fbpx

‘ऐन मिचेका सहकारीलाई कारबाही हुन्छ’

October 16, 2017

नेपालमा हाल ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु संचालनमा छन् । संख्यात्मक रुपले वृद्धि भएपनि गुणात्मक रुपले सहकारी संस्थाहरुको खासै विकास हुन सकेको पाइँदैन । यसै कारण नियमनकारी निकाय समेत कमजोर देखिएको छ । यद्यपि, सहकारीलाई मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका भएको क्षेत्र मानिन्छ । यसै बीच, सहकारी संस्थाहरुको वर्तमान अवस्था, समस्या तथा समाधानका उपायहरु लगायतका विषयमा र बैंकिङ खबर डट कमका रोयल आचार्यले सहकारी विभागका उप–रजिष्टार नारायणप्रसाद अर्यालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :

नेपालमा सहकारी संस्थाहरुको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? 
संख्यात्मक हिसाबले सहकारी संस्थाहरु अहिले धेरै भएका छन् । सहकारीहरु संख्यात्मक हिसाबले अब पूर्ण भएका छन् । २०७० सालदेखि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता रोकिएको छ । अन्य प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरु भने दर्ता भइरहेका छन् । तथापी अहिले नेपालमा ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । 

दर्ता भएका सबै सहकारीले कारोबार गर्न सकेका छैनन् भनिन्छ । हाल कतिवटा सहकारी संस्थाहरुले कारोबार गरिरहेका छन् ? 
कुनै पनि सहकारी संस्थाहरुले दर्ता भएको दुई आर्थिक बर्षसम्म कारोबार गरेनन् अथवा जुन उद्देश्य अनुरुप दर्ता भएका छन् सो अनुसार कार्य गरेनन् भने खारेज हुने प्रावधान छ । कतिपय सहकारी संस्थाहरु सहकारी विभागले अनुदान दिन्छ भनेर अनुदानको आस गरेर मात्रै दर्ता हुने गरेका छन् । साथै अन्य सरकारी निकाय वा आइएनजिओ एनजिओहरुले सहायता उपलब्ध गराउँछन् भन्ने आसले हजारौँ सहकारी दर्ता भएका छन् । त्यस्ता उद्देश्य लिएका सहकारी संस्थाहरु दर्तापछि कारोबार गर्न नसकेका कारण खारेज गर्नुपरेको अवस्था छ । 

हाल कारोबार भइरहेका सक्रिय वा कारोबार गर्न नसकेका निष्कृय सहकारी संस्थाहरुको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन । सहकारी डिभिजन कार्यालय मार्फत अहिलेसम्म गत आर्थिक बर्षको यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन । यद्यपि, हालसम्म दर्ता भएका ३४ हजारभन्दा बढी सहकारीमध्ये केहीले कारोबार गरेका छैनन् । त्यस्ता सहकारीहरु क्रमशः कारबाहीको दायरामा आउँदैछन् । सहकारी ऐन, नियम विपरित काम कारबाही गर्ने सहकारी संस्थाहरु पनि क्रमशः कारबाहीको दायरामा आउँछन् । 

नियामक निकाय कमजोर भएको कारण सहकारी क्षेत्रमा बेथिति बढ्यो भनिन्छ नि ! 
नियामक निकाय कमजोर भएर सहकारी क्षेत्रमा बेथिति बढ्यो भन्न मिल्दैन । सहकारी संस्थाहरु भनेको स्वनियमनमा चल्ने संस्थाहरु हुन् । स्वशासित संस्था भएकाले दर्ता गरेर विनियमावली उपलब्ध गराइसकेपछि सहकारी संस्थाहरु मुलुकको सहकारी सम्बन्धी ऐन, अन्य सहकारी सम्बन्धी मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर आफैँ चल्ने गर्दछन् । सहकारी संस्थाहरु आफ्नो साधारणसभाले गरेको निर्णय अनुसार स्वनियमनमा चल्ने भएकाले सहकारीहरुले मुल्य मान्यता विपरित मापदण्ड पुरा नगरी मनपरी ढंगले कारोबार गरेको खण्डमा मात्रै सहकारी विभागले त्यहाँ प्रवेश गरेर आवश्यक एक्शन लिन पाउने व्यवस्था छ । सहकारी विभागले आफ्नो तर्फबाट नियमित अनुगमनका कामहरु गरिरहेको छ । त्यसैले, सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय कमजोर भयो भन्न मिल्दैन । वास्तवमा सहकारी संस्थाका सदस्यहरु सुशूचित नभएका कारण यस क्षेत्रमा नकरात्मक असर पर्न गएको हो । सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले यो मेरो सहकारी हो भनेर अपनत्व नलिने गरेको पाइन्छ । सेयरमा लगानी गर्दा १५ प्रतिशत मात्रै मुनाफा पाइन्छ भनेर सदस्यहरु सेयरमा लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् । अर्कोतर्फ सहकारीको संचालक, कार्यालय, वित्तीय अवस्था लगायतका महत्वपूर्ण कुराहरुको बारेमा जानकारी नलिई एउटा व्यक्ति चिनेको भरमा लाखौँ रुपैयाँ बचत गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । यसले पनि अलि नकारात्मक असर परेको छ । सदस्य क्रियाशील हुने र साधारणसभाले निर्वाचित गरेको लेखा समिति तथा अन्य उपसमितिहरु सक्रिय भएर लाग्ने हो सहकारी संस्थाहरु मजबुद हुन्छन् । 

मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिकालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? 
सहकारी संस्थाहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राम्रो टेवा दिएको छ । सहकारी संस्थाकै कारण मुलुकमा हजारौं जनशक्तिले रोजगारी पाएका छन् भने धेरै जनता आत्मनिर्भर भएका छन् । उत्पादन वृद्धिमा पनि सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण छ । कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादनमा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान छ । नियमित आपूर्ति, गुणस्तरीय उत्पादन, बिषादीरहित उत्पादन लगायतमा सहकारी संस्थाहरुले राम्रो योगदान दिएका छन् । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको तीन प्रतिशत योगदान र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान रहेको विगतमा तथ्यांक छ । यो तथ्यांक बढ्दै गएको छ । सहकारीबाट ५७ हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष र १० भन्दा बढी अप्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित भएका छन् । त्यस्तै, सहकारी संस्थाले नेतृत्वको समेत विकास गरेको छ ।

बैंकको तुलनामा सहकारीप्रति सर्वसाधारणहरुको विश्वास कम रहेको पाइन्छ । किन होला ? 
अहिले सर्वसाधारणहरुको तीन खर्बभन्दा बढी बचत र ६५ लाखभन्दा बढी सेयर सहकारी संस्थाहरुमा रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा अहिले ठूलो ठूला कारोबारहरु समेत हुने गरेका छन् । लाखौं मान्छेहरु सहकारीमा आवद्ध छन् । सहकारी संस्थामा विश्वास भएर नै लाखौँ मान्छेहरु सहकारीमा आवद्ध भएका हुन् । तर सदस्यहरुको निगरानी कमजोर भएको र बदनियत भएका सञ्चालकहरुका कारण सहकारी संस्थाहरु बदनाम भएका छन् । त्यस्तै, संस्था सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान कम भएका कारण तथा लेखा समिति सक्रिय नभएका कारण सहकारी संस्था खतरामा पर्ने गरेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा सिमित व्यक्तिका कारण संस्थामा नकरात्मक असर पर्ने र त्यसबारे जताततै हल्ला भएका कारण सहकारी विश्वासिलो बन्न सकेन भनिएको हो । यसलाई सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास नभएको भन्न मिल्दैन । 

सहकारी संस्थाहरुलाई ग्रामिणमूूखी भनिएता पनि पछिल्लो समय अधिकांश सहकारीहरु शहर केन्द्रित हुँदै गएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने एउटै घरमा ४ वटासम्म सहकारीका कार्यालयहरु समेत रहेका छन् नि, होइन ? 
कतिपय सहकारी संस्थाहरु आवश्यकता परिपूर्तिका लागि स्थापित भएका छन् भने कतिपय लहर चलेर वा प्रतिष्पर्धी भावका कारण पनि स्थापना भएका छन् । ग्रामिण भेगमा आवश्यकताका कारण सहकारी स्थापना भएका छन् । तर, अधिकांश सहकारी संस्थाहरु आवश्यकता परिपूर्तिका लागि नभएर प्रतिष्पर्धी भावका कारण स्थापना गरिएका पाइन्छन् । एउटा सहरकारीको अध्यक्ष पदमा हारेको मान्छेले अध्यक्ष हुनकै लागि पनि अर्को सहकारी खोल्ने गरेको पनि पाइएको छ । साथै छिमेकीले सहकारी खोल्यो भनेर उसको देखासीकी गर्न पनि सहकारी संस्थाहरु खोलिने परिपाटी छ  । गाउँमा भन्दा शहरमा नै धेरै सहकारी संस्थाहरु छन् । शहरमा जनसंख्या बढी भएकाले पनि सहकारी बढी खोलिएका हुन् । ग्रामिण भेगको त वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था भनेको नै सहकारी हो । त्यसैले, गाउँमा सहकारी पुगेनन् भन्न चाहिँ मिल्दैन । बैंक नपुगेको ठाउँमा सहकारीले नै वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । 

सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्ने कार्यमा विभागले अलि उदासिनता देखाएको हो ? 
सहकारी विभागले सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्ने कार्यमा उदासिनता देखाएको छैन । विभागले सहकारी सुधारका लागि विभिन्न नीति निर्माणहरु गरिरहेको छ । अहिले विभाग मातहतमा ३८ वटा सहकारी डिभिजन कार्यालयहरु रहेका छन् । अब ती सहकारी डिभिजन कार्यालय नरहने भएका छन् । हामीले सहकारीको नियमन गर्ने सबै अधिकार सबै स्थानीय तहलाई दिने तयारी गरिरहेका छौँ । विगतमा सहकारी विभागले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि धेरै काम गर्दै आएको छ । अब भने विभागलाई संघीय संरचना अनुसार लैजाने भन्ने कुरा छ । त्यसपछि विभागको भूमिका झन् महत्वपूर्ण हुनेछ । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Success! This alert box could indicate a successful or positive action.