ममता थापा । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाका लागि अग्रसरता देखाएपछि सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) निजीकरणको आवाज पुनः उठेको छ । बोर्डले थप स्टक एक्सचेञ्जका लागि निर्दे्शिका जारी गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन थालेपछि केही सरोकारवालाहरूले नयाँ एक्सचेञ्ज ल्याउनै हुँदैन र ल्याउने भए पनि नयाँलाई अनुमति दिनु पहिला नेप्सेलाई निजीकरण गरिनुपर्छ भनेर माग गरेका छन् ।
नयाँ एक्सचेञ्ज स्थापनाले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने भएकाले नयाँ कम्पनीलाई शेयरबजारमा भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको बोर्डको भनाइ छ । तर, सरकारी र निजी संस्थाबीच वास्तविक अर्थमा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने भन्दै नेप्सेलाई समेत निजीकरण गरिनुपर्नेे नेप्सेसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको माग छ ।
पाँच महीना पहिला मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पूँजीबजार सुधारको विषय पनि समेटिएको छ । उक्त रणनीतिले नेप्सेको पुनःसंरचनालाई एक मुख्य सुधारका रूपमा अङ्गीकार गरे पनि तालुक निकाय अर्थ मन्त्रालय भने यसबारे अझै बेखबर छ । सोही रणनीतिलाई टेकेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनामा बोर्ड अग्रसर भए पनि नेप्सेको पुनःसंरचना गर्न अर्थ मन्त्रालय अझै तातेको छैन । यसले रणनीति कार्यान्वयनमा शङ्का उब्जिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख आनन्दराज ढकाल भने निजीकरणका विषयमा नेप्से स्वयम्ले चासो नदेखाएको बताउँछन् । तर, रणनीतिले नै सम्बोधन गरेको विषयमा तालुक मन्त्रालयलाई ‘यसो गर’ भन्न नमिल्ने नेप्सेका पदाधिकारीको तर्क छ । धितोपत्र बोर्डले पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउनेबाहेक नेप्सेको निजीकरणका विषयमा चासो नराखेको आवाज उठ्न थालेको छ ।
रणनीति कार्यान्वयन गर्न बोर्ड तथा नेप्से दुवैलाई निर्देशन दिने निकाय अर्थ मन्त्रालय नै हो । तर, यस विषयमा मन्त्रालय किन मौन छ ? भन्ने प्रश्न अहिले पूँजी बजार सम्बद्ध पक्ष माझ उभिएको छ ।
तर, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका कर्मचारीदेखि यसमा लगानी गरेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समेत निजीकरण गरिनुपर्छ भनेर माग गरेका छन् । रणनीतिले उल्लेख गरेको यस्तो समकालीन विषयमा मन्त्रालयले पुनःसंरचनाका लागि उचित कदम चाल्नुपथ्र्याे भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले धितोपत्र बोर्डको २५औं वार्षिकोत्सवमा पनि बोर्डले स्टक एक्सचेञ्ज थप्ने भए नेप्सेलाई निजीकरण गरिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । यसबाहेक केही साताअघि नेप्सेका कर्मचारीले सम्बन्धित नियमन निकायमा कि त अर्को ल्याउन नहुने र ल्याउने हो भने यसलाई निजीकरण गरिनुपर्ने माग गर्दै पत्र पेश गरेका थिए । आर्थिक अभियानबाट साभार गरिएको
