२०२१ का बैंकिङ घटनाक्रमलाई फर्केर हेर्दा (विशेष रिपोर्ट)

बैंकिङ खबर व्यूरो/ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अन्य वर्षहरुमा झै सन् २०२१ मा ठूला उतारचढावहरु आए । यस समयमा बैंक वित्तलाई कोभिडले नराम्रोसँग प्रभावित बनायो । सन् २०२१ मै देशव्यापी लकडाउन हुँदा आर्थिक गतिविधिहरु सुस्ताए । व्यापार–व्यवसाय रोकिँदाको प्रत्यक्ष असर बैंकवित्तहरुमा पर्यो । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देश मात्र नभई सबल भनिएका विश्वका देशहरुको अर्थतन्त्र र बैंक वित्तमा कोभिडले नराम्रोसँग प्रभावित बनायो । यसैक्रममा बैंकिङ खबरले सन् २०२१ मा बैंकिङ क्षेत्रमा के कस्ता घटनाहरु भए भनेर मुख्य विषयवस्तुलाई समेटेर रिपोर्ट तयार गरेको छ । हेरौँ सन् २०२१ सम्म बैंकवित्तमा भएका मुख्य बैंकिङ गतिविधि :

धितोपत्र बोर्डमा उतार चढाव

सरकारले सन् २०२१ मै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गर्यो । सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर विवादमा मुछिएका उनलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको हो । न्यायिक छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई बर्खास्त गरिएको हो ।

सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको संयोजकत्वमा अर्जुनकुमार खड्का र नारायणप्रसाद पौडेल सदस्य रहेको छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएको आधारबाट ढुंगानाले गैरकानुनी रुपमा सेयर खरीद गरेको भन्दै मन्त्रीपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको गर्यो । अमेरिका बस्ने छोरी रेविका ढुंगानाका नाममा सेयर लिएको सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तथापी धितोपत्र बोर्डमा अझै पनि अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेको छैन । बैंकमा तरलता अभावका कारण शेयर बजार अस्थिर बनिरहेका बेला बजारलाई नियमन गर्ने निकाय यतिबेला नेतृत्वविहीन छ ।

यसअघि ११ कात्तिकको विज्ञापन अनुसार अध्यक्षका लागि १२ जनाले उम्मेद्वारी दिए पनि छनोट तथा सिफारिस समितिले नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम छनोट गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्न नसकेपछि फेरि नयाँ विज्ञापन खोलिएको छ । छनोट समितिले अर्को सार्वजनिक सूचना जारी गरेर २९ पुसभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको छ । साथै यसअघि आवेदन दिएकाहरूलाई पनि फेरि आवेदन दिन वा आवेदन फिर्ता लिन चाहेमा म्यादभित्र फिर्ता लिन भनिएको छ ।

यसअघि बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी र उपकार्यकारी निर्देशक नबराज अधिकारी, बोर्डकै पूर्वकर्मचारी जीवन अमगाई, बीमा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीताराम थपलिया, कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रमुख कृष्ण आचार्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा पुँजीबजार विज्ञ गोपाल भट्ट, वित्तीय विज्ञ रमेश हमाल, सहरी विकास कोषका उपनिर्देशक अनिल पौडेल, अम्बिका शर्मा, केशव श्रेष्ठ र हेमन्त बस्यालले आवेदन दिएका थिए ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोटको लागि छनोट समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने थियो । अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर तीनमध्ये एक जनालाई नियुक्ति दिने व्यवस्था छ । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणाबीच सहमति जुट्न नसक्दा छनोट अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अर्थमन्त्री शर्माले चापागाईँलाई अगाडि सार्दा आरजुले हमाललाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । विवादकै बीच फेरि नयाँ आवेदन खुलेपछि धितोपत्र क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ ।

वहालवाला बैंकका अध्यक्ष जेल चलान

सन् २०२१ मै सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ । संगठित ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका तामाङलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । उनीसँगै पक्राउ परेका सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई पनि थुनामा पठाउन आदेश जारी भएको जिल्ला अदालत काठमाडौं जनाको छ ।

न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इजलासले तामाङ र श्रेष्ठलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । उनीसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित ठगीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

सिभिल सहकारीमा निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम नतिरेपछि इच्छाराजविरुद्ध पीडितले सीआईबीमा उजुरी दिएका थिए । पीडितको उजुरीका आधारमा सुरुमा सीआईबीले इच्छाराजसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । उनीहरूसँग पाँच अर्ब ६३ करोड बिगो माग गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

बैंकका सिइओमाथि हिनामिनाको आरोप

सन् २०२१ मै सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) नविन सुवेदीमाथि रकम हिनामिनाको आरोप लागेको छ । उनलाई अहिले छानविनका लागि मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीसँगै अधिकृत अमित थापा मगर र बैंकका लेखा प्रमुख देवीप्रसाद भण्डारीलाई पक्राउ गरिएको छ । बैंकको रेमिट्यान्सको १६ करोड रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो ।

बैंकबाट गायव रकममध्ये अधिकांश रकम सिइओकै आफन्तको खातामा रहेको पाइएपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । बैंकको नाफा बापतको १६ करोड रुपैयाँ आफन्तको नाममा बैंककै कर्मचारीले निकालेको खुलेको स्रोतले जनाएको छ । विराटनगरस्थित कर्पोरेट कार्यालयमा जनरल सर्भिस डिपार्टमेन्ट (जीएसडी) प्रमुख रहेका हिमाल भट्टराई रकम हिनामिना गरेको आरोपमा यस अघि नै पक्राउ परिसकेका छन् । नविन सुवेदीकी ठूलो बुवाकी छोरी झापाको गौरादहकी वविता सुवेदीको नाममा १४ करोड रुपैयाँ निकालेको देखिएको एक सञ्चालकले जानकारी दिए। सिइओ सुवेदी र पक्राउ परेका भट्टराई मामा–फुपुका छोरा दाजुभाइ हुन् ।

बीमा समितिमा विवाद

सन् २०२१ मै बीमा समिति विवादको चंगुलमा मुछियो । बीमा कम्पनीहरुले देशभित्रै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने बीमा समितिको निर्णय विवादमा पर्यो । समितिको निर्देशन बीमाको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै बिमकहरुले विरोध समेत गरे । समितिले कम्पनीहरुलाई आन्तरिक रुपमा पत्र पठाएर सम्पूर्ण पुनर्बीमा नेपालमै गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन देशभित्र पुनर्बीमा गर्दा जोखिम एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने र प्राकृतिक प्रकोपलगायतका कारण एकैपटक दावी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आएमा बीमा क्षेत्र नै समस्या पर्ने भन्दै बीमकहरुले विरोध गरेका हुन् ।

नेपाल बीमक संघ र नेपाल जीवन बीमक संघको छुट्टाछुट्टै बसेको बैठकले देशभित्र सम्पूर्ण बीमा गर्नुपर्ने बीमा समितिको निर्देशन बीमाको सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै सच्याउन समितिमा पत्र पठाउने निर्णय गरिसकेका छन् । नेपाल बिमक संघका महासचिव चंकी श्रेष्ठ एउटै ठाउँमा पुनर्बिमा गर्दा भोली कुनै महाविपत्ति आउँदा कम्पनी र राष्ट्रका लागि पनि राम्रो नहुने बताउँछन् । संघले बीमाको सिद्धान्त, देशभित्रै पुनर्बिमा गर्दाका फाइदा–घाटा र इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पर्ने प्रभावबारे खुलाएरै समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ ।

यता समितिले भने पुनर्बिमाका रुपमा बाहिर जाने पैसा रोक्नका लागि देशभित्रै पुनर्बीमा गर्न निर्देशन दिएको बताएको छ । देशमै दुईवटा कम्पनी सञ्चालनमा रहेको र देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरेको समितिले जनाएको छ । समितिले नै जारी गरेको पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८ मा बिमकले पुनर्बीमा गर्दा पर्याप्त जोखिम विविधकीरण हुने गरी पुनर्बीमा विविधीकरण गर्नुपर्ने भन्दै मुख्य पुनर्बिमकलाई बढीमा ४० प्रतिशतसम्म र अन्य सहभागी पुनर्बीमकलाई बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले भने नेपाली पुनर्बीमाले दायित्व लिन नसकेको खण्डमा मात्र विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्न भनेको छ । बीमा कम्पनीहरुले हाल कुल दायित्वको २० प्रतिशत पुनर्बिमा देशभित्रकै कम्पनीमा गर्दै आएका छन् । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सका सञ्चालक समेत रहेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल ३९ वटा कम्पनीको दायित्व नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले धान्न नसक्ने बताउँछन् ।

मौद्रिक नीतिमाथि चौतर्फी प्रहार

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा चौतर्फी विरोध भए । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरुले नै असन्तुष्ट जनाए । बैंकिङ क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश नीतिगत व्यवस्थाहरु राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीतिमा नसमेटेको भन्दै बैंकर्स संघहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

तर पनि मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण, तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर करिडोरमा बैंकहरुलाई मौद्रिक नीतिले सहजता दिएको दियो । नयाँ मौद्रिक नीतिले समग्ररुपमा वित्तीय तथा आर्थिक स्थायित्वको लागि सकारात्मक भएता पनि विकास बैंकहरुको हितमा माग गरिएका विषय मौद्रिक नीतिले नसमेटेको भन्दै असन्तुष्टिहरु पनि आए । लघुवित्तकर्मीहरुले पनि मौद्रिक नीतिले लघुवित्त क्षेत्रको लागि आवश्यक धेरै विषयहरु मौद्रिक नीतिमा नसमेटेको गुनासो गर्यो । लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर निर्धारण, आधारदरको व्यवस्था लगायतलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नसमेटेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाए । मौद्रिक नीतिका कारण लगानीकर्ता आत्तिँदा पुँजी बजार निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रम जारी रह्यो ।

सेयर लगानीकर्ता पुँजी बजार ओरालो लाग्नुमा राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मुख्य दोषी रहेको आरोप लगाए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत एउटा वित्तीय संस्थाबाट चार करोड र सबै वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी सेयर कर्जा लिन नपाइने व्यवस्था गरेपछि समस्या आएको आएको भन्दै आलोचित भयो ।

तरलता संकटमा गुज्रिए बैंकवित्त

चालु आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९) लागेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिन थालेको तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) अभावको संकट गहिरिँदै गयो । आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि तरलताको समस्या समाधान हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । बैंकमा अझ तरलताको संकट बढ्दै गएको छ । बैंकहरुले स–सानो र अत्यावश्यक काम बाहेकका क्षेत्रमा कर्जा लगानी नै रोक्नुपर्ने अवस्थामा वित्तीय क्षेत्र पुगिसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) बाट कर्जा–निक्षेप (सिडी रेसियो) कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । बैंकले सिसिडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै आएकोमा मौद्रिक नीतिको घोषणा अनुसार बैंकले सिडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान लागू ग¥यो।

सिसिडीबाट सिडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने गरी नीतिगत परिवर्तत भएपछि बैंकले पुँजीबाट कर्जा दिन नपाउने भए । कर्जा विस्तार गर्न कै लागि बैंकले निक्षेप नै संकलन गर्नुपर्ने भएपछि बैंकहरुको कर्जा दिने क्षमता कमजोर भयो । लामो समय कोभिडको महामारीपछि विस्तार हुन लागेको आर्थिक क्षेत्रमा कर्जाको माग वृद्धि भएपछि बैंकहरुले निक्षेप नबढेको अवस्थामा पनि आक्रामक कर्जा लगानी गरे । जसको कारण बैंकहरुमा तरलता अभाव बढ्दै गएको देखिन्छ ।

लगानी कर्तामा सन्त्रासै सन्त्रास

नेपालको बैंकवित्तलाई सन् २०२१ मा पनि कोभिडले त्यतिकै असर गर्यो । कोरोनाभाइरस महामारीको दोस्रो लहर सन् २०२१ मा संसारभरि नै चल्यो । यस समयमा लगानी कर्तामा सन्त्रासै सन्त्रास आयो । तर, खोपको सर्वसुलभताले यसको नियन्त्रणमा आशाका किरणहरू उदाएका छन् । वर्षको अन्त्यमा आएको ओमिक्रोन भेरियन्टले फेरि एक पटक संसारलाई त्रसित बनाएको छ ।

सिष्टम ह्याकिङ सन्त्रासमा बैंक वित्त

२०२१ को अन्त्यमै अपरिचित समूहले कुमारी बैंक लिमिटेडको सिष्टम ह्याक गर्ने चेतावनी दियो । बैंकको सूचना प्रविधि शाखामा साउदी ग्रुप नाम गरेको इमेलबाट ह्याकरले सिष्टम ह्याक गर्ने चेतावनीसहितको इमेल आएको बैंकले जनाएको छ। बैंकका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुजमणि तिमिल्सिनाका अनुसार ह्याक गर्ने धम्की आएपछि बैंकको सबै सिष्टम बन्द गर्यो ।

ह्याकरले चेतावनी दिनासाथ सिष्टम बन्द गरिएको थियो । बैंकले आफ्नो फेसबुक पेजमा एक सूचना राख्दै केही समयका लागि बैंकका सबै सिष्टम बन्द रहेको जनाएको छ । धम्कीपछि बैंकले एटिएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ एप, इन्टरनेट बैंकिङलगायतका सेवा बन्द गरेको गरेको थियो ।

यसअघि पनि २०७८ साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकसहित १५ बैंकका बैंकिङ सिष्टम ह्याक गर्ने चेतावनी आएको थियो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता, सहप्रवक्ता तथा विभिन्न बैंकका उच्च अधिकारीलाई चेतावनीपूर्ण म्यासेजहरु आएको थियो ।

बैंकिङ अवार्ड

सन् २०२१ मै बेलायतको लन्डनबाट प्रकाशित हुने म्यागजिन ‘द बैंकर’ ले ‘बैंक अफ द इयर एसिया २०२१’ अवार्डको लागि एनएमबी बैंकलाई छनोट गर्यो । यो अवार्ड पाउने एनएमबी नेपालको पहिलो बैंक हो ।

द बैंकर म्यागजिनबाट पुरस्कारको आधिकारिक घोषणासँगै काठमाडौंको एक होटलमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा एनएमबीलाई यो अवार्ड दिइयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैंकलाई अवार्ड दिए । एनएमबी यसैवर्ष ‘बैंक अफ द इयर २०२१’ को उपाधिसमेत पाएको थियो ।
सन् २०२१ मै मुक्तिनाथ विकास बैंक “ग्लोबल एसएमई अवार्ड २०२१” बाट सम्मानित भयो । विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (IFC) तथा SME Finance Forum द्वारा आयोजना गरेको र G20’s Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) बाट समर्थित “ग्लोबल एसएमई अवार्ड २०२१” द्वारा साना तथा लघुबित्त क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्दै आइरहेको मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. सम्मानित भयो ।

निधन

यही वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण माछापुछ्रे बैंकका पुर्व सिइओ एवं बैंकर निरज श्रेष्ठको निधन भयो । लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा समय विताएका श्रेष्ठ माछापुछ्रे बैंकका पुर्व सिइओ थिए । लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेका उनी त्यसअघि ग्लोवल बैंकमा कार्यरत थिए ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक जनकबहादुर अधिकारीको निधन यहि वर्ष भयो । फोक्सोको समस्या रहेका उपचारका क्रममा ग्रिन सिटी हस्पिटलमा निधन भएको थियो ।

उनी लघुवित्त वित्तीय संस्था सुरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक भएपछि राष्ट्र बैंकबाट २०७६ सालमा अवकाश भएका थिए । यस्तै सन् २०२१ मै कपिलवस्तुमा कार दुर्घटनामा बैंकका कर्मचारीको निधन भएको भयो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका–१ दरखास्त भन्ने स्थानमा बस र कार ठोक्किँदा बा ६ च ११६४ नम्बरको कार चालक ३५ वर्षीय अनुराग पाण्डेको निधन भयो ।
वाणगंगा नगरपालिका–२ घर भएका पाण्डे शाइन रेसुङ्गा विकास डेभलपमेन्ट बैंकको जितपुर शाखा प्रमुख एवम् क्लस्टर हेड थिए ।

बीग मर्जरमा बीग प्रोब्लम

सन् २०२१ मै बीग मर्जरमा बीग प्रोब्लम पनि देखिए । हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जरका लागि अन्तिम सम्झौता गरिसक्नुपर्ने भएपनि सम्झौता हुन सकेन ।सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको तीन महिनासम्म पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि थपिएको अर्को दुई महिनासम्म पनि मर्जरले गति लिएन । दुबै बैंकको संयुक्त मर्जर समिति राष्ट्र बैंकमा थप समय बढाइ दिन आग्रह गर्न पुगे ।

दुबै संस्थाबीच मर्जरका लागि गत वैशाख ३० गते समझदारी भएको थियो । सोही प्रक्रिया अनुसार उनीहरुले राष्ट्र बैंकमा सैद्धान्तिक स्वीकृति माग गरेका थिए र राष्ट्र बैंकले पनि दिएको थियो । सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपनि मर्जर प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेन । पछिल्लो समय भने दुवै बैंकले मर्जर प्रक्रिया भने अगाडि बढाएका छन् ।