संघर्ष बुढाथोकी । मौद्रिक नीतिले प्रमुख उद्देश्य मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि बित्तीय साधन परिचालन गर्नु हो । बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएका उद्देश्य प्राप्तीको लागिएक आर्थिक बर्षमा के कस्ता कार्यदिशा, कार्यक्रम र मौद्रिक उपकरण अबलम्बन गर्ने भन्ने कुराको निक्यौल मुलतः मौद्रिक नीतिमा गरिएको हुन्छ । जहाँ मूल्य नियन्त्रण, वाह्य क्षेत्रको स्थायित्व, उच्च आर्थिक बृद्धि, आर्थिक स्थायित्व, तरलता ब्यवस्थापन, शोधान्तर घाटा ब्यवस्थापन मौद्रिक नीतिको सरोकारका बिषय मानिन्छन् । नेपालको मौद्रिक अधिकारी मानिने नेपाल राष्ट्र बैंकवाट ०७५।७६ को मौद्रिक नीति, ०७५।७६ को संघीय बजेट प्रस्तुत भएको ४२ दिन पश्चात जारी भएको छ । ०५९।६० वाट सार्बजनकि गर्न थालिएको मौद्रिक नीतिको यो १७औँ श्रृंखला हो । प्रस्तुत आलेखमा चालु मौद्रिक नीतिले पहिल्याएको मार्ग केलाउने प्रयन्त गरिएको छ–
स्प्रेडदर
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले मनोमानिरुपमा ब्याज लिन तथा दिन पाउँदैनन । यो दर कति हुने भन्ने मौद्रिक नीतिद्धारा तय हुन्छ ।०७५।७६ को मौद्रिक नीतिमा स्प्रेड दर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ०७४।७५ मा यो दर ५ प्रतिशत कायम भएको थियो । २०७० असोजबाट स्प्रेडदर कार्यान्वयन गरेको राष्ट्र बैंकले पाँच बर्ष पश्चात यो दर पुनराबलोकन गरेको हो । बैंकहरुको नाफा दर उच्च रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत राष्ट्र बैंकलाई स्प्रेडदर कमगर्न निर्देशन दिने गरेको थियो । यसको अर्थ कुनै बित्तीय संस्थाले४.५ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गर्दछ भने उसले गर्ने प्रवाह गर्ने कर्जामा ९.५ प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिन पाउदैन । यसवाट बैकहरुको नाफामा कमि आए पनि सर्बसाधरणले भने कम ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्नेछन । डेढ बर्ष यता लगातार उकालो लागि रहेको ब्याजदर ओरालो लाग्ने मार्ग प्रशस्त हुनु सुखद कुरा हो ।
सिआरआर
बैंक तथा बित्तीय संस्थाको आर्थिक स्वास्थ्य बिग्रन गएमा उठाउन सकियोस भनी निश्चत अनुपातमा केन्द्रीय बैंकमा तरलता कायम गर्नु पर्छ । उक्त रकममा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले ब्याज प्राप्त गर्न सक्दैनन । ०७५।७६ को मौद्रिक नीतिमा सिआरआर दर सबै बैंक तथा बित्तीय संस्थाको लागि४ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ । ०७४।७५ को मौद्रिक नीतिमा बाणिज्य बैंकले ६ प्रतिशत, बिकास बैंकले ५ प्रतिशत र बित्त कम्पनी ४ प्रतिशत राख्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको थियो । सिएसआर कमि गर्दा बजारमा तरलताबृद्धि भई ब्याजदरमा कमि आउछ । सिआरआर कम गर्दा उब्रिने पैसा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अबसर प्राप्त हुन्छ । सिआरआर कटौति गर्दा ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुने राष्ट्र बैंकको दावा छ ।यो रकम मुद्रा गुणङ्क सिद्धान्त अनुरुप थप २ खर्बको कर्जा प्रवाह हुन सक्ने, उक्त कर्जा प्रवाह हुदा ५ खर्बको आर्थिक गतिबिधि हुन सक्ने प्रक्षेपण छ ।
एसएलआर
बैंक तथा बित्तीय संस्थाले नगद, सुन र सुरक्षण जस्ता तरलता बैधानिक तरलता स्वरुप कायम गर्नुपर्छ । जुन उक्त बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको मागमा परिचालन गर्ने अख्तियारी राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्न सक्दछ । एसएलआर बढाउदा बैंक तथा बित्तीय संस्था संग लगानी गर्ने पैसा अभाब हुन्छ भने घटाउदा लगानी गर्ने थप पैसा प्राप्त हुन्छ । जहाँ सिआरआर जस्तै, एसएलआर बढाउदा मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन जान्छ । मौद्रिक नीतिमा स्प्रेड दर, सिआरआर जस्तै बैधानिक तरलताको अनुपात अर्थात एसएलआर पनि कटौति गरिएको छ । एसएलआर ७४।७५ मा बाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, बिकास बैंकहरुले ९ प्रतिशत र बित्तीय संस्थाहरुले ८ प्रतिशत रहेकोमा ०७५।७६ मा यो दर क्रमसः १०, ८ र ६ प्रतिशत कायम भएको छ । स्मरण रहोस भारतमा एसएलआरको दर १५ देखि २० प्रतिशत रहने गरेको छ ।
प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा
आर्थिक बिकासमा बिशेष महत्व राख्ने निश्चित आर्थिक क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकता क्षेत्र भनि किटान गरेको हुन्छ । यस्तो क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले कूल कर्जाको निश्चित अंश ती क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको हुन्छ । कृषि, पर्यटन, उर्जा, औषधी, सिमेन्ट, गारमेन्ट, नबिकरणीय उर्जावाट चल्ने सार्बजनिक सवारी साधनलाई प्राथमिकता क्षेत्र अन्र्तगत समाबिष्ट गरिएको छ । ०७५।७६ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल कर्जाको कृषि क्षेत्रमा कम्तिमा १० प्रतिशत, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तो हिस्सा ०७४।७५ मा २५ प्रतिशत कायम भएको भएतापनि ०७३।७४ मा २० प्रतिशतमात्र कायम थियो ।
०७५।७६ को बजेटमा २ बर्ष भित्र २० लाख पर्यटन भित्राउने, पाँच बर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर र बिजुली उत्पादन, ५ हजार मेगावाट पु–याई हालको प्रतिब्यक्ति ११० किलोवाट प्रति घण्टा खपतलाई १५०० किलोवाट प्रतिघण्टा लक्ष्य तय भएको छ ।स्मरण रहोस, २०७५ जेठ मसान्त सम्ममा यी क्षेत्रमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले ४८८.६८ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन । जुन २०७५ जेठ मसान्त सम्म प्रवार्ह भएको कूल कर्जाको २३.६ प्रतिशत हो ।
बिपन्न बर्ग कर्जा
बार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा बिपन्न बर्गको उठान गर्ने लक्ष्य तय गरिएको हुन्छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तीको लागि बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई कूल कर्जाको निश्चित हिस्सा बिपन्न बर्गमा प्रवाह गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशित गरेको हुन्छ ।०७५।७६ को मौद्रिक नीतिमा ५ प्रतिशत बिपन्न बर्गमा अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा बित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी ब्यवस्था गरेको छ । यस्तो दर ०७४।७५ को मौद्रिक नीतिमा बाणिज्य बैंकले ५ प्रतिशत, बिकास बैंकले ४.५ प्रतिश र बित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत प्रवाह गर्नु पर्ने प्राबधान थियो ।
महिलाद्धारा सञ्चालन हुने परियोजनको लागि १५ लाख सम्मको सामुहिक जमानिमा दिईने कर्जालाई बिपन्न बर्ग कर्जाको रुपमा गणना गर्ने ब्यवस्था भएको छ । यस्तो कर्जामा सरकारले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने ब्यवस्था गरेको छ । आर्थिक रुपमा बिपन्न, सीमान्तकृत समुदाय, दलित समुदायका बिद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा दिईने ऋणलाई पनि बिपन्न बर्ग कर्जामा गणना गरिने ब्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तो कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने ब्यवस्था गरेको छ । २०७५ जेठ मसान्त बिपन्न बर्गमा १२९.६२ अर्ब कर्जा भएको छ । जहाँ बाणिज्य बैंकहरुले कूल कर्जाको ५.२ प्रतिशत, बिकास बैंकहरुले कूल कर्जाको ८ प्रतिशत र बित्त कम्पनीहरुले कूल कर्जाको ५ प्रतिशत क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन ।
पुनर्कर्जा कोष
बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रर्वाह गर्न सकून भनि केन्द्रीय बैंकले पुनर्कजा कोष स्थापना गरेको हुन्छ । यो कोष जति ठूलो हुन्छ, त्यति कै बढी कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । ०७५।७६मौद्रिक नीतिमा पुर्नकर्जा कोषलाई २५ अर्बवाट बृद्धि गरी ३५ अर्ब पुर्याइएको छ । जहाँ पुनर्कर्जाको अधिकतम दर ९ प्रतिशत कायम भएको छ । तथापि, पुनर्कर्जा सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो रहे पनि ब्यवहारिक हुन नसकेको जिकिर छ ।
मर्जर
मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा बित्तीय क्षेत्रको सुधारको उद्देश्यका साथ ०७२।७३ देखि मर्जर तथा चुक्ता पूँजी बृद्धिको नीति अबलम्बन गरिएको छ । जसअनुसार मर्जर नीति पश्चात १२१ वटा संस्थाको इजाजात खारेज भई ४१ वटामा सीमित भएको छ भने १६२ वटा मर्जर प्रकृयामा छन । ०७२ असार सम्ममा ३० वटा रहेको बाणिज्य बैंक २८ वटामा, ७६ वटा रहेको बिकास बैंक ३३ वटामा र ४८ वटा रहको बित्त कम्पनी २५ मा सीमित भएको छ । कूल २८ वटा बाणिज्य बैंक मध्ये २५ वटाको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब पुगी सकेको छ भने २ वटा पुर्याउने प्रकृयामा छन । त्यस्तै एउटाले पु–याउन नसक्ने देखिएको छ । जबकी यसपूर्ब बाणिज्य बैंकको चुक्त पूँजी २ अर्ब भए पुग्ने ब्यवस्था थियो । ०७५।७६ को मौद्रिक नीतिले पनि बैंक तथा बित्तीय संस्थाको मर्जर र पूजीबृद्धिलाई निरन्तरता दिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न र बित्तीय स्थाइत्व सुदिढ गर्न मर्जर उपयोगी नभईरहन सक्दैन ।
आयातमा प्रतितपत्र
०७५।७६ को मौद्रिक नीतिमा भारतवाट ८ करोड अधिकको मालबस्तु आयात गर्दा अनिवार्यरुपमा प्रतितपत्र खोल्नु पर्ने प्राबधान गरिएको छ । जहाँ अन्य मुलुकवाट ४० हजार डलर भन्दा माथिको कारोवारमा प्रतितपत्र खोल्नु पर्न प्राबधानलाई भने यथाबत राखिएको छ । भारतवाट सामान आयात गर्दा प्रतितिपत्र खोल्नु पर्ने ब्यवस्था लागू गरिएको यो, पहिलो चोटी हो । यसपूर्ब, भारतवाट सामान झिकाउन अक्सर प्रतितपत्र खोलिदैन्थ्यो । यसबाट भारत संग हुने अबैध ब्यापार र कर छलि नियन्त्रणमा टेवा मिल्ने आषा नगरी रहन सकिन्न ।
शाखा बिस्तार
सरकारले गाउँका दूरदराजसम्म बैंक तथा बित्तीय क्षेत्र पुर्याउने लक्ष्य लिएको हुन्छ । गाउँका दूरदराजसम्म बैंक तथा बित्तीय संस्था पुग्दा छरिएको पूँजी लगानीको लागि एकट्ठा गर्न मात्र सकिदैन । सर्बसाधारण कर्जा प्राप्ती लगायक अनकन बैंकिङ सुबिधा प्राप्त गर्दछन । ०७५।७६ भित्र सबै बाणिज्य बैंकहरुले प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यलय स्थापना गर्न लगाउने ब्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकमा स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकवाट स्वीकृति लिनु नपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । उक्त ब्यवस्थावाट सबै प्रदेशमा बैंकिङ सेवा प्रवाह हुने बिश्वसा गर्न सकिन्छ । जहाँ ०७५ असार २४ सम्ममा ७५३ मध्ये ५५६ तहमा मात्र बाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ । अर्थात १९७ स्थानीय तहहरु बैंक बिहिन छन् ।
ब्रोकर लाईसेन्स
०७५।७६ को मौद्रिक नीतिले बाणिज्य बैंकहरुले ब्रोकरको रुपमा काम गर्न पाउने सुबिधा प्रदान गरेको छ । जहाँ बाणिज्य बैंकवाट अनुरोध भई आएमा छुट्टै कम्पनी खोली ब्रोकरको रुपमा काम गर्न पाउने प्राबधान छ । स्मरण रहोस अहिले पनि नेपालको पूँजी बजार सीमित व्रोकरको हातमा रहेको छ । अझ नेपालको पूँजी बजार सिन्डीकेटमा गाँजिएको छ । उक्त सिन्डकेट तोडन प्रश्तुत प्राबधान सहायोगसिद्ध हुदैन भनेर सोच्नु हुदैन ।
बैंकिङ तालिम
बैंकिङ क्षेत्रको स्तरोन्नतिको लागि बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति आबश्यक पर्दछ । दक्ष जनशक्ति बिकास गर्नु केन्द्रीय बैंकको दायित्व बन्दछ । ०७५।७६ को मौद्रिक नीतिमा सहायक देखि अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई नियुक्ती भएको २ बर्ष भित्र अनिवार्य रुपमा बैंकिङ तालिम दिनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यस अघिको मौद्रिक नीतिमा नाफाको एक प्रतिशत रकम कर्मचारीको तालिमका लागि खचिनु गर्नु पर्ने प्राबधान थियो । प्रश्तुत ब्यवस्थावाट बैंकिङ क्षेत्रमा अझ दक्ष र कुशल जनशक्ति पैदा गर्न मद्दत मिल्ने छ ।
