विजय पराजुली/बैंकिङ खबर । वित्तीय कारोबार गर्ने बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिरका संस्थाहरुलाई छायाँ (स्याडो) बैंकिङ भनिन्छ । यस्ता संस्थाहरुले ठुलो मात्रमा वित्तीय कारेबार गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा स्याडो बैंकिङको नियमनकोे लागि छुटै निकाय छैन । हाल स्याडो बैंकिङको नियमन अर्थमन्त्रालयले नै गरिरहेको छ ।
नेपालमा स्याडो बैंकिङमार्फत ठुलो मात्रामा पुँजी परिचालन भइरहेको छ । कर्मचारी संचयकोष नागरीक लगानी कोष र सरुकारले हालै मात्र लागु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष स्याडो बैंकिङको कारेबार गर्ने ठुला संस्थाहरु हुन् । यी विभिन्न स्याडो बैकिङको कारोबार गर्ने संस्थाहरुले नेपालमा अर्बौँ रकमको कारोबार गरीरहेका छन् । यसरी स्याडो बैंकिङको काम गर्ने संस्थाहरुमा जम्मा भएको पुँजी बैंक खातामा नै जम्मा भएमा बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा परिचालन गर्न पाउँछन् । यस्तो भएमा बैंकिङ क्षेत्रका लागि खासै चुनौति देखिँदैन । यसका अलवा यि संस्थाहरुले उत्पादनमुलक तथा पुर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गरेमा पनि पुँजी निर्माण सघाउ पुग्दछ । पुँजी निर्माण हुनु भनेको निक्षेपको लागि पनि बाटो खुल्नु हो ।
तर नेपालमा पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुपादक क्षेत्रमा गर्ने लगानीमा कडाई गरेको कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा स्याडो बैंकिङको लगानी बढ्न थालेको छ । यदि यस्ता विभिन्न कोषको पुँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएमा त्यो देशको दिगो आर्थिक बृद्धिको लक्षमा बाधक पुग्ने निश्चित छ । छायाँ बैंकिङको क्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा यस्तो कारोबार गर्ने संस्थाको छुट्टै नियामक अत्यावश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । बैंकिङ क्षेत्रले लगानीयोग्य पुँजीको चरम संकट खेपिरहेको छ । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने समयमा बैंकिङ क्षेत्रले लगानी गर्न नसकिरहेको यो अवस्थामा गैर बैंकिङ क्षेत्र अर्थात् छायाँ बैंकिङको लागानी पनि उत्पादन क्षेत्रमा भएन भने आठ प्रतिशतको उच्च आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल पर्न सक्छ ।
कर्मचारी संचय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले अहिले पनि केहि जलविद्युत् तथा पुर्वाधारमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा खासै लागनी गरिरहेका छैनन् भने करीब ४० हजारको संख्यामा रहेको सहकारी संस्थाहरुको अधिकांश लगानी अनुत्पादक तथा विलाशीलताको क्षेत्रमा नै रहेको छ । स्याडो बैंकिङको दायरा विस्तारित हँुदै छ । तर, यी क्षेत्रहरुको छुट्टै नियामक निकाय छैन । यी क्षेत्रहरुले प्रत्यक्ष रुपमा अर्थमनत्रालयको मातहतमा काम गर्दै आएका छन् । त्यसैले, स्याडो बैंकिङलाई नियमन गर्ने छुट्टै निकायको आवश्यकता देखिन्छ भने स्याडो बैकिङको काम गरिरहेका सस्थाहरुले पनि आफ्नो लगानीको क्षेत्रलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ ।
सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी भएमा सबैभन्दा ठुलो स्याडो बंैकिङको कारोबार गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित हुनेछ । यसरी कर्मचारी संचय कोष, नागरीक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता विभिन्न स्याडो बैंकिङको काम गर्ने संस्थाको लगानी प्रभावकारी नियमनको अभावमा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको खण्डमा नेपालमा तरलता संकटको साथै समग्र बैंकिङ क्षेत्रको लागि पनि चुनौतिपुर्ण सावित हुन सक्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष देशकै लागि गौरबको कार्यक्रम रहेको भएता पनि पछि मुलुकको दुर्भाग्यको विषय बन्न सक्ने विषयमा समयमानै सरोकारवाला क्षेत्रले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सिङ्गो अर्थतन्त्रको नै नियमन गर्ने हुनाले सानो क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सक्ने सम्भावना रहँदैन । त्यसैले छायाँ बैकिङको काम गर्ने संस्थाहरुको छुट्टै नियामक निकाय स्थापनाको लागि सम्बन्धित क्षेत्रले ध्यान दिने बेला आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि छायाँ बैंकिङको कारोबार गर्न छुट्टै नियामक निकाय आवाश्यक रहेको बताउँछन् ।
