बैंकिङ खबर।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई खुल्ला बजार अवधारणामा चल्न दिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्याजदरदेखि विभिन्न सेवाको शुल्कमा समेत नियमन गर्न थालेपछि उनीहरुले खुल्ला बजार अवधारणामा सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठ्यारा तथा चुनौतीहरुको विषयमा अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकमा सुझाव पेश गर्दै व्याजदरका साथै सेवा शुल्कहरुमा समेत नियमन गर्दा बैंकहरुको प्रतिफल घट्दै गएको र यसबाट लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन थालेको उल्लेख गरेको छ। बैंकहरुको पुँजी चार गुणाले वृद्धि भए पनि प्रतिफल घट्दै गइरहेको तर बजारले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचाक्ली धेरै मुनाफा कमाएका छन् भनेर प्रचार गरिरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकका निर्देशन पनि त्यसै अनुरुप जारी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०७३ सालदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिसेयर आम्दानी र प्रतिफल दर निरन्तर रुपमा घटिरहेको भन्दै अध्ययनमा यो चुनौती व्यवस्थापनका लागि खुल्ला बजारको अवधारणा अनुसार नै व्याजदर निर्धारण हुन दिन, स्प्रेडदरको सीमा नलगाउन, शुल्कमा सीमा नतोक्न आग्रह गरिएको छ। यसैगरी ग्राहकबाट गुनासो आएमा वा राष्ट्र बैंकले अध्ययन, नियमन र सुपरीवेक्षण गर्दा कुनै बैंकले व्याजदर र शुल्क अनुचित तरिकाले असुल गरिएको पाइएमा सम्बन्धित बैंकलाई मात्र आवश्यक कारवाही गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाइएको छ।
पाँच वर्षयता बैंकहरुको प्रतिसेयर आम्दानी २०७६ सालमा बाहेक घट्दै गइरहेको, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको प्रतिसेयर आम्दानी वाणिज्य बैंकहरुको तुलनामा अझै तीव्र गतिमा घटिरहेको र लगानीमा प्रतिफल पुँजी वृद्धिपछि तीव्र गतिमा घट्दै गइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी गाउँगाउँमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउने ९० वटा विकास बैंक घटेर १८ मा आएको, ७९ वित्त कम्पनी घटेर १७ मा आए पनि मर्जर वा प्राप्तिसम्बन्धी नीतिले वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरमा तात्विक प्रभाव पार्न नसकेको भन्दै वाणिज्य बैंक अभिप्रेरित गर्ने किसिमले नीति ल्याउन सुझाव दिइएको छ। छिमेकी देश भारतमा पनि वाणिज्य बैंक, ग्रामिण बैंक, साना वित्त बैंक, सहकारी बैंक रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले नेपालमा युनिभर्सल बैंकिङको गलत किसिमले व्याख्या गरिएको औंल्याएको छ।
यसैगरी बैंकिङ उद्योगमा हरेक वर्ष तरलता अभावको समस्या बल्झिने गरेको भन्दै उक्त समस्या समाधानका लागि सरकारले समयमै पूँजीगत खर्च गर्ने, स्थानीय निकायहरुलाई निकासा भएको रकम सबै स्थानीय निकायमा खोलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने र लगानीयोग्य पूँजीमा शतप्रतिशत गणना हुने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ। यस्तै उर्जा जस्तो दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गरिएको कर्जा भुक्तानी लामो समयपछि मात्र सुरु हुने भएकाले यस्तो क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई अब निर्देशित कर्जा लगानी अन्तर्गत नराख्नसमेत आग्रह गरिएको छ।काराेबारबाट
