लक्ष्मी प्रपन्न निरौला, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंकिङ खबर । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ‘बिग मर्जर’ को चर्चा चलेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु अगाडी मर्जरमा जाने प्रतिवद्धता जनाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिएसँगै ‘बिग मर्जर’ ले प्राथमिकता पाएको हो । विष्लेशकहरुले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा जबर जस्ती ‘फोर्स मर्जर’ लाद्न खोजेको बताउँदै आएका छन् । केही बैंकहरु बिग मर्जरको प्रक्रियामा गईसकेका छन् भने केही बैंकहरु जान बाँकी छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने केही दिन मात्र बाँकी छ । सो मौद्रिक नीतिमा के कस्ता कुराहरु समावेश हुनेछ, बैंक मर्जरका लागि कस्ता कामहरु भैरहेका छन् लगायत बैंकिङ क्षेत्रका अन्य बिषयसंग बैंकिङ खबरका लागि पत्रकार दिलु कार्कीद्वारा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलासंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंक अहिले जोडतोडले लागि परेको छ । नयाँ मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ त ?
मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को कानुनी व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्नुपर्छ र गर्दै पनि आईरहेको छ । मौद्रिक नीतिले विशेषत वित्तीय प्रणालीमा देखिएका असहज अप्ठ्याराहरुलाई सम्बोधन गर्दछ । बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्व कसरी प्रदान गर्ने ? बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व भन्नाले विदेशी विनिमय दर नियन्त्रण- व्यवस्थापन, स्वभावत स्थीतिको अनकुलता बनाउनु हो । आन्तरिक स्थायित्व तर्फ व्यावधान कसरी प्रदान गर्ने कुरा पर्दछ । त्यसैले मूल्य स्थिर र व्याजदर आन्तरिक स्थायित्वको लागि पर्दछन् । बाह्य स्थायित्वको लागि विनिमयदर, व्यालेन्स एकटेन्स यि चार ओटा कुराहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसवाहेक वित्तीय स्थायित्व कसरी प्रदान गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन कसरी कायम राख्ने भन्ने कुराहरु तर्फ मौद्रिक नीति परिपेक्षित गर्नेछौँ । सरकारले बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत भन्दा माथि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसलाई परिपुर्ति हुने गरी मौद्रिक क्षेत्रबाट कसरी तरलता उपलब्ध गराउने भन्ने कुरामा परिलक्षित हुन्छ ।
अहिलेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संख्या घटाउने भनेर पनि कुरा आईरहेको छ नि मर्जर सम्बन्धी नीति कस्तो आउछ ?
आगामी वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत नेपाल सरकारको नीति, पोलिसी डकुमेन्टमा ५/६ वटा कुराहरु बैंकिङ क्षेत्रले प्रष्टसंँग सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु आएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन र वित्तीय स्थायित्वलाई प्राप्त गर्नुपर्छ । वित्तीय स्रोत र साधनलाई उत्पादनमुखी कसरी बनाउने, वित्तीय समावेशीका कुराहरु, वित्तीय पहुँच, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्ने नीति छ । त्यो नीतिलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । ठुला बैंक तथा वित्तीय सँस्थाहरुमा एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ । प्रोत्साहित गर्नको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आयकर–२०५८ मा भएको व्यवस्थामा एक वर्ष थप छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत बैकिङ क्षेत्रको विषयमा पोलीसी डकुमेन्ट प्रष्टसँग आएको छ । त्यसले गर्दा यो कुरालाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ । यस सन्र्दभमा गर्भनरबाट पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका वर्तमान अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर मौद्रिक नीति आउनु भन्दा अगाडि नै कुन–कुन बैंकलाई एकआपसमा गाभ्ने भन्ने प्रतिवद्धता सहित आई सक्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिएको छ । केही बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा मर्जरको लिखित प्रतिवद्धता बुझाई मर्जरको प्रकृयामा समेत गइसकेका छन् । अब बैंकिङ स्थायित्व, बैंकिङ पहुँच, बैंकको स्रोत साधन उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने कुराहरु छन् ।
बैंकहरु मर्जरमा जाने आधारहरु के के हुन् ?
बैकमा लगानीकर्ताको पुँजी एकदमै कम हुन्छ । निक्षेपकर्ताको डिपोजीट एकदमै बढि हुन्छ । अर्थात लगानीकर्ताको १० रुपैयाँ छ भने निक्षेपकर्ताको ९० रुपैयाँ हुन्छ । जसलाई उनीहरुले परीचालन गरिरहेका हुन्छन् । सञ्चालन खर्च महत्वपूर्ण हुन्छ । सञ्चालन खर्च नियन्त्रण भन्दा बाहिर गयो भने बैंकहरु घाटामा जान सक्छन् । घाटामा जानुभन्दा पहिला लगानीकर्ता लगानीलाई क्षति पु¥याउँछ , लगानीकर्ताको लगानी १० प्रतिशत छ बैंकमा, त्यो सकेपछि निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा क्षति पु¥याउँछ । जुन अवस्था आउन नदिनका लागि बैंकहरु मर्जरमा जानुपरेको हो ।
हालको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गाभ्न वा गाभिन प्रोत्साहन गरिएको छ । अहिले मर्जरमा नगएका बैंकहरुलाई बाध्यात्मक (फोर्स) मर्जर नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउछ ?
हामी बाध्यात्मक वा फोर्स मर्जरको कुरा गरीरहेका छैनौँ । अहिलको कुरा भनेको मर्जरमा जानु अपरिहार्य छ । यो बंैकिङ कमिटीलाई पनि जानकारी छ, त्यहाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ । लगानीकर्ताले प्रतिफल र्हेछ । ३÷४ प्रतिशतको प्रतिफल घटाउने, घट्दो प्रतिफलको सामना गर्ने वा प्रतिफल १० प्रतिशत मुद्रास्फिती भन्दा कम २/३ प्रतिशतको प्रिमियम प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुन्छ । त्यसैले क्यापिटल र रिटर्न खोज्छ, त्यसकारणले यो कुरा सिद्धान्तबाट मेल खादैन अर्को कुरा अङ्क गणितिय हिसावले इन्भेष्ट्मेन्ट र रिटनले अङ्क गणितिय हिसावले जोड घटाउ गर्ने हो, त्यो मिल्दैन ।
बैंक सञ्चालन गर्दा रिटर्न नलिकनै बैंक सञ्चालन गर्छु भनेर कुनै पनि लगानीकर्ताले गर्दैन । त्यो एक आर्थिक वर्षको लागि त चल्छ । त्यसकारण मर्जर मर्जर केन्द्रिय बैंक र सरकारलाई चाहिएको छ । वित्तीय स्थायित्व प्राप्त गर्न त्यसकारण उहाँहरुको इच्छा र हाम्रो इच्छा कहिँ न कहिँ ट्रेडअप भईरहेको छ । कहिँ सन्तुलन विन्दुमा पुगेको छ । मर्जर गर्नहुन्न भन्ने कुरा वहाँहरुलाई थाहा छ । रिटर्न ५ प्रतिशत वा ३ प्रतिशत पाउने अवस्था छ । त्यसबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ सरकारमा केन्द्रिय बैकको वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्रलाई सुशासन, वित्तीय क्षेत्रको स्रोत र साधन उत्पादनमुखी बनाउने भन्ने केन्द्रिय बैंकको स्वार्थ रहेको छ । उहाँहरुको स्वार्थ ५ प्रतिशत प्रतिफललाई १०/१२ प्रतिशत प्रतिफल पाए हुन्थ्यो । त्यो भन्दा राम्रो विकल्प हामीसँग छैन त्यसैले र्मजरमा जान भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । लगानीकर्ताले सबै क्याल्कुलेसन गरेका छन् ।
अहिलेको मर्जर नीतिमा बैंकहरु मर्जर नभए नियमनकारी निकायको नियम र लगानीकर्ताको रिटर्नको अनुसार पनि फोर्स मर्जरमा जालान् त ?
अहिले अवस्थामा हामीले बैंकहरु स्वतः स्फुर्त मर्जरमा जाउन् भन्ने चाहेका हौँ । फोर्स मर्जरको हामीले कल्पना नै गरेका छैनौँ । बैंकिङ प्रणालीको सरकारको बजेट वक्तव्यले हेर्दा फोर्स मर्जको कल्पना नै गरेका छैनौँ, तर केन्द्रिय बैंक र नेपाल सरकारको स्वार्थ र लगानीकर्ताको स्वार्थ नजिक–नजिकै छ । किनकि उहाँहरुलाई ५ प्रतिशतको प्रतिफल लिएर सधै भरि गर्न सकिन्न भन्ने लागेको छ । केन्द्रिय बैंक र सरकारलाई बैंक तथा वित्तीय सुशासन सुदृढ गर्नुपर्छ र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । त्यसैले यो फोर्स मर्जर भन्दा पनि स्वतः स्फुर्त मर्जरको वातावरण बन्दै गएको छ ।
कतिपय वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्व पुँजी पु¥याई तोकिएको ठाउँमा शाखा विस्तार गरेतापनि संस्थागत सुशासन तथा अन्य कुराहरु भने कमजोर देखिएको छ । यी नै बिषयमा कमजोर देखिएका बैंकहरुका मर्जर आवश्यक हो ?
जसको ५ प्रतिशत भन्दा बढि लोनको अंश भयो भने, कर्जा ठुलो मात्रामा भयोे भने, जुन बैंकको संञ्चालक समिति र सिइओमा राम्रा कर्मचारी छैनन् यस्ता चरित्र भएको बैंकलाई कमजोर बैंक भनिन्छ । यो सिद्धान्तको कुरा हो । हामीले कुनै बैंकलाई यो कमजोर छ, यो बलियो छ भनिरहेको अवस्था छैन ।
बैकमा लगानीकर्ताको पुँजी एकदमै कम हुन्छ । निक्षेपकर्ताको डिपोजीट एकदमै बढि हुन्छ । अर्थात लगानीकर्ताको १० रुपैयाँ छ भने निक्षेपकर्ताको ९० रुपैयाँ हुन्छ । जसलाई उनीहरुले परीचालन गरिरहेका हुन्छन् । सञ्चालन खर्च महत्वपूर्ण हुन्छ । सञ्चालन खर्च नियन्त्रण भन्दा बाहिर गयो भने बैंकहरु घाटामा जान सक्छन् । घाटामा जानुभन्दा पहिला लगानीकर्ता लगानीलाई क्षति पुर्याउँछ , लगानीकर्ताको लगानी १० प्रतिशत छ बैंकमा, त्यो सकेपछि निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा क्षति पु¥याउँछ । जुन अवस्था आउन नदिनका लागि बैंकहरु मर्जरमा जानुपरेको हो ।
यो भन्दा अगाडि मर्जर भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समस्याहरु आएका छन् । यस्ता समस्या नदोहोरीनका लागि के कस्ता नीति अपनाउनु पर्छ ?
बैकिङ प्रणालीमा समस्याहरु आउँछन् । यो परिर्वतन भईरहने क्षेत्र हो । यसले जनतासँग सरोकार राख्छ । जस्तो कि, अहिले ब्याजदर वृद्धि हुँदा, कुल ग्राहस्थ बचत बढेको छ । कुल ग्राहस्थ बचत बढ्नु भनेको हिजोको १०/१२ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ बचत बढेर आज झन्डै २२ प्रतिशत पुगेको छ । यो प्राप्ती हेर्दाे मुद्रास्फिती भन्दा बढि ब्याजदर छ, त्यसलाई सकरात्मक ब्याजदर भनिन्छ । जसका कारण बचत बढे ।
अर्को भनेको, २०/२२ वटा नगरपालिका/गाउँपालिका बाहेक अरु सबैतिर बैंकहरु पुगे । जसले गर्दा सर्वसाधरणको भरमा निष्कृय रहेको पुँजी बैंकमा आयो । यसै कारणले गर्दा कुल ग्राहस्थ बचत बढिरहेको छ । त्यसले गर्दा यी कुराहरु सकरात्मक किसिमले अर्थव्यवस्था आएका छन् । यसलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने स्थिती छ ।
सिसिडी रेसियो खुकुलो गर्नु पर्छ भनेर पनि माग बैंकर्सहरुको छ यो माग मौद्रिक नीतिले संशोधन गर्छ ?
सिसिडि रेसियोलाई हामीले वित्तीय स्थायीत्व प्राप्त गर्ने महत्वपूर्ण उपकरणको रुपमा यसलाई लिएका छौँ । विनाकारण यसलाई तल-माथि पार्नु हुँदैन भन्ने राष्ट्र बैंकको अडान हो । यदि हामीले सीसीडी रेसियो २० भन्दा कम गर्यौ भने त्यो घटेको रकम अनुत्पादन क्षेत्रमा गयो भने त्यसले वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्न ठुलो चुनौती ल्याउँछ । त्यसैले यो घटाउँदा लगानीयोग्य फण्ड प्राप्त हुन्छ त्यो तुरुन्त उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजाने र त्यहाँ लगेपछि तुरुन्तै रिर्टन दिने र आय प्रतिस्थापन गर्ने निश्चित नभएसम्म केन्द्रिय बैंकले सीसीडी रेसियो तलमाथि गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
व्याजदर सम्बन्धी समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा हिजो पनि थियो र आज पनि छ, अब ब्याजदर नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंक आफैले नीति बनाउछ ?
व्याजदरलाई एउटा सिमामा ल्याउनुपर्ने हाम्रो दायित्व हो । यसमा कुनै द्धिविधा छैन । किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनले व्याजदरलाई नियन्त्रण गरि एउटा सिमामा ल्याउनुपर्छ भनेको छ । व्याजदरको कारणले आन्तरिक क्षेत्रमा मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न काम गर्छ । व्याजदर नियन्त्रणमा मौद्रिक उपकरणहरुको प्रयोग हुन्छ । व्याजदरलाई अलिकति बजारमा पनि छाड्नुपर्ने हुन्छ । किनभने व्याजदर माग र आपुर्तिको आधारमा निर्धारण हुने विषय हो । यो नियन्त्रण भन्दा बाहिर गयो भने मात्रै केन्द्रिय बैंकले अनुसन्धान गर्ने काम गर्छ ।
अबको बैंकिङ प्रणाली कस्तो बनाउनुपर्छ ?
अब बैंकिङ प्रणाली आयात प्रतिस्थापनमा सहयोगी भुमिका खेल्ने गरी उत्पादनमुखी, वित्तीय स्रोत र वित्तीय लागत घटाउने प्रकृतिको बनाउनुपर्छ । वित्तीय पहुँच बढ्यो, वित्तीय समावेशीकरण बढेन । वित्तीय समावेशीकरण बढाउनका लागि पिपुल्स एट् लार्जमा केहि स्रोत र साधान लगानी गनुपर्छ । जसरि हाम्रो २ करोड भन्दा माथि खाता संख्या छन् भने कर्जाको माग हुने, सर्वसाधरण जो उत्पादनमा संलग्न छन् । कसरी कर्जा प्रदान गर्ने ? वित्तीय समावेशीकरण कसरी गर्ने ? कर्जाको मागलाई कसरी पुरा गर्ने भन्नेतर्फ डाइभर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्य नगरी वित्तीय प्रणालीमा सुद्धिढिकरण गर्न सकिदैन ।
