर्न सजिलो हुन्छ । हालै मात्र आएको नयाँ उपकरण ब्याजदर करिडोरको तल्लो सिमाले न्यूनतम ब्याजदर र माथिल्लो सिमाले अधिकतम ब्याजदरको रुपमा काम गरीरहेको छ । त्यस्तै खुला बजार कारोवारमार्फत बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आफसँग भएको ट्रेजरी विल र सरकारी ऋणपत्र वा बचतपत्रको माध्यमबाट छ दिनका लागी ७ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम ९० प्रतिशत सम्म ऋण लिन सक्दछन् । यसका साथै बजारमा तरलता अभाव हुँदा राष्ट्र बैंकले रिपो मार्फत तरलता प्रवाह गर्दछ भने रिभर्ष रिपो मार्फत तरलता प्रशोचन गर्दछ ।
समय परिस्थिती अनुरुप यस्ता उपकरणहरु र यिनिहरुको कार्यदक्षतामा परिवर्तन गरी समयसापेक्ष बनाउँदै लगिनु पर्दछ । साथै मौद्रीक नीतिको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा पालना गर्न लगाउनु पर्दछ । आफूअनूकूल रहने गरी बेलाबेलामा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले नीति निर्माण गर्न र संशोधन गर्न पनि दवाव दिने प्रचलन बढ्दै गइरहेको देखिन्छ, भने यसमा पनि नियन्त्रण गर्न जरुरी देखिन्छ। बिगतका केहि बर्षदेखि मौद्रीक नीतिको त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समिक्षा गरी नीति तथा कार्यक्रम पूनरावलोकन गर्ने ब्यबस्थाले मौद्रीक नीतिलाई अझ मजबूत बनाउन सहयोग गरेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको, ओभरड्राफ्ट कर्जा लगानी नीति, ग्राहकको आवश्यकता, उत्पादनशीलता वा उद्देश्य उन्मूख हो वा होईन भन्ने कुराको बिश्लेषण भएको देखिँदैन । कर्जा लिन र दिन सजिलो माध्यम बन्दै गईरहेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गरी उत्पादनमुलक र उद्देश्यमूलक बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ । यस कार्यका लागि स्वयं बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु चनाखो रहनुपर्दछ ।
नाफामुखी वित्तीय संस्थाहरु
बैंक तथा बित्तीय संस्थाको नाफा अपरिहार्यता र बृद्धि उल्लेख्य रुपमा देखिएको छ । मुलुकको जुनसुकै बिषम परिस्थितीमा पनि नाफामा बृद्धि हुनुले पनि ब्याजदर अनूचित रुपमा बृद्धि भएको देखाउँछ । किनकि सामान्य रुपमा ब्याजदरमा हुने बृद्धिले पनि नाफामा बृद्धि हून सक्दछ । यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशतको स्प्रेड रेट र आधार ब्याजदर र प्रिमियमको अवधारणालाई कडाई गर्दै लगेको छ । तर यसको परिणाम अपेक्षित रुपमा देख्न सकिएको छैन । सर्वसाधारणको निक्षेप स्वीकार गर्ने र छिटोछिटो नाफा हुने क्षेत्रमा बढी लगानी केन्द्रित हँदा बैंक नै असफल हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । अमेरीका जस्तो प्रणालीमा चल्ने मुलुकमा समेत सन् २००८ मा बित्तीय संकट देखा पर्यो जुन संकट जथाभावी घर जग्गामा कर्जा लगानी गरेको कारणले श्रृजना भएको थियो ।
संघीय संरचना अनूरुप हिँड्दै गर्दा सरकारी खर्चहरुमा उल्लेख्य बृद्धि भई समग्रमा मुद्राप्रदाय बढ्न जाने र यसको दवाव मुद्रास्फितीमा पर्न जाँदा मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्न कठिनाई परिरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा खर्च र बचतबीच असन्तुलनको स्थिती पैदा भएको छ भने यहि नै अहिलेको मुख्य चुनौती देखिन्छ । यसको समाधानका लागि पनि संघीय संरचना अनूरुपका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाका शाखा स्थापना गरी छरिएर रहेको ससानो बचत संकलन गर्ने र बचतलाई प्रोत्साहन गर्दै तरलता कम गर्न प्रयत्न गरिनु पर्दछ । यसका लागि बित्तीय ग्राहक संरक्षणका साथै बित्तीय साक्षरतालाई अधिक जोड दिनुपर्दछ । अन्यथा ग्रामिण क्षेत्रका जनताहरु बैंकिङ पहुँचसम्म नआउन सक्छन् । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बढि ब्याज दिएर तान्नुको सट्टा सर्वसाधारणमा छरिएर रहेको बचत संकलन गर्ने नीति अपनाएमा त्यसले तरलताको स्थितीमा सन्तुलन कायम राखि आर्थिक स्थायित्व र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउनुका साथै संकलित निक्षेप उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी श्रृजना गर्न र समग्र देशको आर्थिक बिकासमा टेवा समेत पुग्दछ । (लेखक राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, हेटौँडाका शाखा प्रबन्धक हुन् ।)
