मेनुका कार्की । मुलुकमा अबको चार महिनाभित्र हालसम्मको ठूलो बैंक स्थापना हुने भएको छ। देशमा ठूला आयोजनामा लगानी गर्न ‘नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक’ चालु आर्थिक वर्ष्भित्रै स्थापना गर्न लागिएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहने बैंक स्थापना गर्न गत आवको फागुनमा निर्णय गरेको थियो।
बैंक स्थापना गर्न २० प्रतिशत पुँजी राष्ट्र बैंकलाई बुझाइ सकिएको अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए। करिब डेढ महिनाअघि बैंक स्थापनाका लागि २० प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको उनले बताए। ‘ठूला आयोजनामा लगानी गर्न चालु आर्थिक वर्ष्भित्रै पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना हुन्छ’, उनले भने। राष्ट्र बैंकले भने पूर्वाधार विकास बैंकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिनै अझै ६ महिना लाग्ने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए।
ठूला आयोजनामा लगानी गर्न ठूला बैंकको आवश्यकता महसुस गरी मुलुकै ठूलो स्थापना अवधारणा अघि बढेको हो। गएको आर्थिक वर्षमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। चालु आवको बजेटमा पनि सरकारले आर्थिक वर्ष्भित्र पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। सोहीअनुसार बैंक स्थापना हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
सार्वजनिक निजी(साझेदारी (पीपीपी)मोडलमा स्थापना हुन लागेको पूर्वाधार विकास बैंकमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत सेयर रहनेछ। बैंकमा ५० प्रतिशत संस्थापक र ४० प्रतिशत व्यक्तिगत सेयर रहने गरी बैंक स्थापनाको लागि अघि बढाइएको नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकका अध्यक्ष डा.विमल कोइरालाले बताए। बैंकमा ५० प्रतिशत सेयरमा संस्थागत र निजी लगानी रहनेछ। बैंकमा विदेशी लगानी राख्न सकिने व्यवस्था भए पनि हालसम्म नआएकाले नेपालीकै लगानीमा बैंक स्थापना गर्न लागिएको डा.कोइरालाले बताए। उनले भने, ‘हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउन कोशिस गरिरहेका छौं।’
राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाअनुसार पूर्वाधार विकास लागानीकर्ताबाट ५ प्रतिशत रकम बुझाइसकेको इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद आत्रेयले बताए। बैंक स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले आशयपत्र दिएपछि ३५ दिनभित्र १२ अर्ब राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले सैद्धातिक सहमति दिएको ६ महिनाभित्र बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। यस कारण चार महिनामा बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पारे पनि अझै बैंक खुल्न ६ महिना लाग्ने आत्रेयले बताए। पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाको सम्पूर्ण कार्य गर्ने जिम्मा इमर्जिङ नेपालले लिएको छ। राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार तयार भएपछि सञ्चालन अनुमति दिनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ८५ प्रतिशतसम्म विदेशीले लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासहित गत साउनमा ‘पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। स्वदेशी तथा विदेशी दुवैको लगानीको पूर्वाधार बैंक स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वाधार विकास बैंकको मुख्य उद्देश्य ठूला पुल, सडक, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने रहेको छ।
विदेशी साझेदारीमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने भएमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत र बढीमा ७० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीकर्ताको सेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकमा सर्वसाधारण समूहबाट न्यूनतम ३० प्रतिशत देखि ४९ प्रतिशत सेयर लगानी रहन सक्नेछ। यसरी स्थापना हुने बैंकले सर्वसाधारणका लागि छुट्टयाएको मध्ये आफ्ना कर्मचारीलाई शून्य दशमलव दुई प्रतिशतसम्म सेयर छुट्टयाउन सक्नेछ।
विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने बैंकमा विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न सक्नेछ। ८५ प्रतिशतसम्म सेयर वैदेशिक लगानी हुने यस्तो बैंकले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम १५ प्रतिशत सेयर छुट्टयाउनै पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।
यदि २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी र ५० प्रतिशतभन्दा कम वैदेशिक सेयर लगानी रहने भएमा बैंकले सर्वसाधारणलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर छुट्टयाउनै पर्नेछ। सर्वसाधारणलाई छुट्टयाएको ३० प्रतिशत सेयरबाट कर्मचारी दिन पाइने छैन। कर्मचारीका लागि अलग्गै शून्य दशमलव दुई प्रतिशतसम्म सेयरको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। विदेशी लगानीकर्ता र सर्वसाधारण समूहको सेयर छुट्टयाएपछि मात्र बाँकी रहन आउने सेयर नेपाली संस्थापक समूहले पाउनेछन्।
यस्तो बैंक दर्ता गर्न जाँदा राष्ट्र बैंकमा चुक्ता पुँजीको ०.००५ प्रतिशत वा १५ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ त्यही आधारमा रकम जम्मा व्यवस्थासहित हाल २० प्रतिशत रकम राष्ट्रमा जम्मा गरिएको हो।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकले बैंकमा लगानी गर्ने रकम वैधानिक तरिकाले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत विप्रेषणको माध्यमबाट नेपाल भित्रिएको हुनुपर्नेछ। गैरआवसीय नेपाली नागरिकले संस्थापक वा हक हस्तान्तरणको माध्यमबाट संस्थापक सेयरमा लगानी गर्ने भएमा स्थानीय कर कार्यालयबाट प्राप्त गरेको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर दाखिला गरेको निस्सा वा नेपालमा करयोग्य आय भएको व्यहोरा प्रमाणित हुने कागजात पेस गर्नुपर्नेछ।
बैंकले सैद्धान्तिक सहमति पाएको ६ महिनाभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुनपर्ने व्यवस्था छ। यसका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्नेछ। यस आवधिमा बैंकले भौतिक पूर्वाधार पनि तयार गरिसक्नुपर्नेछ। पूर्वाधार विकास बैंकको सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि जाँदा कुल सेयरको पाँच प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि संस्थाले सेयरधनी थपघट गर्न पाउने छैन।
बैंकमा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको संयुक्त लगानी रहनेछ । अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित समाचार
