सहकारीका नियामक निकायबाट सेवा लिन वा सहकारीसम्बन्धी तथ्यांक र जानकारीका लागि अब सेवाग्राहीलाई सहज हुने भएको छ । सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले ‘सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना प्रणाली’ (कोपोमिस) लागू गरेपछि सहकारी क्षेत्र प्रविधिमैत्री बन्न थालेको छ । अनलाईन सफ्टवेयरमार्फत अब सहकारी संस्थाको दर्ता तथा अनुगमन गर्ने सेवाका साथै सहकारीसम्बन्धी ‘रियल टाइम डाटा’ समेत एकै क्लिकमा उपलब्ध हुने अवस्था आएको छ ।
सफ्टटेक फाउन्डेसनले एक करोड ६० लाख रुपैयाँ लागतमा ‘कोपोमिस’ सफ्टवेयर निर्माण गरेको हो । सहकारी तथा गरिवी निवारण क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित डिजाइन गरेको सफ्टवेयर हाल सहकारी क्षेत्रमा मात्र प्रयोग भइरहेको र यो पूर्ण रुपमा लागू भइसक्दा सहकारी क्षेत्रका सबै विवरण अनलाईनमा, रियल टाइममा उपलब्ध हुने मन्त्रालयका उपसचिव रमेश अधिकारी बताउँछन् । “अहिले धमाधम सहकारी संघसंस्थाहरू यो सूचना प्रणालीमा दर्ता हुने क्रम जारी छ,” उनले भने, “एक वर्षभित्र सहकारीको तत्कालको अवस्था के छ भनेर रियल टाइममा भन्न सक्छौं ।” सहकारी क्षेत्रको तथ्यांक विश्लेषण तथा र सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन यो सेवा कोसेढुंगा हुने उनले दावी गरे ।
नेपाली सहकारी अभियानले ६ दशक इतिहास बनाइसकेको छ । तर, सहकारीको अवस्थाबारे भरपर्दो तथ्यांक नहुँदा यो क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान र नीतिगत सुधार ओझेलमा पर्दै आइरहेको छ । सहकारी विभागले कागजी रुपमा तथ्यांक संकलन गरी विश्लेषण गर्दै आइरहेको छ । विभाग तथा यसअन्र्तगतका डिभिजन सहकारी कार्यालयका सेवा प्रविधिमैत्री नहुँदा सेवाग्राहीले स–सानो कामका लागि समेत कार्यालयमै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसैगरी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघसंस्थाको अनुगमन हुन नसक्दा सर्वसाधारणको बचत नै जोखिममा पर्ने समस्या भोग्दै आएका छौं । अनलाइनको प्रयोगले सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित बनाउने र सरकारी सेवा समेत छिटो छरितो बनाउन अवसर सिर्जना गरेको छ ।
दर्तादेखि अनुगमनसम्म सफ्टवेयरमार्फत
कोपोमिस अनलाइनमा आधारित सफ्टवेयर हो । यसमार्फत सहकारी संघसंस्था दर्तादेखि अनुगमन गर्न सक्ने सम्मका विषेशताहरू यसमा रहेका छन् । सहकारी संस्था दर्ताको लागि सफ्टवेयरको वेवसाईटमा गएर विवरण भर्न तथा आवश्यक कागजात समेत पठाउन सकिन्छ । नियामक निकायले अनलाईनमार्फत नै स्विकृत दिएपछि प्रमाणपत्र लिनका लागि मात्र कार्यालय गए पुग्छ । सफ्टवेयरमा अर्को सुविधा हो, सहकारी संघसंस्थाले नियामक निकायमा बुझाउनुपर्ने विवरण अनलाईनमार्फत गर्न पठाउन सकिन्छ । सहकारी संस्थाले पठाउनुपर्ने बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन र बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाले मासिक रूपमा पठाउनुपर्ने वित्तीय विवरण समेत अनलाईनबाटै पठाउन सक्ने सुविधा दिइएको छ ।
यसैगरी सफ्टवेयरमा सहकारीका तथ्यांकको अनुगमन समेत हुन्छ । सफ्टवेयरमा सहकारी संस्थाहरूले पल्स मनिटरिङका तथ्यांक इन्ट्री गरेपछि कुनै सूचकांक तोकिएको सिमा भन्दा माथी पुगेको अवस्थामा सफ्टवेयरले नै ‘रेड मार्क’ गरिदिने भएकाले संस्था स्वयं सचेत भई सुधार गर्न सक्छ ।
सफ्टवेयरमार्फत तथ्यांक उपलब्ध हुन थालेपछि सहकारी विभाग र डिभिजन कार्यालयहरूलाई ‘अफसाइड’ अनुगमनमा समेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । “अनलाईनमा उपलब्ध तथ्यांकहरूको विश्लेषणबाट अफसाइड अनुगमन गर्न सकिन्छ,” सहकारी विभागका उपरजिष्टार नारायण प्रसाद ज्ञवालीले भने, “यसमा केही कैफियत देखिएमा फिल्डमै जान सकिन्छ ।” यसबाट अनुगमनमा जनशक्ति र समयको पनि बचत हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यान्वयनमा उदासिनता
सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७४ वैशाख ११ गतेबाट कोपोमिस कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो । तर, एक वर्ष बित्न लाग्दा यसको प्रयोगप्रति भने सहकारी संस्था उदासिन देखिएका छन् । हालसम्म सहकारी डिभिजन कार्यालयहरूले आफूसँग भएको तथ्यांकमात्र सफ्टवेयरमा राखेका छन् ।
हालसम्म १६ हजार ७८७ वटा सहकारी संस्थाको तथ्यांक सफ्टवेयरमा राखिएको छ । “अनलाईनमा विवरण भएका सहकारीहरूमध्ये १० प्रतिशत मात्र आफंै युजर आइडी लिएर तथ्यांक राख्न सक्रिय छन्,” मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले भने । चालू आर्थिक वर्षमा सहकारीका कार्यक्रमहरू सिधै स्थानिय निकायमा गएकाले पनि कोपोमिसलगायत सहकारीका कार्यक्रमबारे संघसंस्था र सर्वसाधारणमा जानकारी पु¥याउन नसक्दा समस्या भएको भनाइ छ ।
डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख आनन्द सारु कोपोमिस लागू गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको र सफ्टवेयरमा समेत समस्या आउदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । “सहकारीले अनलाईनमार्फत विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा सहकारीले अटेर गरेका छन्,” उनले भने, “सफ्टवेयरमा देखिएका केही प्राविधिक समस्याले पनि काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ ।”
विभागले हालै जारी गरेको सम्पति शुद्धिकरण निवारण निर्देशनमा कोपोमिस कार्यान्वयको व्यवस्था गरेको छ । जसमा ५ करोड वा सोभन्दा बढी रकमको जायजेथा भएको संस्थाले एक वर्षभित्र र अन्य संस्थाले तीन वर्षभित्र मन्त्रालयले सूचना प्रणालीमा आवद्ध भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, इन्टरनेट सेवामा पहुँच नभएको वा दुर्गम भेगमा सञ्चालित संस्थाले भने इन्टरनेट पहुँच भएको मितिदेखि मात्र एक वा तीन वर्षको म्याद लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
डिभिजन कार्यालय ललितपुरका अधिकृत धर्म रोकाया सूचना प्रणालीबारे सहकारीका संचालकहरूमा सचेतना नहुँदा बैंक खातालगायतका कारोबार विवरण दिन नमानेको बताउँछन् । “अनलाईन प्रणालीबारे सहकारीमा त्रासको वातावरण छ,” उनले भने, “अहिलेसम्म सबै विवरण हाल्न मान्दैनन् ।”
अहिले सहकारी संस्थाहरूले डिभिजन कार्यालयमा गएर विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । वित्तीय सहकारीहरूले मासिक रूपमा र अन्य विषयगत सहकारीहरूले वार्षिक रुपमा विवरण बुझाउँदै आएका छन् । तर, सहकारीबाट प्राप्त तथ्यांक व्यवस्थित नहुँदा सहकारीको कारोबारको वास्तवित तथ्यांक पनि आउन सकेको छैन । यसैगरी सहकारी अनुगमनको काम पनि व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।
कोपोमिसमा रिपोटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू आवश्यक्ताभन्दा बढी राखिदा सहकारीहरू आकर्षित नभएको अभियन्ताहरू बताउँछन् । “सहकारी क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन कोपोमिस लागू हुनु सकारात्मक हो,” राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिनराज कँडेलले भने, “सञ्चालक समितिको बैठकका एजेण्डादेखि निर्णयसम्म सूचना प्रणालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक छैन ।” सदस्यहरूको विवरणहरू दिनुपर्ने व्यवस्था व्यक्तिगत गोपनियताका कारण समेत अफ्ठ्यारोमा पर्ने भन्दै यसमा सुधारका लागि संघले पहल गरिरहको बताए । यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीहरू अझै इन्टरनेटको पहुँचमा नरहेकाले पनि सबै सहकारी सूचना प्रणालीमा आउन समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
प्रविधिमैत्री बन्दै सहकारी
प्रविधिको पहुँच विस्तारसँगै सहकारी संस्थाहरूले पनि आफ्नो सेवा प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगेका छन् । चार खाता सिस्टममा रजिष्टरमा लेखा राख्ने सहकारीहरू विस्तारै कम्प्युटर तथा सप्टवेयरमार्फत सेवा दिन थालेको नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटाले बताए । ठूला सहकारी संस्थाले अनलाईन र मोवाईलमा आधारित बैंकिङ सेवा समते दिन थालेको उनले जानकारी दिए । “अब प्रविधिमैत्री नभइकन हिजोकै जस्तो सिस्टममा चल्ने हो भने सहकारी टिक्न सक्दैन,” उनले भने । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
