आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति आउँदैछ । मौद्रिक नीतिमा यसपाली नयाँ के आउँला भन्ने विषयमा विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको छ । संघीयतापछिको पहिलो मौद्रिक नीति आउन लागेको छ । यसकारण पनि राष्ट्र बैंकलाई चुनौति थपिएको छ । त्यसमाथि, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता र व्याजदरको समस्याले विकाराल रुप लिँदै गइरहेको छ । यता, मूल्यवृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्नु पनि मौद्रिक नीतिका लागि चूनौतिपूर्ण बनेको छ । यस्तो अवस्थामा, यसपालीको मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्ला, केके विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ला ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बैंकिङ खबर डट कमका लागि सहकर्मि निर्जला खड्काले पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेकी छिन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश :
आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को लागि आउन लागेको मौद्रिक नीति कस्तो खालको हुनुपर्छ ?
अहिले संघीयता कार्यन्वयन भैइसकेको छ । पहिले एउटा मात्र सरकार थियो । बजेट पनि एउटा मात्रै आउँथ्यो । तर, अहिले केन्द्रीय, प्रदेश स्तरीय र स्थानीय गरी तीन वटा सरकार छन् । सबै सरकारले आआफ्नो बजेट ल्याउनलाई पहल गरिरहेका छन् । यी विभिन्न अवस्थाले गर्दा पनि आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को लागि आउन लागेको मौद्रिक नीति गएको बर्षको भन्दा फरक खालको हुनुपर्छ । केन्द्रले चार खर्व जति विभिन्न किसिमको अनुदानहरु प्रदेश तह र स्थानीय तहहरुलाई पठाएको छ । त्यो अनुदान पनि त्यही तोकेको बजेटमा समावेश हुन्छ । अहिलेको बजेट केन्द्रले पठाएको १३ खर्ब १५ अर्ब मात्रै बजेट हैन । प्रत्येक प्रदेशहरुले झन्डै ६०/७० अर्बको हिसाबले आफ्नो बजेट ल्याउने छन् । केन्द्रको १३ खर्ब, प्रदेशको चार खर्ब र हरेक स्थानीय निकायको १/२ खर्ब भयो भने पनि यसलाई जोड्दा मुलुकको कुल बजेट अझ १८/१९ अर्ब पुग्छ । त्यसकारण यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थित रुपबाट हेर्नुपर्छ । पहिलाको जस्तो सबै बजेटलाई सरकारले मात्र कार्यान्वयन गर्ने नभएर स्थानीय तहहरुले पनि बजेट ल्याएर कार्यन्वयन गर्न थालेका छन् । यसो गर्दा एक पछि अर्को प्रतिष्पर्धा बढ्ने भएकाले रकम अलि बढी खर्च गर्नुपर्छ ।
वित्त नीति नियमन गर्ने सरकारको जिम्मा हो भने र मौद्रिक नीति भनेको केन्द्रीय बैंकको आफ्नो अधिकार हो । त्यसकारण केन्द्रीय बैंकको मुलभुत पक्षहरु जस्तै, मुल्य स्थायित्व कायम गर्ने, विकास निर्माणको कामलाई पनि सहयोग पुर्याउने, भुक्तानी प्रणालीलाई पनि दरिलो बनाउने लगायत छन् । अहिले मुल्य बढ्ने सम्भाबना देखिएकाले राष्ट्र बैंकले मुल्य बृिद्धलाई गम्भिर रुपमा सोच्नुपर्छ । त्यसैगरी सरकारले आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसलाई पनि सहयोग पुर्याउने निति आउनुपर्छ । यसका लागि बैंकहरुमा पैसाको अभाव हुन दिनुहुँदैन ।
अहिले सरकारले सबै क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट कम छ । जति बजेट जुन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको छ त्यस ठाउमा खर्च गर्ने कुरा भएको छ । यद्यपि, त्यो बजेट खर्चले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई कर्जा दिएर उद्यम व्यवसाय गर्नका लागि बैंकहरुले अनुरुकुल वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
त्यस्तै, सबै सर्वसाधरणलाई बैंकमा पैसा राख्यो भने राम्रो व्याज पाइन्छ भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । निक्षेप बढाउनको लागि बैंकहरु घरदैलोमा पुग्नुपर्छ । आकर्षक व्याज दिएर बैंकहरुले सबै सर्वसाधरणलाई विश्वास दिलाउन सक्यो भने आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्छ र सर्वसाधारणले लगानी गर्ने वातावरण बनाउँदै जान्छन् ।
मुलुकमा अस्थायीत्व ल्याउने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । सस्तोमा ऋण पाइन्छ भने जेमा पनि लगानी गरे हुन्छ भन्ने किसिमका वातावरणबाट पनि जोगिनुपर्छ । सरकारले आर्थिक बृद्धि गर्छु भन्दैमा विकास सम्भव छैन । त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । उद्योगपति एवम् व्यापारीहरुले मागेको पैसा दिन सक्ने हुनुपर्छ र दिएको रकमले मुलुकमा भएको उन्नती भएपछि सर्वसाधरण जनताले त्यो प्रतिफल पनि उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । यसरी मौद्रिक नीती बनाइयो भने अवश्य देशको विकासमा टेवा पुग्छ ।
यसपालीको मौद्रिक नीतिमा कुनकुन विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ला ?
पहिलो कुरा त मुल्य बृद्धिलाई व्यवस्थीत गराउनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रकाृ विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ । जस्तै सर्बसाधरणहरुको घरदैलोमा गएर बैंकहरुले राम्रो व्याज दिन्छ सबैले बचत गर्नुपर्छ भन्ने चेतना दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा बाहिर छरिएर रहेका विभिन्न पुँजीलाई बैंकिङ क्षेत्रमा लगाउने कसरी भनेर नीति बनाइनुपर्छ । बैंकहरुलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने योजना भएता पनि यो सबै ठाउमा सम्भव भएको छैन । त्यसकारण बैंकहरुलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउनका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्छ ।
यसपालीको मौद्रिक नीतिमार्फत विग मर्जरको योजना ल्याउने हल्ला चलिरहेको छ ? विग मर्जरको आवश्यता छ कि छैन ?
एक दृष्टिकोणमा विग मर्जर हुनु आवश्यक छ । किनकी अहिले एउटै बैंकले ठुला ठुला परियोजनाहरुमा लगानी गर्न सक्ने स्थिती छैन । विग मर्जरबाट पुँजी ठुलो बनाई ती परियोजनामा लगानी गर्नका लागि सक्षम बनाउने सोचले विग मर्जर गनुपर्छ भनिएको हो । हाम्रा सघंसस्थाहरुले बाहिरका सघंसस्थाहरुसँग प्रतिष्पर्धा गनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले अपनाएका विभिन्न कुराहरुलाई अनुगमन गरेर वित्तीय संस्थाहरुको समग्र विकास र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्नका लागि विग मर्जर आवश्यक छ ।
अर्को दृष्टिकोणमा फेरि विग मर्जर हुनु जोखिमको कुरा पनि हो । किनकी अहिले बाणिज्य बैंकहरु २८ वटा हुँदा त व्याज यत्तिभन्दा दिन्न भन्ने बैंक बैंकको बिचमा बहस भएको छ । अझ, बैंकहरु यो भन्दा थोरै भयो भने त उनीहरुको बीचमा सल्लाह भएर आफ्नो‐ आफ्नो निती बनाउनलाई सजिलो हुन्छ र आफ्नो अनुकुल निति तर्जुमा गरेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ की भन्ने त्रास हुन्छ । तर आफ्नो मन लाग्दो नीति लागु गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो भने विग मर्जर ठिकै हुन्छ । प्रतिष्पर्धालाई प्रतिकुल नहुने गरि बैंकले नीति बनाउनुपर्छ ।
लघुवित्तको सङख्या बढाउँदै लैजादा बैंक जस्तै विग मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ की आउदैन् ?
सामान्यतयाः सबै गाउँ गाउँमा सबै बैंकहरुको पहुँच छैन । बैंकहरुले सबै ठाउँमा वित्तीय पहुँच पर्याउन सम्भव पनि छैन । लघुवित्त भनेको त सानो सानो पँुजीहरुको परिचालन गरी गाउँका मानिसहरुमा वित्तीय सेवा पुर्याउनकै लागि हो । त्यसकारण लघुवित्त जुन जुन ठाउँमा पुगेको छैन त्यस्तो ठाउँलाई मात्र मध्यनजर गरेर लघुवित्तको सङख्या बढायो भने विग मर्जरको अवस्था आउँदैन । राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्त नपुगेको ठाउँ र कम पहुँच भएको ठाउँमा मात्र लाइसेन्स दिनुपर्छ ।
। जहाँ लघुवित्तहरुको सङख्या बढी छ त्यहाँ अवश्य प्रतिष्पर्धा बढि नै हुन्छ फेरी त्यँही ठाउँमा नै लघुवित्तको सङख्या बढाउँदै गयो भने विग मर्जर पनि नहोला भन्न सकिदैन ।
लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समाधानको लागि मौद्रिक नीतिले कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ ?
लगानीयोग्य पुँजीको समस्या वित्तीय संस्थाहरुले मात्र नभएर सर्वसाधरण, व्यापारी, उद्यमीहरुले समेत यो समस्या भोग्दै आएका छन् । बैिंकङ क्षेत्रमा पैसा भएन भने उद्यमी तथा व्यापारीहरुले कर्जा पाउँदैनन् र उनीहरुले उत्पादनयोग्य क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट बञ्चित हुनुपर्छ । त्यसकारण बैंकहरुले उद्योगपति व्यापारीहरुले मागेको पौसा दिन सक्ने हुनुपर्छ । यस्तो खालको मौद्रिक नीतिको व्यवस्था हुनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा जोखिम हुन्छ, कतिको जोखिम छ भनेर अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ । सीसीडी रेसियो, अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्ने, बैंक रेट, पुर्णकर्जा दर लगायतमा परिवर्तन गरेर तरलतालाई हटाउने लगायतका व्यवस्थाबाट तरलताको समस्या समाधान हुन्छ । यी कुराहरुलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता दिएर नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
व्याजदरमा देखिएको समस्यालाई दिर्घकालीन रुपमा समधान गर्नका लागि के गर्नुपर्छ ?
बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकम छैन । त्यसकारण कुनै बैंकहरुले १२ प्रतिशत, कसैले १२.२२ प्रतिशत र कसैले साढे बाह्रसम्म दिने घोषणा गरे । कुनै बैंकहरुले महिना महिनामा व्याज दिन्छु समेत भनेका थिए । यसले गर्दा कर्जाको लागत बढ्ने भएको हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रलाई नकरात्मक प्रभाव पर्छ भनेर फेरी सबै बैंकहरु मिलेर ११ प्रतिशतभन्दा व्याज नदिने भन्ने सहमति गरेका छन् । व्याजदरमा देखिएको समस्या समधानको लागि पहिलो कुरा राष्ट्रिय बचतमा ध्यान दिनुपर्छ । महँगो निक्षेप लिने अवस्था आउनुहुँदैन । राष्ट्र बैंकले तरलताको समस्या कम गर्नुपर्छ र बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ । यस्तो सुधार भयो भने उद्यमी, व्यापारी तथा कृषकहरुले पनि कम व्याजदरमा ऋण प्राप्त गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरी देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग हुने खालको क्रियाकलापहरु गर्नसक्छन । यो स्थीतिलाई पुरा गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत समावेश गर्नुपर्छ ।
हाम्रो देशमा नै उत्पादनलाई बढाउनुपर्छ । आफ्नो देशमा उत्पादन भयो भने आयतमा स्वत कम आउँछ । विदेशबाट हुने आयातलाई कम गर्नुपर्छ । उत्पादन योग्य क्षेत्रको अबलम्बन गरी आफ्नो देशमा उत्पादनको सम्भावना भएको क्षेत्रमा लगानी बढाएर उत्पान कार्यमा जोड दिनुपर्छ । खर्चमा कटौती गरेर बचत गर्ने र बचत भएपछि बैंकहरु बलिया हुन्छन र धेरै बचत भएपछि व्याजदर पनि कम हुने सम्भावना आउँछ । यसो भयो भने लगानी गर्ने वातावरण पनि बन्छ ।
संघीयतापछि पहिलो मौद्रिक नीति आउँदैछ । संङघीयतालाई मौद्रिक नीतिले कसरी समेट्नुपर्छ ?
संङघीयता भनेको वित्तीय पावर वा क्षमता गाउँ गाउँमा पग्नु हो । केन्द्रीय बैंक भनेको गाउँ गाउँमा पुगेको पैसालाई ध्यान दिएर यसले कहाँ कहाँ खर्च गर्छ, कहाँ ठिक काम हुन्छ, कहाँ खर्च कसरी भएको छ भनेर हेर्ने निकाय हो । अहिले स्थानीय तह र प्रदेश तहले पनि आ‐आफ्नो बजेट ल्याउँदै छन् । त्यसैले सबैंभन्दा पहिले सबै प्रदेश, स्थानीय तहहरुको बजेट कति हो, त्यो सबैको काम के हुन सक्छ र बजेट सही नभएमा असर के हो त भन्ने बिषयलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउनुपर्छ ।
मुल्य बृद्धि हुन नदिन यसले कोसिस गर्नुपर्छ । बैंकिङ सेवा गाउँ गाउँमा पुर्याउनलाई केन्द्रीय बैंकले पहल गर्नुपर्छ । हरेक स्थानीय तहमा बैकिङ सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बैंकबाट नै दिने व्यवस्थाका कारण जसरी पनि हरेक स्थानीय तहमा बैंक पुर्याउने अत्यावश्यक भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई अगाडी बढाउनको लागि संगठनात्मक संरचनालाई पनि ध्यानमा राखि सुधार गर्नुपर्छ । अब आउने मौद्रिक नीति सर्वसाधरण र सबै वित्तीय क्षेत्रलाई सहयोग हुने र आर्थिक अवस्था सुधार हुने खालको आउँछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु ।
