बैंकिङ खबर।
पछिल्लो वर्षयता विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुँदै आएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हाल ४० हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएर सञ्चालनमा आएका छन् तर सरकारले सवारीसाधनमा प्रयोग भएको ब्याट्री व्यवस्थापनमा कुनै पनि चासो देखाएको पाइएको छैन।
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता र प्रयोग गर्न दिए पनि ब्याट्री व्यवस्थापनमा चासो नदिँदा पछिल्लो पुस्ताले प्रदूषणको चुनौती खेप्नुपर्ने देखिएको छ। सवारी प्रयोगमा वृद्धि हुनु राम्रो पक्ष भए पनि अर्को पाटो व्याट्रीको व्यवस्थापन नहुनुले गम्भीर चुनौती थपिँदै गएको हो । सवारी प्रयोग भएको दशक बिते पनि ब्याट्रीमा प्रयोग भएका एसिडले गर्ने प्रदूषणबारे राज्य नै बेखबर बनेको छ।
ब्याट्री व्यवस्थापनबारे कुनै पनि प्रयास नगरेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। एउटा ब्याट्रीको आयु १० देखि २५ वर्षसम्म हुने भएकाले तत्काल समस्या नदेखिएको हो तर नीतिगत व्यवस्थापनमा लाग्न ढिलाई भइसकेको उनले बताए। तर यसमा कसैको चासो नभएका उनी स्वीकार गर्छन्।
यता, मोबाइल र ल्यापटपलगायतका विद्युतीय सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्न नेपाल टेलिकमले कार्यविधि नै तयारी गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी शुरु गरेको छ। वातावरण मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले भने विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग गरिने ब्याट्रीको व्यवस्थापनका बारेमा तत्काल चासो दिन वातावरणविद्हरुले सुझाव दिएका छन् ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग पछिल्लो समय गुणात्मक रुपमा बढ्दै गएको छ। विभागका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षयता मात्र विद्युतीय सवारी २७ हजार ५३४ वटा आयात भएको छ। यता गाडी, कार, स्कुटरको आयात भने वार्षिक रुपमा वृद्धि हुँदै आएको पाइएको छ।
अघिल्लो वर्ष एक हजार २३४ र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको चार हजार ७५ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको छ । हाल प्रयोग भएका ब्याट्री चालु अवस्थामै रहनुले कसैको चासो नभएको हो आयु सकिएसँगै यसको व्यवस्थापन भद्रगोल बन्ने वातावरणविद् भूषण तुलाधरले बताए। समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै राज्यले नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। हजाराैंको सङ्ख्यामा भित्रिएका विद्युतीय गाडीको ब्याट्रीले गर्ने प्रदूषण व्यवस्थापनमा नसोच्ने हो भने आउने पुस्ताले झन् ठूलो प्रदूषणको भार खोप्नु उनले बताए।गाेरखापत्रबाट
