निरु अर्याल / सरकारले स्थानीय तहमा स्रोत जुटाउन करको दायरा बढाउने नीति तयार पारेको छ । करको दायरा बढाएर स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । करको दायरा बढाउने र चुहावट नियन्त्रण गरेर स्थानीय तहमा बजेटको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, होर्डिङ बोर्ड कर आदि संकलन गर्न पाउनेछन् ।
सरकारले स्थानीय तहका लागि कर संकलनको अधिकार दिँदै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर संसद्मा पठाएको छ । उक्त मस्यौदाअनुसार स्थानीय तहले गैरकर संकलनको अधिकार पाउनेछन् । स्थानीय तहले सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, इन्जिन जडान नभएका टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सालगायत सवारीसाधन, केवलकारको समेत सेवा शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । सहसचिव अधिकारीले स्थानीय तहका लागि भन्दै एकल कर प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको बताए ।
प्रस्तावित मस्यौदामा प्रदेशले सवारीसाधन कर उठाउँदा स्थानीय तहले सवारीसाधनमा लगाएको करसमेत उठाउन पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, स्थानीय तहले घरबहाल कर उठाउँदा नेपाल सरकारले घर बहालमा लाग्ने आयकर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कसँगै प्रदेशले लगाएको विज्ञापन र मनोरञ्जन करसमेत असुल गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सरकारले राजस्वको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कबापत संकलित रकम विभाज्य कोषमार्फत वित्त आयोगको सिफारिसमा तथा प्राकृृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीबापतको रकम वित्त आयोगको सिफारिसमा बाँडफाँड गर्ने बताएको छ ।
आन्तरिक ऋण वित्त आयोगको सिफारिसमा सरकारको स्वीकृतिमा लिन पाउने भनिए पनि स्थानीय तहले वैदेशिक सहायता भने लिन पाउनेछैनन् । स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण संकलन र भुक्तानीको प्रक्रिया सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने पनि अर्थले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले स्थानीय तहमा खर्चसम्बन्धी कार्यविधि असारदेखि स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ । अर्थले खर्चसम्बन्धी कार्यविधि तयारीका अतिरिक्त मन्त्रालयलाई कार्यादेशसमेत दिने भएको छ । संसद्ले खर्च विधयेक पारित गर्नासाथ रातो किताबमा उल्लेख भएका योजनाका लागि अख्तियारी लिनु नपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिको चाहना : पूर्वाधार विकासको रकम फ्रिज नहोस्
स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखहरूले चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि दिने निर्णय गरिएको बजेट फ्रिज नगर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले अबको एक महिनामा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न सम्भव नरहेको भन्दै त्यो रकम फ्रिज गर्नुको साटो आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् । सरकारले केही समयपहिले स्थानीय तहलाई भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न भन्दै १ करोड रुपैयाँका दरले बजेट दिने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयअनुसार चालू खर्चका रूपमा २० लाख र पुँजीगत खर्चका रूपमा ३२ लाखका दरले बजेट निकासा गरिए पनि ४८ लाख पुँजीगत खर्च निकासा गर्न बाँकी छ । तीन नम्बर प्रदेशबाट निर्वाचित भएर अर्थ मन्त्रालयमा आएका जनप्रतिनिधिले काम गर्नका लागि भवन बनाउन अत्यावश्यक रहेकाले निकासा गर्न बाँकी रकम अर्को वर्ष खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरूले स्थानीय जनतामा विकासको तिव्र चाहना रहेको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट पर्याप्त नरहेको भन्दै चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसक्ने बजेट फ्रिज नहुने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे । जवाफमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले पूर्वाधार विकासका लागि दिने भनिएको रकममध्येको निकासा गर्न बाँकी रकम फ्रिज नहुने स्पष्ट पारे । उनले ४८ लाखका दरले निकासा गर्न बाँकी रकम स्थानीय तहको भएको भन्दै त्यो रकम स्थानीय तहले फर्निचर, कम्प्युटर, भवनलगायत पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाउने बताए । स्थानीय तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले निकासा भएको ३२ लाख पुँजीगत बजेट भने खर्च गरिसकेका छन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कम्प्युटर, फर्निचरलगायत शीर्षकमा ३२ लाख बजेट खर्च भएको बताए पनि आफूहरूले ती सामान नै नदेखेको निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखहरूले बताएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७४४ स्थानीय तहका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ दिने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
