बैंकिङ खबर । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अन्तिम चरणमा छ । मौद्रिक नीतिले केके विषय समेट्नुपर्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रहरुले आआफ्नो राय दिइरहेका छन् । माइक्रोफाइनान्सको तर्फबाट भने व्याजदर क्यापकै विषय बारम्बार उठिरहेको छ । लघुवित्तहरुले मनपरी रुपमा व्याज लगाएर कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले अघिल्लो मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तहरुलाई १८ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नलिन निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि, व्याजदर क्यापका कारण लघुवित्तहरुलाई कार्य गर्न कठिनाई भएको लघुवित्त बैंकर्सहरुको गुनासो छ । यसबाहेक, मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तबारे केके विषयहरु समावेश हुनुपर्ला भन्ने बैंकिङ खबर डट कमको प्रश्नमा केही लघुवित्त बैंकर्सहरुको जवाफ यस्तो थियो :
लघुवित्तको पनि लाइसेन्स बन्द गर्नुपर्छ
प्रकाश राज शर्मा, उपाध्यक्ष, नेपाल माईक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसन
लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न स्रोतहरुको अभाव छ र सँधैभरि पर्ने देखिन्छ । यसको समाधानका लागि निश्चित सिमाभित्र रहेर गरिब तथा विपन्न सर्वसाधारणलाई निक्षेप संकलन गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र व्याजदर बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकको क्याप हुनुहुँदैन । त्यस्तै, अहिले देशमा लघुवित्तको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी भईरहेको अवस्था छ । यसरी अहिले धमाधम लाइसेन्स दिएर पछि मर्जर गर्ने अवस्था निम्त्याउनुभन्दा अहिले नै लाइसेन्स बन्द गर्नु उचित हुन्छ । नयाँ लघुवित्त थप्नुभन्दा पनि भएकै लघुवित्तहरुको शाखा विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । यसबाहेक, लघुवित्त सम्बन्धी नयाँ खालको नीतिहरु आउनुपर्छ । लघुवित्त क्षेत्रलाई नै फोकस गरेर विशेष नीति ल्याइनुपर्छ ।
विपन्न वर्गलाई फोकस गर्ने नीति आउनुपर्छ
भेषराज पन्थी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, फस्र्ट माइक्राफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको कर्जालाई विपन्न वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै जाने गरी नीति ल्याउनुपर्छ । अहिले व्याजदरमा सीमा लगाइदिएका कारण लघुवित्तहरुलाई कार्यगत कठिनाई भएको छ । वाणिज्य बैंकबाट महँगो व्याजदरमा कर्जा लिएर १८ प्रतिशत नबढाई विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने नीतिले लघुवित्तहरुलाई अप्ठेरोमा पारेको छ । त्यसैले, लक्षित वर्गसम्म कर्जा पुर्याउनका लागि लघुवित्तहरुलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामा पनि व्यापारतर्फको कर्जालाई सहज नगरी विपन्न वर्गलाई फोकस गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुले लघुवित्तमार्फत प्रवाह गर्ने कर्जाअन्तर्गत कृषि कर्जाका लागि पनि नीतिगत रुपमा स्रोतहरु उपलब्ध गराउनुपर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, अबको मौद्रिक नीतिले गरिब तथा विपन्नहरुलाई केन्द्रमा राखेर सरल रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था समेट्नुपर्छ ।
व्याजदर क्याप हटाउनुपर्छ
भोजराज बस्याल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, स्वालम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था
लघुवित्तहरुलाई १८ प्रतिशत व्याजदर क्यापका कारण कार्य गर्न वा विजनेस धान्न गाह्रो परिरहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुबाट बेस रेटमै कर्जा लिएता पनि बीचमा मार्जिन जम्मा चार प्रतिशत बस्छ । लघुवित्तले उक्त चार प्रतिशतको फरकमा नै कार्यलय संचालन खर्च, तालिम लगायतका कार्यक्रमहरु, कर्मचारी व्यवस्गथापन लगायतका सम्पूर्ण खर्च पुर्याउनुपर्दछ । दुर्गमतर्फ बढी केन्द्रित भएकाले एक त लघुवित्तहरुको कष्ट अफ फण्ड नै बढी हुन्छ । यस हिसाबले हेर्दा व्याजदर क्यापले लघुवित्त क्षेत्रमा सनकै ठूलो समस्या खडा गरेको छ । आम्दानी बढाउनका लागि फाइनान्सिङ लघुवित्तहरुको जथाभावी कर्जा लिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । त्यसैले, लघुवित्तहरुले आफ्नो फण्डहरु ग्राहक संरक्षण कोषहरु परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
प्रस्तुती : रेखा चन्द
