बैंकिङ खबर।
सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले सञ्चिति कोषमा रहेको स्थानीय तहको ८० प्रतिशत मौज्दात रकम निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने भएका छन्। आगामी असार मसान्तसम्मका लागि मात्र सम्बद्ध बैंकहरूले स्थानीय तहको त्यस बराबरको रकम निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने भएका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार त्यस्ता बैंकहरूको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यसअघि स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो। चालू आवका लागि भने राष्ट्र बैंकले त्यसको सीमा बढाइदिएको हो। त्यसअनुसार अब बैंकिङ प्रणालीमा स्थानीय तह मौज्दातको थप ३० प्रतिशत रकम निक्षेपमा आउने देखिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसले तरलता प्रवाहमा केही राहत हुने बैंकहरूको अनुमान छ।
यस्तो रकम बैंकहरूले आयात तथा व्यापारिक क्षेत्रबाहेक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने गरी पुसको पहिलो साता नै निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्र बैंकले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आज (मंगलवार) देखि नै उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेछन्। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत रकम आफ्नै बैंकमा र बाँकी २० प्रतिशत रकम भने राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुनेगरी आवश्यक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीति मार्फत ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियो खारेज गरेर ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। बैंकहरूको सीडी रेसियो पहिलेदेखि नै ९० प्रतिशतभन्दा बढी थियो। फलस्वरूप बैंकहरूमा तरलता अभावको सृजना भएको थियो। त्यसमाथि चालू आवमा सरकारी खर्च हुन नसक्दा बैंकहरूमा निक्षेप आउन सकेन।
सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले अर्थ मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। यस कदमले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्न सहज हुने उनकाे भनाइ छ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सिइओ भुवन दाहालले सरकारको यो कदम स्वागतयोग्य रहेको बताए। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले वाणिज्य बैंकहरूमा ४२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा निक्षेप थप हुने आँकलन गरिएको छ। अहिले स्थानीय तहको सञ्चिति कोष १४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। त्यसको ५० प्रतिशत रकम यसअघि नै बैंकहरूको निक्षेपमा गणना भइसकेको छ। अब थप ३० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्दा ४२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप प्रणालीमा थपिने दाहालको भनाइ छ।
‘यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा थपिँदा वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा तल आउने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘यसबाट नभए पनि पुस मसान्तभित्र भने सीडी रेसियो तोकिएको सीमाभन्दा तल आउन अनुमान गरेका छौं।’ बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले त्यो झन्डै ९१ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। तर, पुस मसान्तभित्र त्यो ९० प्रतिशतभन्दा तल आउने अनुमान बैंकहरूको छ।अभियान दैनिकबाट
