चिन्तामणी शिवाकोटी । नेपालमा लघुवित्तको सुरुवात गर्ने श्रेय डा. हरिहरदेव पन्तलाई जान्छ जो त्यसबेला नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर थिए । सुरुवाती अवस्थामा लघुकर्जा भनेर कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । पछि, लघुवित्त भन्न थालियो । सरकारी स्तरबाट ग्रामीण बैंक र निजी क्षेत्रबाट गैह्रसरकारी संस्थाहरुबाट सुरुवात भएको लघुवित्त कार्यक्रम पछि लघुवित्त विकास बैंक प्रवर्धन गरि सोही बैंक मार्फत कारोबार सुरु गर्न थालियो ।
पन्तको अथाह प्रयासपछि आजसम्म आइपुग्दा साँचिकै लघुवित्त सबै नेपालीहरुको आधारशिला बन्न पुगेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नेपालको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउँदै आएका छन् । लघुवित्तबाट हजारौँ भोका व्यक्तिहरुको जिवीकोपार्जन भएको छ । त्यतिमात्र नभएर लघुवित्तबाट मानिसहरुले कर्जा लिएर व्यवसायमा राम्रो आयआर्जन गरी देशको अर्थतन्त्र नै मजबुत भएको छ । लघुवित्तको साहयताले गरिब तथा विपन्न मानीसहरुको जीवनमा आमुल परिवर्तन ल्याएकोे छ । लघुवित्त क्षेत्रमा भएका यी अमुल्य प्रयासहरु डा. हरिहरदेव पन्तकै हुन् भन्ने कुरामा कसैको दुईमत हुँदैन ।
पछिल्लो समय नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मुलुकको आवश्यकताभन्दा बढि भएको महशुस नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलोकन गरी ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको लाईसेन्स बन्द गरेको छ । यी ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको छ । तर, लघुवित्त संस्थाहरुको लाईसेन्स बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंक नै अन्योलमा रहेको छ । किनकी नेपालको विकट ठाउँहरुमा अझै पनि वित्तीय पहुँच पुग्न सकेको छैन । यद्यपी, वित्तीय शिक्षा, वित्तीय जागरण र वित्तीय पहुँचलाई विकट ठाउँमा पुर्याउनुपर्ने अवस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लाईसेन्स बन्द गरिसकेको छैन ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षदेखि लघुवित्त वित्तीय कारोबार गर्न निवेदन दिएकालाई लाईसेन्स दिने भनेको छ भने नयाँ लघुवित्तको लागि लाईसेन्स बन्द गरेको छ । हाल राष्ट्र बैंकबाट लाईसेन्स लिएका ६७ वटा लछुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गाउँ गाउँमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै आएका छन् । आगामी १ वर्षभित्रमा लघुवित्तहरुको संख्या ११५÷११६ को हाराहारीमा पुग्ने छ । यति धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु नेपालमा निश्चित रुपमा चल्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा हामीले यस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि मर्जरमा जानलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छौँ ।
यसबाहेक, २३ वटा गैरसरकारी संस्थाहरु लघुवित्तले जस्तै कारोबार गर्दै आएका छन् । यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरुलाई ‘घ’वर्गको इजाजत दिएर ग्रामीण भेगमा सेवा विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंककले लाईसेन्स दिने व्यवस्था गरेको छ । २३ वटा गैरसरकारी संस्थाहरुमध्ये एउटा संस्थाले लाईसेन्स लिईसकेको छ । बाँकि २२ वटा संस्थाहरुमा पनि १३÷१४ वटा संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले सौद्धान्तिक सहमति गरिसकेको भने बाँकि रहेका गैरसरकारी संस्थाहरुको पनि सौद्धान्तिक सहमतिको प्रक्रिया अगाडी बढाइसकेका छौँ । उपत्यकाभित्र रहेका र लघुवित्तको लाईसेन्स लिएर काम गर्ने अवस्थामा जुटेका गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले उपत्यका बाहिर गएर काम गर्न निर्देशन जारी दिइसकेको छ ।
नेपालमा हाल संचालनमा रहेका ६७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था बाहेक ६६ वटा लघुवित्त संस्थाहरुले लघुवित्त कारोबार गर्ने निवेदन पेस गरेका छन् । तर, यी संस्थाहरु पेन्डिङमा छन् । हामीले यीनीहरुलाई लाईसेन्स दिइसकेका छैनौ । जसमध्ये २४ वटा संस्थाहरुलाई विकट क्षेत्रको आधारमा लाईसेन्स दिने भनेका छौँ भने बाकि ४२ वटा संस्थाहरुलाई मार्केटको अवस्था हेरेर लाईसेन्स दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा स्रोतको अवस्था पनि राम्रो छैन । लघुवित्तको स्रोतको बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसको लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु स्वयम्को पुँजी बढाउनुपर्छ । तर, तत्कालै पुँजी बढाउने कुरामा हामीलाई अप्ठायारो छ । किनभने सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लाईसेन्स दिईरहेका छैनौँ । प्रायजसो लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पेन्डिङमा छन् । त्यसकारण तत्काल पुँजी बढाउनलाई पनि समस्या रहेको छ । पेन्डिङमा रहेका सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लाईसेन्स दिइसकेपछि लघुवित्तको संख्या ११४/११५ को हाराहारीमा पुग्ने छ । त्यसपछि मात्र हामीले मर्जरका कार्यहरुलाई अगाडी लगेर पुँजी पनि बढाउने छौ ।
जनताको सेवा गर्न आएको संस्था लघुवित्तले जनताहरुलाई ठग्यो, बढि व्याज लिइयो हामी जनताहरु मारमा पर्यौँ भन्ने जनताहरुको गुनासो आएको कारण हामीले १८ प्रतिशतभन्दा बढि व्याज लिन नपाउने भनेका थियौ । तर, १८ प्रतिशतको सिमा लगाउँदा बजारमा व्याजदर कम थियो । अहिलेको बजारमा पनि व्याजदर बढेको छ । यो अवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १८ प्रतिशतमा काम गर्ने नसक्ने भएकाले १८ प्रतिशतको व्याजदर क्यापलाई हामीले हटाएका छौँ । तर, फेरी पनि लघुवित्त संस्थाहरुले व्याज बढाएर २५/२६ पुर्याए भने राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि विदेशी संस्थाहरुबाट तोकिएको व्याजदरमा ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई रेमिटको कारोबार गर्न र डिजिटल पेमेन्टमा मोबाइल बैंकिङ, अनलाईन बैंकिङ, वाइलेट बैंकिङ कारोकार गर्नका लागि पनि राष्ट्र बैंंकले नयाँ निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ ।
बेस रेटभन्दा पनि तल रहेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा दिन राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । बेस रेटभन्दा माथि कर्जा दिने व्यवस्थाले गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्न नसक्ने कारणले गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई आफ्नो मुनाफाको १ प्रतिशत रकम संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्ने, कर्जा अनिवार्य रुपमा कर्जा सुचना केन्द्रमा आबद्ध हुनुपर्ने र कर्मचारीहरुलाई तालिमको लागि ३ प्रतिशत रकम छुट्टाउनुपर्ने कुरालाई हामीले नयाँ निर्देशिकामा समेटेका छौँ । साथै कर्मचारीको तालिमको लागि छुट्टाएको रकमलाई जथाभावी खर्च नहोस् भनेर सबै रिपार्ट राष्ट्र बैंकमा देखाउनुपर्छ भनेका छौ । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गाउँ गाउँमा पुर्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सबल भएर अगाडी बढन सक्यौँ भने लघुवित्त संस्थाले लिएको उद्देश्य हात पर्छ जस्तो लाग्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीद्धारा निर्धन उत्थान बैंकद्धारा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त विचारमा आधारित)
