संघीय संरचनाअनुसार बनेका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ६३७ वटामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् । बाँकी स्थानीय तहमा पनि शाखा विस्तारको क्रम जारी छ । भौगोलिक विकटता एवम् पूर्वाधारको अभावका कारण शाखा पुग्न नसक्ने भनिएका ११६ स्थानीय तहमा पनि केही समयमा नै वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्ने दाबी नेपाल राष्ट्र बैंकको छ । यसैबीच, नेपालमा बैंकिङ पहुँच, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका चुनौती लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेरनेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापासँग बैंकिङ खबर डटकमका लागि सहकर्मी विजय पराजुलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
वित्तीय साक्षरता भनेको के हो ?
वित्तीय कारोबार गर्दा प्रयोगमा ल्याईने वित्तीय उपकरण र कारोबार गर्दा अबलम्बन गरिने प्रक्रियालाई वित्तीय साक्षरता भनिन्छ । वित्तीय संस्था वा वित्तीय उपकरणमा हिसाबकिताब लगायतका कुराहरु पर्छन् ।
आफूसँग भएको पैसा बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्नुपर्दछ । निक्षेप खाता पनि चल्ती, बचत र मुद्दती गरी तीन प्रकारका हुन्छन् । अहिले कल निक्षेप पनि संचालनमा रहेको छ । यसरी कुन खातामा पैसा जम्मा गर्दा के हुन्छ, बैंकमा पैसा राख्दा के फाइदा हुन्छ, कुनकुन प्रयोजनका लागि कुन खाता खोल्नुपर्छ, लगायतका विषयमा पनि जानकार हुन आवश्यक छ । त्यस्तै, व्याजसम्बन्धी कुराहरु पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक बचतपत्रमा नेपाली जनताले लगानी गरेर नेपाल सरकारले निष्कासन गर्छ । विदेशमा काम गर्नेहरुले वैदेशिक बचतपत्र एवम् अरु नेपालीहरुले राष्ट्रिय बचतपत्र र नागरिक बचतपत्र खरिद गरिरहेका हुन्छन् । ८/९ प्रतिशत व्याजमा सरकारले यस्तो अफर गरिरहेको हुन्छ । व्याज वार्षिक हुन्छ तर, ६÷६ महिनामा व्याज पाईन्छ । यसरी सबै प्रकारको कारोबारको न्युनतम जानकारी लिनुपर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अफर गरेका निक्षेपबाट लाभ लिनको लागि वित्तीय साक्षरताको आवश्यक पर्दछ ।
त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चयकोष, बीमा कम्पनीहरु, पूँजी बजार सम्बन्धी विभिन्न संस्थाहरु मर्चेण्ट बैंकहरु, क्यिरिङ हाउस लगायतका संस्थाहरुले अफर गर्ने सेवाहरु निक्षेप, कर्जा लगायतका विषयमा पनि ज्ञान लिनु जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बारेमा जानकारी भएन भने कुनै पनि व्यक्तिले उद्योग, व्यवसाय एंव शिक्षादिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी लगायतका कुरामा व्यक्तिको आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरेर गरिबीको रेखामुनि जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले वित्तीय साक्षरता व्यक्ति र समाजको लागि महत्वपूर्ण छ ।
वित्तीय साक्षरता बढाउन के के गर्नुपर्छ ?
वित्तीय साक्षरता बढाउनका लागि विभिन्न खालका वित्तीय कार्यक्रमहरुको आयोजना गरि देशव्यापी रुपमा फैलाउनुपर्दछ । उदाहरणका लागि चालु खाता निक्षेप विशेषगरि उद्योग, व्यापार र व्यसाय गर्ने व्यक्तिका लागि हो । यसमा साधारणतया व्याज हुँदैन । बचत खाता पनि दुई प्रकारको छन् । चालु खाता र मुद्दती खाता । चालु खातामा व्याज पाउनुका साथै आवश्यक परेको बेलामा तुरुन्तै पैसा झिक्न सकिने समेत सुविधा रहेको छ । मुद्दती खातामा निश्चित समय अवधि (७ दिने, ३ महिने, ६ महिने, १ वर्षे र २ वर्षे) को हुन्छ । अवधि तोकिएको निक्षेप हुनाले मुद्दती, आवधिक निक्षेप भन्ने गरिन्छ । मुद्दती निक्षेपमा तोकेको व्याज आर्जन गर्ने सुविधा हुनुका साथै व्याज पाइन्छ । छोटो समयमा आवश्यक पर्दा झिक्न सकिने खालको खाता कल निक्षेप हो । यस्ता विषयमा जानकारी फैलाउनुपर्छ ।
साधारणतया वाणिज्य बैंकहरु निक्षेप लिने र कर्जा दिने गर्दछन् । विदेशबाट पैसा ल्याउने, रेमिट गर्ने, ग्यारेन्टी बस्ने, जवानी बस्ने, एल्सी खोल्ने र विदेशी विनिमयको कारोबार गर्ने कामहरु वाणिज्य बैंकहरुले गरिरहेका छन् । विकास बैंकहरुले कृषि, उद्योग र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने कामहरु गर्दछन् । वित्त कम्पनीहरुले हाएर पर्चेज सम्बन्धी टेलिभिजन, कार, मोटरसाइकल लगायतका सामाग्री खरिद गर्दा फाइनान्सीङ गर्ने काम गर्दछन् । यदि, बीमा कम्पनीमा प्रिमियम, पशुपंक्षी, कृषि, शैक्षिक र स्वास्थ्य लगायतको बीमा गरियो भने समस्या पर्दा, स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम हुदाँ, ठूलो पैसा चाहिएमा, छोराछोरीलाई पढानुपर्ने अवस्था आएमा यसमा प्रकारका उपकरणको ज्ञान हुँदा परिवार, समाजको उन्नति, प्रगति हुनुका साथै देशको पनि विकास हुन्छ ।
यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रयोगले हुने फाइदाका विषयमा जानकारी गराई सर्वसाधारणलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।
नेपालको सन्र्दभमा बैंकिङ पहुँचको अवस्था कस्तो छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको संलग्नतामा एउटा फिनिसकोप अध्ययन भएको थियो । उक्त अध्ययनले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणको दायरामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट वित्तीय सेवा लिनेको जनसङ्ख्याको अनुपात ४० प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । यो आंकडा २।३ वर्ष पहिले सार्वजनिक भएको थियो । यस आंकडाले वित्तीय पहुँच विस्तार हुन सकिरहेको छैन भन्ने देखाएको थियो । आकंडालाई दृष्टिगत गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच कसरी अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय पहुँचको विस्तार कसरी गर्ने भन्ने मुद्दालाई सम्बोधन गर्न विविध उपायहरु अबलम्बन गरेको छ ।
अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकका शाखा कति वटा स्थानीय तहमा पुगेका छन् ?
वित्तीय पहुँच विस्तारको लागि शाखा विस्तार एउटा महत्वपूर्ण उपकरण हो । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई शाखा विस्तार गर्नको लागि अभिप्रेरित गरिरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ आईसकेपछि मुलुकमा ७५३ स्थानीय तहको गठन भएको छ । २०७४ असारमसान्तसम्म ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये २९६ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकको उपस्थिती थियो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा पहल कदमी शुरु गरेको हो । बैंकर्स एसोसिएसनलाई बोलाएर ‘तपाईहरु ७५३ स्थानीय तहमा जानुस्, बाँकी रहेका स्थानीय तहमा शाखा खोल्नुस्’ भन्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको हो । २०७५ भदौ ६ गतेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६३७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिती भईसकेको छ । एक वर्षको अवधिमा ३३५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले शाखा खोलेका छन् । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई एक वर्षमा ३३५ स्थानीय तहमा शाखा खोलाउनमा सफल भएको छ । ११६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच र उपस्थिती हुन बाँकी रहेको छ । अबको २/३ महिनाको अवधिमा बाँकी रहेका ११६ स्थानीय तहमा शाखा खोल्न सकिने आँट नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा कस्ता खालका चुनौतीहरु आउन सक्छन् ?
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तीन वटा उद्देश्यहरु उल्लेख गरेको छ । पहिलो उद्देश्य नेपाल सरकारले गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, दोस्रो उद्देश्य लगानी योग्य साधनमा विस्तार ल्याउने र तेस्रो उद्देश्य दिर्घकालिन प्रकृतिका व्याजहरुमा कमि ल्याउने हो । आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्तीका लागि अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव नहोस् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात ६ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झारेर ४८ अर्ब तरलता बजारमा पठाउने काम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेश बाट सापटी लिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली लगानीकर्ताले विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्नको लागि विनिमयदरमा हुने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्नको लागि हेज फण्डको व्यवस्था समेत गरेको छ ।
साथै, चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ९ सय ८३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ९ सय ८३ अर्बमध्ये ३८ अर्ब स्थानीय सरकारहरुले कर असुल्ने र केन्द्रीय सरकारले ९ सय ४५ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ९ सय ४५ अर्ब राजस्व संकलन गरेर १ सय १४ अर्ब प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने हुन्छ । बाँकी ८ सय ३१ अर्ब आफैसँग राख्ने व्यवस्था बजेटमा रहेको छ । समग्रमा ९ सय ८३ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य नेपाल सरकारको रहेको छ । कर असुली भएको तर, पैसा खर्च नभएर राष्ट्र बैंकमा पैसा थुप्रियो भने यसले तरलतामा समस्या ल्याउनुका साथै लगानीयोग्य साधनमा समस्या ल्याउँछ ।
२०७५ असार मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारको राष्ट्र बैंकमा १ सय २६ अर्ब नगद मौज्दात थियो । साउन मसान्तसम्ममा १ सय ७८ अर्ब पुगेको छ । १ महिनाको अन्तरमा नेपाल सरकारले ५२ अर्ब थप पैसा राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेको छ । राष्ट्र बैंकमा पैसा आउनु भनेको पैसाको मृत्यु हुनु हो ।
सरकारले १ सय ५१ अर्बं पुर्ननिमार्णका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि संरचनाहरु पुनर्निर्माण भने भएका छैनन् । २०७२ को भुकम्पबाट ध्वस्त भएका आठ लाख निजी आवासहरुलाई ३ लाख अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । उक्त व्यवस्था अन्तर्गत ८ लाखमध्ये २ लाखले मात्र निजी आवासको अनुदान लिएका छन् । ६ लाखले लिएका छैनन् र आवास पनि निर्माण भएका छैनन् ।
त्यस्तै, नेशनल हेरिटेजहरु रानीपोखरी, धरहरा, दरबार स्क्वाएर, विद्यालय, स्वास्थ्य सम्बन्धी भवनहरुको पुनर्निर्माण लागि नेपाल सरकारले १ सय ५१ अर्ब बजेट छुट्टाएको छ । पैसा खर्च भएन भने मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यहरु नेपाल सरकारको ८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पूर्याउने, लगानीयोग्य साधन बढाउने र दिर्घकालिन व्याजमा न्युनिकरण गर्ने कुराहरुमा चुनौती थपिन्छ । त्यस्तै, विप्रेषण आप्रवाह गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ सय ५५ अर्ब पुगेको छ, जुन नेपालको जिडीपीको २५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसमा बढात्तरी भएन भने पनि तरलतामा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले बजेट र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयन हुँदै जाँदा मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका उद्देश्यहरु हासिल हुन्छन् । यदि, समन्वय भएन र बजेटमा व्यवस्था भएको पूँजीगत खर्च भएन भने तरलतामा समस्या आउन सक्ने चुनौती देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कति प्रतिशतसम्म पुर्नरकर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्नरकर्जा कोषको सिमा २० अर्ब बाट ३५ अर्ब पुर्याएको छ । १/४ प्रतिशतमा राष्ट्र बैंकले पुर्नरकर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन, नीतिगत उपायहरुको कार्यान्वयनमार्फत राष्ट्र बैंक ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, लगानीयोग्य साधन विस्तार गर्ने र दिर्घकालिन प्रकृतिका व्याजदरमा न्युनिकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य आर्थिक वृद्धिदर उच्च राख्ने, लगानी योग्य साधन बढाउने र व्याजदरमा कमि ल्याउने रहेको छ ।
