यज्ञ बञ्जाडे / वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले ४० करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा राख्न गत साता सूचना जारी गरेपछि बैंकहरूले १४ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रस्ताव गरे । तीमध्ये धेरै ब्याज कोट (प्रस्ताव) गर्ने तीनवटा बैंकले क्रमश: १८, १५ र ७ करोड रुपैयाँ हात पारे । पहिलो बैंकले १४.०१ प्रतिशत, दोस्रोले १३.७५ प्रतिशत र तेस्रोले १३.६१ प्रतिशत ब्याज दिएकै कारण उनीहरू उक्त निक्षेप प्राप्त गर्न सफल भए । ‘हाल बैंकहरूले एकवर्षे मुद्दती निक्षेपमा १५ प्रतिशत र चारदेखि पाँचवर्षे निक्षेपमा १२/१३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन्,’ एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘एक वर्षअघिसम्म धेरै पैसा राखेर बस्नु अभिशाप हुन्थ्यो, अहिले त्यो बरदानजस्तो देखिएको छ ।’
यी त उदाहरण मात्र हुन् । एक/दुई महिनाअघिसम्म करिब स्थिरजस्तै देखिएको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर पछिल्ला २/३ सातायता फेरि बढ्ने क्रम तीव्र भएको छ । आकर्षक ब्याज दिँदा पनि अपेक्षित रूपमा निक्षेप नआएपछि बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको दर बढाएरै भए पनि कर्जा–निक्षेपबीचको सन्तुलन मिलाउन खोजेको देखिन्छ । यसकारण बैंकहरू जसरी भए पनि निक्षेप तान्ने ध्याउन्नमा छन् । निक्षेपको ब्याज धेरै भएपछि कोषको लागत बढेको भन्दै बैंकहरूले कर्जाको ब्याज उच्च बनाए ।
उच्च ब्याजदरमा धेरै कर्जा प्रवाह हुन सकेन । यसकारण वित्तीय प्रणाली असन्तुलित बन्यो । वित्तीय प्रणालीमा अहिले पनि तरलताको समस्या कायमै रहेको बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । ‘तरलताको अवस्था पहिले जस्तै हो खासै सुधार भएको छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले दिएको सीसीडी गणना सुविधामै आश्रित बैंकहरूलाई भने अलि बढी समस्या परेका होला ।’ आउँदो साउन १ गतेदेखि बैंकहरूले मासिक रूपमा पुरानै विधिबाट सीसीडी गणना गर्नुपर्ने र निर्देशन पालना नभए कारबाही भोग्नुपर्ने हुन्छ । यसैकारण सीसीडी रेसियो निर्देशित सीमामा राख्नकै लागि मुद्दती निक्षेपको दर बढाएको उनले बताए । ‘पछिल्लो समस्या मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकलाई सीसीडी गणनामा दिएको सुविधा अवधि बढाउन आग्रह गरेका छौं,’ ढुंगानाले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनासम्म अधिक तरलताको मार खेपेको बंैकिङ क्षेत्रले त्यसपछिका महिनामा तरलता संकट (लगानीयोग्य रकम) झेल्दै आएको छ । सुरुमा अधिक तरलता रहेको भन्दै बैंकहरूले आक्रामक रूपमा मनपरी ढंगले ऋण प्रवाह गरेपछि छोटो समयमै लगानीयोग्य रकम कमी भयो । ऋण प्रवाहको तुलनामा निक्षेप संकलन दर निकै कम रह्यो ।
यसकारण बैकहरूको कर्जा–पुँजी र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । प्राय: बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीसीडी अनुपातले ८० प्रतिशतको निर्देशित सीमा नाघे पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सकेन । बरु सीसीडी रेसियो गणनामा विशेष सुविधा दियो । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत र विपन्न वर्ग कर्जा सीसीडी रेसियोमा गणना गर्नु नपर्ने छुट पाए । त्यसले बैंकहरूलाई केही राहत त दियो तर त्यो सुविधा यही असार मसान्तसम्मका लागि मात्र हो । यसकारण केही बैंकहरूलाई समस्या परेको छ ।
बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सुधारोन्मुख रहे पनि सहज भइनसकेको बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य भुवन दाहालले बताए । ‘अझै समस्या छ, आउँदो साउनदेखि केही सहज हुन सक्छ,’ उनले भने ।
असारमा सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले करिब १ खर्ब रुपैयाँ बजारमा आउने र त्यसले समस्या समाधान गर्ने उनको अनुमान छ । उता राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता समस्या नरहेको बताएको छ । ‘वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज छ,’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले भने, ‘जेठ मसान्तसम्म करिब झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ ।’ गत साता बैंकहरूबीचको अन्तरबैंक दर पनि २.२ प्रतिशत छ । कारोबार रकम भने निकै न्यून रहेको बैंकरहरूले बताएका छन् । यसरी न्यून अन्तर बैंक दर र न्यून कारोबारले तरलता अभाव घटदै गएको संकेत गर्छ । यसअघि सीसीडीमा गुणनामा बैंकहरूलाई छुट दिँदा धेरैतिरको आरोप खेपेको राष्ट्र बैंकले त्यो सीमा बढाउने सम्भावना न्यून छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरले चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममा पटकपटक सोही कुरा दोहोर्याउनुबाट पनि यस्तो आकलन गरिएको एक बैंकरले बताए । ‘यसकारण बैंकहरूले साउन १ गतेलाई लक्षित गरी सीसीडी निर्देशित सीमाभित्र ल्याउन चाहेका छन्,’ ती बैंकरले भने ।
बैंकहरूको बेवास्ता
राष्ट्र बैंकले ८० प्रतिशत माथि पुगेको सीसीडी अनुपातमा सुधार गर्न गणना विधिमा सुविधा दिएको थियो । तर, बैंकहरूले त्यसलाई सुधारको मौका नसोची पहिलेजस्तै कर्जा विस्तार गरेकाले अहिले समस्या आएको स्रोतले बताएको छ । ‘राष्ट्र बैंकले सुध्रिन दिएको समयावधिलाई अवसार ठान्ने बैंकहरू अहिले समस्यामा छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले उनीहरूको ध्याउन्न जसरी भए पनि सुविधा अवधि लम्ब्याउनेमा छ ।’ यसका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट धेरै ठूलो लबिङ चलिरहेको जनाउँदै स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकले उनीहरूको कुरा सुन्यो भने वित्तीय क्षेत्रमा ठूलै समस्या आउँछ ।’
कर्जा–निक्षेपबीच असन्तुलन
अघिल्लो साता १ अर्बले कर्जा बढदा निक्षेप १ अर्ब रुपैयाँले घट्यो । केही महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यस्तो प्रवृत्ति नियमितजस्तै बनेको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसपछि धेरै क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह रोकेका बैंकहरूले अहिले पनि सीमित क्षेत्रमा मात्र ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् ।
निक्षेप खोसाखोस
लगानीयोग्य रकम कम भएपछि बैंकहरूबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा चल्यो । यसले बैंकहरूलाई निक्षेप जोगाउन हम्मेहम्मे पर्यो । यसै कारण बैंकहरूले धमाधम ब्याजदर बढाउन थाले । तर, त्यो अनुरूप निक्षेप संकलन बढेन । कोषको लागत मात्र बढ्यो ।
कल खाताको निक्षेप जोगाउन मुस्किल
बैंकहरूले कल खाताको ब्याज मात्र धेरै बढाएपछि राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत बचत र कल खातामा समान ब्याज दिन निर्देशन दियो । त्यसपछि बैंकहरूले बचतको ब्याजदर केही बढाउन र कल खाताको दर घटाउन थाले ।
पाइरहेको ब्याज बैंकले घटाएपछि कल खातामा निक्षेप राखेका ग्राहकले रकम अर्को बैंकमा सार्न थाले । त्यसले बैंकहरूलाई झनै समस्या ल्यायो । त्यसपछि केही बैंकहरूले ती व्यक्ति तथा संस्थाको कल खाताको निक्षेपलाई मुद्दतीमा परिणत गरे । तर, चाहेको बखतमा निकाल्न मिल्ने गरी । ‘केही बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा पनि कल खाताको जस्तै सुविधा दिएका छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘निक्षेप जोगाउनकै लागि यस्तो गरिएको हो ।’ यो राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत हो । तर, यसबारे राष्ट्र बैंकले न कुनै कारबाही गरेको छ न सुध्रिन आग्रह नै गरेको छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार
