मधुसुदन पोख्रेल । गाउँ होस् वा सहर पछिल्लो दशकमा वैदेशिक रोजगारमा युवायुवतीहरुको आकर्षण उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गईरहेको छ । स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको अभावका कारण देशको अर्थतन्त्र दशकौंदेखि वैदेशिक विप्रेषण आप्रवाहले धानेको तथ्य सबैको सामु छर्लङ्ग छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विपे्रषणको अंश झन्डै एकतिहाइ (३२ प्रतिशत) पुगिसकेको छ । औपचारिक तथ्यांकअनुसार नेपाली श्रम बजारबाट बाहिरिने युवा युवतीहरुको संख्या औसतमा दैनिक करिब १५ सयको हाराहारीमा रहेको छ । यसरी युवा पुस्ताको रगत र पसिनासँग साटिएको रकमले देशको अर्थतन्त्र चल्नुपर्ने र जति विप्रेषण भित्रिरहेको छ झन्डै त्यति नै रकम छिमेकी मुलुकसँगको व्यापारघाटा (जीडीपीको करिब ३८ प्रतिशत) बापत बुझाउनुपर्ने नेपालको वास्तविकता निकै पीडादायी छ ।
विप्रेषणमा निहित अर्थतन्त्र, बढ्दो आयात र देखासिकी संस्कृतिमा बढी मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ । जसका कारण देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग हुन नसकी घरजग्गा, गाडी, सुनचाँदी जस्ता कम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् । खुला सिमाना र नेपालबाट अन्यत्र मुलुकमा बसोबास गर्ने असीमित आप्रवासीसमेतका कारण देशबाट हुन सक्ने पुँजी पलायनको सम्भावनाले देशको भविष्यलाई सधैं अस्थिर र जोखिममा रहेको संकेत गर्दछ ।
लगानी सम्मेलनले जगाएको आशा
यस्तो परिस्थितिमा नेपालमा रहेका लगानी सम्भावनाहरूको सदुपयोग भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल सरकारको आयोजनामा भर्खरै लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । फागुनको १९ र २० गते सरकारले लगानी आकर्षणलाई मुख्य अभिप्राय बनाएर काठमाडौंमा नेपाल लगानीकर्ता शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएपश्चात निजी तथा सरकारी क्षेत्रमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ । जसले औद्योगिक अर्थतन्त्रमार्फत युवा रोजगारीको क्षेत्रमा समेत एउटा तरंग सिर्जना गराएको छ । लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य बैदेशिक लगानीलाई बढीभन्दा बढी भित्राएर औद्योगिक तथा पर्यटकीय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँदै स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसरलाई बढाउँदै जानु रहेको प्रष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
लगानी सम्मेलनमा कुल १३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैया बराबरको प्रतिवद्धता आएको जनाईएको छ । उक्त प्रतिवद्धतामा सबैभन्दा बढी चीनबाट लगानीको घोषणा गरिएको छ । चीनबाट मात्रै ८ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । सम्मेलनमा अन्य देशका लगानीकर्ताको प्रतिवद्धतालाई उछिन्दै चीनबाट सबैभन्दा धेरै लगानीको घोषणा भएको हो । जुन कुल घोषित लगानीको ६१ प्रतिशत हो । सम्मेलनमा सहभागी बंगलादेशका लगानीकर्ताले दोस्रो ठूलो प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनीहरुले २ खर्ब ४० अर्ब रकमको लगानीको घोषणा गरेका हुन् । चिनियाँ तथा बंगलादेशका लगानीकर्ताको तर्फबाट भएको घोषणाले भारतीय लगानीकर्तालाई निकै पछि पारेको छ । नेपालमा लगानीका लागि होडबाजीमा रहको भारतबाट सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताले ३१ अर्ब ७० करोडको मात्रै प्रतिवद्धता जनाएका छन् । भारतबाट आएको प्रतिवद्धता कुल घोषित रकमको २.२९ प्रतिशत मात्रै हो । यसरी लगानी प्रतिवद्धताको होडबाजीमा भारतलाई श्रीलंकाले पनि उछिनेको छ । श्रीलंकाका लगानीकर्ताले ५० अर्ब लगानीको लागि आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । नेपालका लगानीकर्ताबाट भने १ अर्ब १५ करोडको लगानीको प्रतिवद्धता रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । विभिन्न देशबाट सहभागी २ सय ५० भन्दाबढी विदेशी लगानीकर्ताले नेपालका विभिन्न सम्भाव्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । जसलाई लगानी सम्मेलनको उपलव्धीको रुपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ ।
लगानी प्रतिवद्धताको सही कार्यान्वयन जरुरी
देशले अपेक्षा राखेको द्रुत आर्थिक विकासका लागि पर्याप्त लगानीको खाँचो रहेको छ । उत्पादनका क्षेत्रमा मनग्य लगानी, आन्तरिक स्रोतसाधनको अधिक उपयोग र यसको बलमा सिर्जना हुने रोजगारीका अवसरहरूको उपयोगलाई आर्थिक विकासको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर यसका लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त पूर्वाधारको पर्याप्त विकास भने भएको देखिँदैन । नेपालका लागि लगानी सम्मेलन नयाँ विषय होइन । केही दिनअघि मात्रै काठमाडौंमै पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना भएको थियो । त्यसअघि स्वयम् प्रधानमन्त्रीले संयुक्त अरब इमिरेट्समा भएको ऊर्जा सम्मेलनमा सहभागी भई नेपालमा लगानी ल्याउन आग्रह गरेको कुरा धेरै लामो भएको छैन । सन् २०१४ मा पनि काठमाडौंमा निकै उत्साहका साथ लगानी शिखर सम्मेलन भएकै थियो । तर त्यस्ता सम्मेलन र सहभागिताबाट भएका उपलब्धिहरुलाई सरकारले किटानीका साथ सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । आम जनमानसमा सो को अनुभुती हुन सकिरहेको छैन न त वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीहरुको संख्यामा समेत कुनै कमी आएको छ । यसका निचोड र प्रतिवद्धतालाई सही रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने मात्रै सम्मेलनको औचित्य प्रमाणित हुनेछ ।
वैदेशिक लगानीको विश्वसनीय वातावरणको खाँचो
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ र त्यसैताका आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई नेपालमा वैदेशिक लगानीको कानूनी पूर्वाधार मानिन्छ । त्यसयता मात्र नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिन थालेको हो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणका आफैमा थुप्रै फाइदा तथा बेफाइदाहरु नभएका होइनन् । निचोडमा भन्नुपर्दा नेपाल र नेपालीहरुको अधिकतम दीर्घकालीन हित हुने गरी बैदेशिक लगानीलाई स्वीकार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । हालै औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ लाई विस्थापित गर्दै नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन पनि आइसकेको छ । तर यसले व्यवस्था गरेका बन्द हडतालमुक्त उद्योग प्रतिष्ठान र ‘नो वर्क नो पे’जस्ता प्रावधानमा अझै पनि विवाद देखिने गरेको छ । यस्ता विवादलाई छिटो भन्दा छिटो समाधान गरी वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई विश्वासिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाललाई विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति गराउन बृहत् परिमाणमा लगानी भित्र्याउनुको अर्को उपाय छैन । आर्थिक विकासका लागि लगानी आकर्षणमा सबैको मतैक्यता पाइन्छ । लगानी आकर्षणका उपायहरूमा बृहत् बहस र छलफल पनि हँदै आएका छन् । तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी खन्याउनुपर्ने हुन्छ । उत्पादनका क्षेत्रमा भएको यो परिमाणको लगानीले मात्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने मत विज्ञहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा लगानीको परिमाण निराशाजनक छ । यस अवस्थामा वैदेशिक लगानीलाई ठोस रुपमा आकर्षित गर्न सरकारको गम्भीर पहल र नागरिकहरुको रचनात्मक सहयोग आवश्यक छ ।
स्वदेशमै रोजगारी र आयआर्जनको मार्ग प्रशस्त
नेपालमा उपलब्ध जलस्रोत, जंगल, जडीबुटीको प्रभावकारी उपयोग हुन सके स्वदेशमा रोजगारी र आयआर्जनको मार्ग प्रशस्त हुनेमा सबैको एकमत देखिन्छ । जसले हाल भइरहेको वैदेशिक रोजगारीको बाढीलाई समेत रोक्न मद्दत गर्ने छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको दृष्टिकोणबाट नेपालभन्दा निकै कमजोर मानिएका थाइल्यान्ड, सिंगापुरजस्ता मुलुकले समेत दरिलो राजनीतिक इच्छाशक्ति र सुशासनका माध्यमबाट छोटै समयमा मुलुकको कायापलट गरेका उदाहरणहरु थुप्रै रहेका छन् । पर्यटन र व्यावसायिक कृषिक्षेत्रको उत्थानबाट स्वदेशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सके एक हदसम्म बिदेशिने कामदारको प्रवाह रोक्न सकिने देखिन्छ ।
नेपालमा जलविद्युत कृषि, पर्यटनलगायत सम्भावित क्षेत्रको सदुपयोगका लागि स्वदेशी लगानीमात्र पर्याप्त छैन । यसको उपयोगका लागि ठूलो परिमाणमा वैदेशिक लगानी नभई हँदैन । तर यसरी गरिने लगानीमा केही निश्चित अंश आम सर्वसाधारण नागरीकहरुका लागि पनि सुनिश्चित गरिने नीति तय गरिनु पर्दछ । यसो गर्न सकेमा नै लगानीमा दीगो पना कायम रहने छ ।
अन्त्यमा,
नेपालमा पटक पटक भईरहेका राजनीतिक क्रान्तिले एउटा अध्याय पार गरिसकेको छ । अबको समय आर्थिक क्रान्तिको समय हो भन्ने कुरामा धेरैको बिमति रहेको पाइँदैन । त्यस्तो आर्थिक क्रान्तिको प्रतिफल अब हाम्रै पालामा सुनिश्चित हुनु पर्दछ । हाम्रा भावी सन्ततीहरुको भविश्य कुहिरोको काग जस्तो बन्नु हँदैन । लगानी सम्मेलन मार्फत उल्लेख्य लगानीको प्रतिवद्धता आउनु हाम्रो लागि उत्साहजनक तथा स्वागत योग्य कुरा हो तर विगतमा पनि यस्ता औपचारिक कार्यक्रम मार्फत ठुला ठुला प्रतिवद्धताहरु आउने तर अनेक बाहानामा कार्यान्वयन तहमा आलटाल गर्ने थुप्रै उदाहरणहरु नभएका होईनन् । कुनै पनि बाहानामा त्यस्ता बेईमानीहरु अब हुनु हँदैन । सरकारले पनि त्यसका लागि उपयूक्त नीति र वातावरण बनाउन इमान्दारीताका साथ अगाडी बढ्नु पर्दछ । वैदेशिक लगानीको प्रकृयामा देश र जनतालाई अधिकतम लाभ हुनु पर्दछ । यसमा कहि कतै सम्झैता गरिनु हुँदैन । यसो भएमा नै स्वदेशमा ठुलो रोजगारीको सिर्जना भई वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीहरुको संख्यामा उल्लेख्य कमी आउने छ । औद्योगिक तिव्र विकास मार्फत नै मुलुकको संवृद्धि सम्भव छ । जनताको प्रति व्यक्ति आम्दानी बढ्दै जाँदा मुलुकमा देखा पर्ने अधिकांश द्धन्दहरु स्वतः समाप्त भएर जानेछन् । यस्तो परिस्थितिमा भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनले अनेक नयाँ तरंग सृजना गराएको छ । (लेखक नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेडका अधिकृत हुन् ।)
