पूर्णभक्त दुवाल । राष्ट्रिय वाणिज्य (रावा) बैङ्कसँग गाभिने क्रममा तय भएको एनआईडीसी डेभलपमेण्ट बैङ्कको सेयर विनिमय (स्वाप) अनुपातमा चित्त नबुझाउने सर्वसाधारण सेयरधनी सो विषयमा सरकारले गरेको पछिल्लो निणर्यप्रति पनि असन्तुष्ट भएका छन् । हाल एनआईडीसीमा शून्य दशमलव ७४ प्रतिशत वा ३० हजार ९ सय १० सेयरको स्वामित्व सर्वसाधारणमा छ । एनआईडीसीका सबै सर्वसाधारण सेयरधनी आफ्नो स्वामित्व विक्री गर्न तयार भए मात्र उनीहरूको सेयर खरीद गर्न सकिने सरकारी निणर्यप्रति उनीहरू असन्तुष्ट भएका हुन् ।
विशेष साधारणसभाबाट पारित सेयर स्वाप अनुपात (१ः१) मा चित्त नबुझाउने सर्वसाधारण सेयरधनीले एनआईडीसीको एक सेयरबराबर रावा बैङ्कको ६ सेयर हुनुपर्ने वा एनआईडीसीको ड्यू डिलिजेन्सबाट देखिएको खुद सम्पत्तिको मूल्य अर्थात् प्रतिसेयर ४ हजार ४ सय ८४ रुपैयाँको दरमा आफ्नो सेयर सरकारले खरीद गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । रावा बैङ्कको तुलनामा एनआईडीसीको वित्तीय अवस्था राम्रो रहेकाले एकबराबर एक (१ः१)को अनुपातमा मर्जरमा जान नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
तर, सर्वसाधारण सेयरधनी अल्पमतमा रहेकाले साधारणसभाले १ः१ कै स्वाप रेशियो पारित गरिसकेको छ । सर्वसाधारण सेयरधनीले भने, ‘बहुमतको नाममा सरकारले सर्वसाधारण सेयरधनीमाथि अन्याय गरेको गुनासो गर्दै छन् ।’ आर्थिक अभियानसँग एक सेयरधनीले भने, ‘अहिले आशिंक रूपमा सेयर खरीद नगर्ने भन्दै सरकारले थप झेली गर्न खोज्दै छ ।’
हुन त माघ १८ को मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अर्थ मन्त्रालयले १ः१ को स्वाप रेशियो नमान्ने सर्वसाधारण सेयरधनीको स्वामित्व रू. ४ हजार ४ सय ८४ को दरमा खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सबै सर्वसाधारण सेयरधनी सेयर बेच्न तयार भएमात्र त्यो सेयर किनिदिने अर्थ मन्त्रालयको शर्त छ । ‘हाल कायम रहेको सेयरधनीमध्ये आंशिक सेयरधनीबाट मात्र सेयर खरीद गर्नुको औचित्य नहुने हुँदा सर्वसाधारणका उक्त सेयरहरू उनीहरूकै नाममा रावा बैङ्कमा समाहित हुने’ बेहोराको अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय भएको छ ।
गत माघ १९ गते बसेको एनआईडीसीको विशेष साधारणसभाले १ः१ सेयर स्वाप रेसियोमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । सोही साधारणसभा चलिरहँदा अर्थ मन्त्रालयबाट माघ १८ को उक्त निर्णय जानकारी गराउने पत्र प्राप्त भएको थियो र त्यसलाई वाचन गरेर सुनाइएको थियो । तत्पश्चात् स्वाप रेसियोमा चित्त नबुझेका सेयरधनीहरू आक्रोशित भएका थिए । यसका साथै गत फागुन ३ गते एनआईडीसी डेभलपमेण्ट बैङ्कले सर्वसाधारण सेयरधनीहरूका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित गरेपछि थप आक्रोश पैदा गराएको छ । सो सूचनामा विशेष साधारणसभा सम्पन्न भएको ३ महीनाभित्र सम्पूर्ण सेयरधनीले आप्mनो सेयर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसहित सेयर विक्री गरिपाऊँ भनी निवेदन दिनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
एनआईडीसीका कम्पनी सचिव रवीन्द्रराज पन्तका अनुसार यो शर्तका कारण केही सेयरधनी आक्रोशित हुँदै एनआईडीसी डेभलपमेण्ट बैङ्कमा पुग्न थालेका छन् । एक असन्तुष्ट सेयरधनीले भने, ‘हाम्रो माग १ः६ हुनुपर्छ भन्ने हो । चित्त नबुझेकालाई सम्पत्ति र जायजेथाको मूल्याङ्कनअनुसार प्रतिसेयर ४ हजार ४ सय ८४ रुपैयाँको दरमा एनआईडीसीले रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘३ महीनाको म्यादभित्र सम्पूर्ण सेयरधनीले विक्री गर्न चाहेको खण्डमा मात्र खरीद गर्न सकिने भन्ने शर्त राख्नु जायज र न्यायोचित छैन ।’ न्यायका लागि अदालतसम्म जान पछि नपर्ने बताउने केही सर्वसाधारण सेयरधनी भन्छन्,‘ जबर्जस्ती हाम्रो सेयर कम नेटवर्थमा झार्ने गरी मर्जर गर्न खोजिएको छ । विकल्प नदिईकन तीनमहीने भाकामा शतप्रतिशत सेयरधनीले चाहेमा मात्र सरकारले खरीद गर्न खोज्नु अधिनायकवादी शैली हो ।’
सेयरधनीमध्ये केहीले भने १ः१ स्वाप रेसियोमा चित्त बुझाइसकेका छन् । केही विदेशमा छन् भने केहीको निधन भइसकेको छ र उनीहरूको सेयर हकवालालाई नामसारी भइसकेको छैन । ३ महीनाभित्र त्यो सबै गरिसक्न नभ्याइने भएकाले १ः१ को स्वाप रेशियोमा मर्जर भइछाड्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ । एनआईडीसीले यसैबीच फागुन १३ गते ५०औं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । सो साधारणसभामा पनि मर्जर र स्वाप रेसियोप्रति असन्तुष्टि प्रकट हुने सम्भावना रहेको छ ।
एनआईर्डसीलाई गाभ्ने कि पूर्वाधार विकास बैङ्कमा स्तरोन्नति गर्ने भन्नेमा लामो अन्योल थियो । आर्थिक वर्ष २०६७र६८ मा एनआईडीसीलाई रावा बैङ्कमा गाभ्न निर्देशन दिए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । २०७०र७१ को बजेटमा एनआईडीसीलाई क्षमता विस्तार गरी पूर्वाधार विकास बैङ्क बनाउने घोषणा पनि भयो । रावा बैङ्कमा गाभ्ने कि पूर्वाधार विकास बैङ्क बनाउने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको बेला सरकारले गत माघमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो ।
रावा बैङ्कको चुक्तापूँजी ९ अर्ब पुग्ने
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राबा बैङ्कको चुक्तापूँजी अहिले ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्षमा बैङ्कले ३ अर्ब ८ करोड नाफा गरेको थियो । कुल ४१ करोड ५८ लाख चुक्तापूँजी रहेको एनआईडीसीसँग ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित कोषमा छ । मर्जरपछि रावा बैङ्कको चुक्तापूँजी ९ अर्ब रुपैयाँ र जगेडा कोष ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
यो बैङ्कको एकीकृत कारोबार चैत १ गतेदेखि हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका अध्यक्ष रविन्द्र पाण्डेले बताए । रावा बैङ्कले सर्वसाधारणलाईं सेयर जारी गरेको छैन । तर, यो मर्जरपछि भने एनआईडीसीको सेयरधनीका कारण रावा बैङ्कमा पनि केही सर्वसाधारणको सेयर रहनेछ । यसले गर्दा वाणिज्य बैङ्कको सेयर सेयरबजारमा सूचीकृत हुनेछ । आर्थिक अभियानमा प्रकाशित समाचार
