सहकारीको संख्या पाँच हजारमा झारिने

काठमाडौं : सहकारीको संख्या पाँच हजारमा झारिने भएको छ । देशभरका ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारीलाई मर्ज गरी पाँच हजारमा झारिने सहकारीका अगुवाले बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले धेरै संख्यामा सहकारी संस्थालाई अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न असहज हुँदा सुशासनमा समस्या देखिएको भन्दै मर्ज गरी पाँच हजारमा झार्नुपर्ने बताएका हुन् । अहिले देशमा सात सय ५३ स्थानीय तह छन् । एक स्थानीय तहमा कम्तिमा सातवटा सहकारी भए गरिबी निवारण गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अभियानबाटै आवाज उठ्न थालेको हो ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) को ३२औं स्थापना दिवसका अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष बडालले सहकारी अराजकहरूको जत्था नभएको बताए । पछिल्लो समयमा सहकारीको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका नाममा बहस भएको भन्दै सहकारीले सिद्धान्त र मर्मभन्दा बाहिर जान कसैलाई छुट नभएको उनको भनाइ छ । सहकारी नाफामूलकभन्दा व्यवसायमूलक संस्था भएकाले केही सञ्चालकले जसरी पनि नाफा लिने प्रवृत्तिले सहकारी बदनाम भएको बताए ।

‘बचत तथा ऋण सहकारी छुट्टै टापुबाट आएको भन्ठान्नु उचित होइन’, अध्यक्ष बडालले भने, ‘एसियाली ऋण महासंघ (अक्कु) ले जे भन्छ, त्यही मान्ने प्रवृत्ति गलत हो ।’ सहकारीको आधिकारिक निकाय अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (आईसीए) को सिद्धान्त पालना गर्न उनले नेफ्स्कुनलाई आग्रह गरे । अध्यक्ष डीबी बस्नेतले अनुगमनले मात्रै सहकारी सुशासनमा रहने भएकाले अनुगमनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताए । ‘नेफ्स्कुनले सरकारको सहकार्यमा गतवर्ष पाँच सयभन्दा बढी सहकारीसहित एक हजारभन्दा बढी सहकारीको अनुगमन गरेको बताए ।

प्रदेश ३ का सांसद पशुपति चौलागाईंले सहकारी नियमन फितलो भएको भन्दै सहकारी प्राधिकरण बनाउन आवश्यक भएको बताए । ‘नियमन गर्ने संरचना बलियो बनाउन आवश्यक छ’, उनले भने । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले आउँदो पाँच वर्षभित्र सहकारी मर्ज गरेर आधा बनाइने बताइन् । सहकारीमा एकरूपता ल्याउन सन्दर्भ ब्याजदर (कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने) तोकिएको उनको भनाइ थियो । बचत संकलनमा मात्र जोड दिएर हँुदैन’, उनले भनिन्, ‘सहकारी उत्पादनमा नगई सुखै छैन ।’

कांग्रेसका सचेतक बालकृष्ण खाँडले तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीले मूल नेतृत्व लिन थालेको बताए । सांसद तथा नेफ्स्कुनका पूर्वमहासचिव घनश्याम खतिवडाले सहकारीले बैंक कम्पनीजस्तो नाफा गर्ने संस्था नभएकाले ब्याजदर अझै घटाउनुपर्ने बताए । केन्द्रीय स्वास्थ्य सहकारी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले ब्याजको लोभमा निक्षेप संकलन गर्ने प्रवृति रोक्न सके मात्रै सहकारी त्यसै व्यवस्थित हुने बताए । सहकारीसचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारी विस्तारको प्रक्रिया पूरा भएको भन्दै गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नुपर्ने बताए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार