पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुमा विभिन्न समस्याहरु देखिन थालेका छन् । ग्रामीण तथा दुर्गम भेगसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी भन्ने नाराका साथ स्थापना गरिएका सहकारीहरुले आज सर्वसाधारणको विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । हाल सहकारी ऐन ०४८ अन्तर्गत रहेर सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयल अन्तर्गतको सहकारी विभागले सहकारीहरुको नियमन गर्दै आएको छ । यद्यपि, सहकारी संस्थाहरुको संख्या च्याउसरी बढ्ने र सर्वसाधारणको करोडौँ ठगेर भाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि यसको नियमनको विषय चर्चामा तानिएको छ ।
ऐन परिमार्जन भएन
सहकारी ऐनमा समय अनुकूल परिवर्तन नगरिँदा सहकारीमा समस्या बढ्दैछन् भने देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न र सुधार गर्न समेत जटिलता पैदा भएको छ । विद्यमान सहकारी ऐन–०४८ पुरानो भइसकेकाले यसबाट सहकारीका समस्या समाधान गर्न कानुनी समस्या देखिएका छन् ।
सहकारी विभागलाई संकुचित बनाइयो
सो ऐनले सहकारी विभागलाई संघ–संस्था दर्ता र प्रवद्र्धनका साथै अनुगमनको अधिकार दिएको छ । यद्यपि, यसले सहकारीमा देखिएका समस्या हल गर्न नसकिएको विभागको भनाइ छ । अहिलेको ऐनले सहकारीलाई स्वायत्त र स्वनियममा चल्ने संस्थाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसैका आधारमा सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो विनियम बनाइ सोहीका आधारमा कारोबार गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा संस्थामा समस्या देखिँदा पनि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार विभागलाई छैन । यसैगरी सहकारी ऐनमा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने, संस्थामा व्यवस्थापन पठाउने लगायतका अधिकारसमेत विभागसँग छैन । यी व्यवस्थाहरू नहुँदा अहिले समस्याग्रस्त सहकारीमा केही गर्न नसकेको विभागको तर्क छ ।
दोषीलाई सजाय तथा जरिवाना पर्याप्त भएन
गल्ती गर्ने संस्थालाई अधिकतम १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा संस्था दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको अधिकार विभागलाई छ । तर, दर्ता खारेजीबाट समस्या समाधान नहुने र कारबाहीको रकम एकदमै कम हुँदा दोषीहरु सजिलै उम्किने अवस्था छ ।
नयाँ ऐनको मस्यौदामा के छ ?
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अहिले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । नयाँ ऐनमा क्षेत्रका आधारमा सहकारी संख्या तोक्नेदेखि लिएर बहुद्देश्यीय र विषयगत सहकारीहरूले पनि ५० प्रतिशत जुन क्षेत्रमा काम गरेको छ त्यही विषयअनुसार नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मस्यौदामा एक व्यक्ति एक प्रकृतिको एक सहकारीको मात्र सदस्य बन्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी सञ्चालक र कार्यकारी एउटै व्यक्ति बस्न नपाइने, संस्था सदस्य बन्न नपाउने, कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउनेलगायतका व्यवस्थाहरू छन् । यसैगरी सहकारीमा गलत काम गर्नेलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र अधिकतम ७ वर्ष जेल सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या सम्बोधनका लागि आयोग गठन गर्न सकिने प्रावधान पनि नयाँ ऐनमा समेटिएको छ ।
