बैंकिङ खबर/ केही महिनादेखि गहिरो आर्थिक संकटमा फसिरहेको श्रीलंकापछि भारत र नेपालमा पनि आर्थिक संकटको दिशातिर गइरहेको संकेत देखिन्छ । श्रीलंकमा पछिल्लो समय थप संकटको स्थिति सिर्जना भएको छ । श्रीलंकाको इतिहासमै यो आर्थिक संकट ७३ वर्षपछिको सबैभन्दा ठूलो हो । यतिबेला श्रीलंकाका सर्वसाधारण नागरिकको जीवन दिन–प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धि, घट्दो विप्रेषण र रूस–युक्रेन युद्धजस्ता कारणले बाह्य क्षेत्रलाई संकटोन्मुख बनाए पनि मूल रूपमा सस्तो लोकप्रियताका लागि लिइएका राजनीतिक निर्णयहरू, गलत आर्थिक नीतिजस्ता घरेलु कारणहरूले नै यस मुलुक संकटको भुमरीमा फसेको हो ।श्रीलंकाली अर्थतन्त्र दशकौंदेखि ऋणमा आधारित थियो । दुई दशकअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत हाराहारी रहेको सार्वजनिक ऋण सन् २०१९ मा ८८ प्रतिशत हुँदै हालका वर्षहरूमा शतप्रतिशत नाघेको छ ।
श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट लिइएको हो जुन कुल ऋणको ४७ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूबाट लिइएको ऋणले कुल सार्वजनिक ऋणको २२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । आमनागरिक श्रीलंकाली मुद्राको व्यापक अवमूल्यनले गर्दा चरम मुद्रास्फीति (१७ प्रतिशत) को मारमा परेका छन् ।
यता नेपालको पनि श्रीलंकाको जस्तै आर्थिक संकट उत्पन हुने हो कि भन्नेमा त्रास फैलिएको छ । विप्रेषण घट्नु, मुद्रास्फीति बढ्नु, आयात व्यापक हुँदै व्यापारघाटा जाँदा त्रास फैलिएको हो । अर्थमन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको विगत तीन वर्षको औसत मुद्रास्फीति ५.१८ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशत रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको कारण त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको समग्र मूल्यस्तरमा परेकाले उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न थप उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको कारण त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको समग्र मूल्यस्तरमा परेकाले उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न थप उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कोभिड १९ महामारीको कारण प्रभावित आर्थिक गतिविधि सामान्यीकरण हुँदै गएको तथ्य पेश गर्दै सरकारले २०७६ साल फागुनको तुलनामा २०७८ कात्तिक महिनासम्म करिब ९८ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आएको, सेवा क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
वस्तु आयातमा भएको उच्च वृद्धिका कारण व्यापार घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत्र २५ सम्म वस्तु आयात रु १४ खर्ब ५० अर्ब ७१ करोड बराबर भएको छ। यस्तै, निर्यात एक खर्ब ५९ अर्ब ७६ करोड बराबर पुगेको छ।
आयात र निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा क्रमशः ३३.९ प्रतिशत र ७२.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। फलस्वरूप, व्यापार घाटा बढेर रु १२ खर्ब ९० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटामा थप चाप पैदा गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
देशमा वैदेशिक मुद्रा क्रमशः घटेको र नेपाल श्रीलङ्काको हातलमा पुगेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको बेला अर्थमन्त्रीले रु ११ खर्ब ७१ अर्ब बराबरको बराबरको सञ्चिती रहेको छ । विवरण अनुसार २०७८ असार मसान्तमा रु १३ खर्ब ९९ अर्ब तीन करोड बराबरको विदेशी सञ्चिती थियो। उक्त सञ्चितिले करिब ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त छ ।
भारत पनि आर्थिक संकटको बाटोतिर
भारतमा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दै गएको छ । भारतमा सबैभन्दा ठूलो साप्ताहिक गिरावट आएको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार भू–राजनीतिक घटनाक्रमका कारण मुद्रामा दबाब आउँदा भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिती ११.१७३ बिलियन डलर घटेर ६०६.४७५ बिलियन डलरमा सीमित भएको छ । जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो साप्ताहिक गिरावट हो ।
भारतीय केन्द्रीय बैंकमा गत साता पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा गिरावट आएको थियो। गत २५ मार्चमा समाप्त भएको गत सातामा विदेशी मुद्राको सञ्चिती २.०३ बिलियन डलर घटेर ६१७.६४८ बिलियन डलरमा झरेको थियो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा यसअघि सबैभन्दा खराब गिरावट ११ मार्चमा भएको थियो। त्यतिबेला आरबीआईमा विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा ९.६ बिलियन डलरको गिरावट आएको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा भएको तीव्र गिरावट मुद्रा सम्पत्तिमा आएको गिरावटबाट प्रेरित रहेको जनाइएको छ । जुन १०.७२७ बिलियन डलर घटेर ५३९.७२७ बिलियन डलरमा सीमित भएको छ ।
