बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया)लाई संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । यो संशोधित विधेयकलाई अब अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा संसद्मा टेबल गर्नेछन् ।
अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गरेपछि आवश्यक परेको खण्डमा थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइने प्रावधान छ । संसदीय समितिले सरोकारवाला निकाय र संसदीय समितिसँग छलफल गरेर संसद्को पूर्ण सदनमा प्रतिवेदन पेस गरिन्छ । संसद्मा दफावार छलफल भएर दुई तिहाइले पारित गरेपछि त्यसलाई कानुनी रूप दिन राष्ट्रपति कहाँ पठाइन्छ । राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि बल्ल त्यसले कानुनी रूप लिन्छ ।
हाल मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको बाफियामा राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओ र डेपुटी सीईओ दुवैलाई ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लगाउन प्रस्ताव गरेको छ । बाफियाको संशोधन मस्यौदाले २ कार्यकाल लगातार बनेपछि एक कार्यकाल ब्रेक गरेर तेस्रो कार्यकालका लागि सञ्चालक बन्न पाइने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ ।
संशोधित बाफिया विधेयकले बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याएको छ । संशोधनसँगै बैंकमा लगानी रहेका व्यवसायीले लिन पाउने कर्जाको सीमा तोकिने भएको छ । सीमाभन्दा बढी कर्जा लिन परे सञ्चालक समितिमा राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यस्तै, बैंक सञ्चालकको उमेर हद ७० र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर ६५ वर्ष निर्धारण गर्ने प्रस्ताव बाफियामा गरिएको छ । बैंकलाई संघीय संरचनामा लैजाने गरी नयाँ व्यवस्था पनि वाफियामा गरिएको छ ।
