Saturday , September 23 2017

लघुवित्तको पुँजीवृद्धि अत्यावश्यक छ

September 13, 2017

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ बमोजिम २०६९ साल चैत्र १९ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा रिलायबल फाइनान्स लिमिटेडको सब्सिडियरी संस्थाको रुपमा दर्ता भई २०७० जेठ ५ गते लधुवित्त संस्था संचालनको लागि अनुमति पाएको रिलायवल १५ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको लघुवित्त वित्तीय संस्था हो ।  यस संस्थाले बिशेष गरेर ग्रामिण भेगका विपन्न वर्गहरुलाई सेवा दिँदै आइरहेको छ । यसै बीच रिलायबल माइक्रोफाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुवँरसँग बैंकिङ खबर डटकमका रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :

रिलायवल माइक्रोफाइनान्सको बारेमा संक्षेपमा भन्दिनुहोस् न  ।
कम्पनी ऐन २०६३ अन्र्तगत मिति २०६९।११।२४ गते स्थापित र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०७०।०२।०१ गते इजाजत पत्र प्राप्त गरि मिति २०७०।०२।०५ गते लमजुङको वेसिशहरमा केन्द्रिय कार्यालय स्थापना गरि वित्तीय कारोवारको शुभारम्भ गरेको यो घ वर्गको वित्तीय संस्था हो । ग्रामीण समुदायमा न्यून आय भएका वर्गको आयस्तर वृद्धि गरी उनिहरुलाई आत्मनिर्भर गराउने र गरिबी न्यूनीकरण गरी देशको अर्थतन्त्रलाई सबल तथा सुढृढ बनाउन सहयोग पुर्याउने परिकल्पनाका साथ यो संस्थाको सुरुवात भएको हो । रिलायबल माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । यसमा ७०% सेयर स्वामित्व ग्लोवल आइएमई बैंकको छ । संस्थाको आगामी पाँचौ वार्षिक साधारणसभाबाट रिलायवल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको नाम परिवर्तन गरी ग्लोबल आईएमई माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड राख्ने योजना बनाएका छौँ । स्थापनाको पाँच वर्ष पूरा गरी छैटौँ वर्षमा संचालन भइरहेको रिलायबलले छोटो समयमा नै नेपालको वित्तीय वजारमा विद्यमान आर्थिक प्रतिस्पर्धा, विभिन्न किसिमका अडचनहरु एवम् आरोह अवरोहहरु, बैकिङ बजारमा देखिएको तरलता समस्याको कारण सिर्जित विषम परिस्थिती तथा अस्थिर राजनीतिक अवस्था आदिका बाबजुद पनि उल्लेखनिय प्रगति हासिल गरिरहेको हामीले महशुस गरेका छौँ । हामी १० जिल्ले वित्तीय संस्थाबाट १५ जिल्ले भइसकेका छौँ । राष्ट्रियस्तरको क वर्गको ग्लोवल आइएमई बैंकको कार्यक्रम तथा शाखा सञ्जाल नेपालभर भएकाले यस माइक्रोफाइनान्सको कार्यक्रम पनि राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेका छौं । वित्तीय संस्थाको आगामी साधारणसभामार्फत कार्यक्षेत्र विस्तार सम्वन्धी संशोधन प्रस्ताव अघि सार्ने हाम्रो योजना छ ।

रिलायवलको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?
सुरुमा रिलाबयलको कार्यक्षेत्र लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा ,गोरखा गरी जम्मा पहाडी १० जिल्लाहरुमा थियो । पछि थप ५ पहाडी जिल्लाहरु ओखलढुँगा, काभ्रेपलाञ्चोक, तनहूँ, ,कास्की र पाल्पामा समेत कार्यक्रम विस्तार गरि १५ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको वित्तीय संस्था भएको छ । आ.व. २०७३।७४ सम्ममा रिलायबलले २० हजारभन्दा बढि सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरेको छ । यो संस्थाले ४४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कर्जा सेवा प्रदान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय बजारमा देखिएको तरलता समस्याका कारण बैंकहरु बीच निक्षेप तानातानको अवस्थामा लगानीको असहज वातावरण सिर्जना भएको कारण कर्जा २८.३६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा बचतमा १००.२५ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ संकलन गरिएको छ । कुल सम्पत्ति ३७.९४ प्रतिशतले बढेर. ७१ करोड ३३ लाख १५ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ पुगेको छ । अधिकृत पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको १० जिल्ले रिलायबलको चुक्तापुँजी दुई करोड रुपैयाँ र जारी तथा चुक्तापुँजी आठ करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । जगेडा कोषमा ९४ लाख ४५ हजार पाँच सय ९७ रहेको संस्थाको प्रतिसेयर आम्दानी (वार्षिक) २० रुपैयाँ, प्रतिसेयर कुल सम्पत्ति मुल्य १२४९।४९, मुल्य आम्दानी अनुपात ९७।६९, तरलता अनुपात २८ रुपैयाँ १६ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३८ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको छ ।

तपाईको संस्थाको पुँजी वृद्धिको योजनाबारे वताइदिनोस न ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एक जिल्ले लघुवित्तका लागि एक करोड, १० जिल्लेका लागि २ करोड, राष्ट्रियस्तरको खुद्रा कारोवार गर्ने वित्तीय संस्थालाई १० करोड तथा थोक कारोवार गर्ने वित्तीय संस्थालाई ६० करोड चुक्तापूँजी तोकेको छ । गत असार मसान्तसम्ममा रिलायबल माइक्रोफाइनान्सको अधिकृत पुँजी १० करोड रुपैयाँ र जारी तथा चुक्तापुँजी पाँच करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत असार २५ गतेदेखि साउन २९ गतेसम्म निष्काशन गरिएको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर वितरण गरेपछि संस्थाको चुक्तापुँजी आठ करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । यसबाहेक, गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हकप्रदअघिको चुक्तापुँजीको २० प्रतिशतले हुन आउने एक करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेर नौ करोड ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ पुर्याउने योजना छ ।

नेपालमा अहिले करिब ५३ वटा लघुवित्तहरु छन् । यसका अलवा अरु थपिने क्रममा पनि छन् । अन्य लघुवित्तहरुको तुलनामा यस लघुवित्तको फरकपना के छ ?
हालसम्म हातमा गन्न सकिने राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरु ग्रामिण विकास, निर्धन, स्वावलम्वन तथा छिमेक वित्तीय संस्थाहरु भएकोमा अहिले ५३ वटा वित्तीय संस्थाहरु तथा २५ वटा फिन्गो संस्थाहरु संचालनमा आएका छन् ।  यसै आर्थिक वर्ष भित्रमा लघुवित्तको संस्था झन्डै ८ देखि ९ दर्जन पुग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वानुमान छ । यसले नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रमको परिकल्पनासँगै सुरु भएका वित्तीय संस्थाहरुलाई साँघुरो बनाएको हुन सक्छ । तर, वर्तमान समयमा स्थापना भएका हाम्रो जस्तो वित्तीय संस्था अन्य संस्थाहरु भन्दा केही पृथक छन् । सिप लिएर आउनु होस तपाईको उद्यमशिलता का लागि पूँजीको व्यवस्था हामी गर्छो । काम गर्ने इच्छाशक्ति भएकाहरुलाई हामीले सीप र पुँजी उपलब्ध गराउने गरेका छौँ । यसबाहेक, रिलायबल माइक्रोफाइनान्सले निम्न सेवाहरु दिँदै आएको छ ः
१. सदस्यहरुलाई व्यवसायिक कृषिमा जोड दिनका लागि कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यहरुको मागबमोजिम व्यावसायिक कृषि, पशुपालन, पक्षीपालन आदि तालिम संस्थाको आन्तरिक श्रोतबाट नै सञ्चालन गरिएको छ ।
२. हरेक वर्ष केन्द्रप्रमुख, उपप्रमुख र प्रतिनिधि सदस्यहरुको संयुक्त भेला आयोजना गरि भेलामा प्राप्त सल्लाह र सुझावहरुलाई संस्थाको कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरिएको छ ।
३. वालवालिकाहरुको भविष्यलाई केन्द्रित गरि कोपिला वाल बचत अभियान सञ्चालन गरेका छौं । कोपिला बचतमा झण्डै १ करोड बचत संकलन भइसकेको छ । यो बचत दिर्घकालीन र नियमित आन्तरिक वित्तीय श्रोतको एक भरपर्दाे आधार समेत बनेको छ ।
४. सदस्य सुरक्षण कोष स्थापना गरी महिला सदस्यहरुको पहिलो २ बच्चासम्म जन्म हुँदा सदस्य सुत्केरी भत्ता स्वरुप रु.१०००। का दरले रु.२०००। प्रदान गर्ने गरेका छौं ।
५. ऋण लिने सदस्यको ऋणको सुक्ष्म बीमा गरेका कारण सदस्यको मृत्यु भएमा (आत्महत्याबाहेक) बाँकी ऋण मिनाहा हुने व्यवस्थाको अतिरिक्त ऋण नलिने सदस्यको मृत्यु हँुदा समेत प्रति सदस्य रु.२०००। का दरले आर्थिक सहयोग गर्ने  पृथक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं ।

लघुवित्त क्षेत्रका वर्तमान चुनौतीहरु के के छन्  ?
नेपालमा २०४९ सालबाट प्रारभ्भ भएको लघुवित्त कार्यक्रमको अभ्यासले जम्मा २५ वर्ष पूरा गरेको छ । ५३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र २५ फिन्गो गरि ७८ वटा संस्थाहरुले लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् । सबै व्यवसायहरुमा जस्तै लघुवित्त क्षेत्रमा पनि चुनौतीहरु छन् । लघुवित्त शतप्रतिशत जोखिममा संचालित व्यवसाय भएकाले अरु क्षेत्रको तुलनामा यो क्षेत्रमा अझ धेरै चुनौतीहरु छन् । किनकि लघुवित्तले बिनाधितो समूह पद्धतीमा गर्दछ । विगतका वर्षहरुमा लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गर्ने संस्थाहरु कम संख्यामा थिए । सदस्यहरुमा दोहोरोपना थिएन । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरु नपुगेका क्षेत्रहरुमा लगानीको अवसर पनि पर्याप्त थियो । मागको तुलनामा आपूर्ति अझ कम थियो । तर वर्तमान समयमा वाणिज्य बैंकहरु, विकास बैंकहरु समेतले लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् भने लघुवित्त संस्थाहरुको पनि संख्यात्मक वृद्धि भइरहेको छ । यसले प्रतिष्पर्धालाई व्यापक बनाएर लगानीमा जोखिम झन् बढाएको छ । यसबाहेक, केहि चुनौतीहरु हामी लघुवित्त संस्थाकै कारणले पनि सिर्जित भएका छन् ।
 
१. देशको अस्थिर राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था, भुकम्पले पारेको क्षति, मुल्यबृद्धि आदि
२. यस क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले कर्मचारीहरुमा छोटो समयमा नै संस्था बदल्ने प्रवृत्ति
३. बजारमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको अभाव र कोषको लागतमा भएको उच्च बृद्धिले संस्थाको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्न जाने चुनौतीपुर्ण अवस्थाको सिर्जना
४. नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनी सम्बन्धी मौद्रिक नीति तथा निर्देशनमा छोटो समयमा लिएको अस्थिर नीतिहरु
५. बहुवित्तीयकरणका कारण उचित समयमा समुह सदस्यबाट ऋणको किस्ता असुल उपर नहुनु ।
६. वित्तीय श्रोत प्राप्त गर्ने कठिनाई तथा गैर सदस्य बचत संकलनमा प्रतिबन्ध ।
७. बन्द, हड्ताल, लोडसेडिङ लगायत देशको संक्रमणकालिन स्थिती ।
८. विपन्न वर्गको कर्जाको ब्याजदरमा वृद्धि ।
९. स्पे्रड दरको व्यवस्था ।
१०. यूवा शक्ति वैदेशिक रोजगारमा पलायन भई उद्यमशीलताको अभावका कारण उत्पादकत्वमा ह्रास ।
११. देशको सीमा क्षेत्रमा भईरहने अस्थिरता तथा कृत्रिम अभाव ।
१२. उर्जा संकट ।
१३. कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न नैराश्यता ।
१४. प्राकृतिक विपत्ति तथा गैरराजनीतिक परिघटनाहरु ।
१५. राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक परिस्थिती ।
१६. कर्मचारी तथा संकलित रकमलाई सुरक्षाको अभाव
१७. कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ति ( राजनैतिक दलका कार्यकर्तावाट पार्टीगत स्वार्थका लागि कर्जा नतिर्न प्रभाव पार्ने)
१८. समूह छोडने प्रवृत्ति
१९. संस्थाहरुविच समन्वयको अभाव  
२०. दक्ष जनशक्तिको अभाव
२१. भौगोलिक विकटता
२२. सञ्चालन लागतमा वृद्धि
२३. सेवामुखि भन्दा नाफामुखिमा जोड
२४. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट व्याजदरमा सिमा निर्धारण(क्याप घोषण)
२५. कर्मचारीहरुको आफ्नै संस्थामा बचत खाता खोल्न नपाउनु ।

लघु्वित्तका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्तो किसिमको नयाँ नीति ल्याउन आवश्यक छ ?
१. बजारमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको अभाव हटाउने तथा बैंकहरुले प्रदान गर्ने विपन्न वर्ग क्षेत्रको कोषको लागतमा निश्चित व्याजदर तोक्ने । बैंकहरुले लघुवित्त संस्थालाई लगाएको बेस रेट हटाउने ।
२. नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यक मौद्रिक नीति तथा निर्देशनमा सुधार गर्ने ।
३. लघुवित्त वित्तीय संंस्थालाई बैंकहरु नभएको स्थानमा आन्तरिक वित्तीय श्रोत जुटाउन गैरसदस्यहरुबाट निश्चित बचत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
४. बैंकिङ क्षेत्रमा यूनियन सञ्चालनमा प्रतिवन्ध गर्ने ।
५. स्पे्रड दर वा अधिकतम व्याज सिमामध्ये एक नीतिको व्यवस्था गर्ने ।
६. यूवा शक्तिलाई स्वरोजगारमा जोड दिन सरकारले लघुवित्त संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
७. कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सरकारले लघुवित्त संस्थालाई कम लागतमा कोष उपलव्ध गर्ने ।
८. कर्मचारी तथा संकलित रकमलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
९. राजनीतिक दबाव तथा प्रभावमा प्रतिबन्ध गर्ने ।
१०. दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा उद्यमशिलताका विकासका लागि संस्थावाट सञ्चालन गरिने तालिम कार्यक्रममा सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।
११. घरेलु कार्यालय, पशुसेवा कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय तथा महिला विकास कार्यक्रमहरु लघुवित्त संस्थाहरुसंग समन्वय गरेर सञ्चालन गर्ने नीति ल्याउने ।
१२. लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीहरुको आफ्नै संस्थामा बचत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
१३. कुनै पनि वित्तीय संस्था नपुगेको गाँउपालिकामा वित्तीय पँहूचका लागि सर्वप्रथम जाने वित्तीय संस्थालाई निश्चित रकम अनुदान एवम शुन्य व्याजदरमा निश्चित कर्जा सापटी उपलव्ध गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
१४. म्यापिङ प्रणाली अविलम्व कार्यान्वयन गरि गाँउपालिकामा जनसंख्याका आधारमा न्यूनतम र अधिकतम संस्थाको संख्या तोक्ने ।

लघुवित्तको संख्या अहिले ५३ पुगेको छ, वर्तमान अवस्थामा लघुवित्तहरुका लागि मर्जर नीति कत्तिको आवश्यकता छ ?
तपाईले ठिक भन्नु भयो । वित्तीय श्रोतको अभाव र परनिर्भरता वृद्धि भएको वर्तमान अवस्थामा पुँजी वृद्धि वित्तीय श्रोतको एक बलियो आधार हो । चालू आर्थिक वर्षभित्रमा लघुवित्तको संख्या झन्डै १०७ पुग्दैछ । त्यसपछि १।२ करोडबाट वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई वित्तीय स्रोतको अभाव हुने देखिन्छ । थोरै पुँजीबाट सञ्चालन गरिने व्यवसायको सेवा क्षेत्र र सुविधाहरु निश्चित रुपमा सिमित रहन्छन् । वित्तीय संस्था जस्तो सेवामुखि व्यवसाय सञ्चालन गर्न वर्तमान अवस्थामा लघुवित्त संस्थालाई तोकिएको पुँजी अत्यन्त न्यून छ । विगतको समयमा उक्त पुँजी समयसापेक्ष थियो । तर, अहिले बजारमा आर्थिक क्रियाकलापहरुमा वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना भएको अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरुलाई तोकिएको पुँजी समयसामयिक होइनकी भन्ने मलाई पनि लागेको हो । यसकारण, अब लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरुलाई जस्तै समय सीमा दिएर भइरहेको पुँजी कम्तीमा पनि दुई देखि पाँच गुणा बनाउने वा मर्जरमा जाने नीति उपयूक्त हुने मैले ठानेको छु ।

लघुवित्तहरु पछिल्लो समय शहरकेन्द्रित हुँदै गएका छन् भन्ने कुरा सुनिन्छ, के हो वास्तविकता ?
केहि हदसम्म यो सत्य पनि हो । केही संस्थाहरु शहर केन्द्रित कार्यक्रमबाट छिटो प्रतिफल आउने अपेक्षासहित शहर बजारमा लक्षित भएका छन् । लघुवित्त कार्यक्रम प्रारम्भ गर्दा पनि गाउँमा सुरक्षा, भा्रतिक पूर्वाधार, आर्थिक कारोबार लगायतको अभावका कारण सबै संस्थाहरु शहरमा केन्द्रित थिए । यद्यपि, अहिले सबै वित्तीय संस्था सहरकेन्द्रित भने छैनन् । नयाँ स्थापना भएका संस्थाहरु गाँउकेन्द्रित पनि भएका छन् । हाम्रै वित्तीय संस्थाको कुरा गर्दा पनि पहाडका १५ जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएको छ । जसमध्ये, चार वटा डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, रसुवा जस्ता हिमाली जिल्लाहरु छन् । हालसम्म सडक समेत पुग्न नसकेको डोल्पा जस्तो जिल्लामा राष्ट्रियस्तरको निर्धन उत्थान बैंकपछि हामी (रिलायबल) मात्रै पुगेको छ । अन्य धेरै दुर्गम स्थानमा पनि हामी पुगेका छौँ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा लघुवित्तको भूमिकाबारे बिश्लेषण गरिदिनुहोस् न ।
नेपालको समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा लघुवित्तको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । किनकि, वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरु सहर बजारमा मात्र केन्द्रित भइरहँदा लघुवित्त संस्थाहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने ९० प्रतिशत जनतालाई टार्गेट बनाइरहेको छ । नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढि जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ । त्यस्तै, ५८ प्रतिशत जनता अझै पनि वित्तीय पँहूच बाहिर छन् भने २१ प्रतिशत भन्दा बढि जनता गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । देश विकासका पूर्वाधारहरु शहरकेद्रित भइदिँदा विकट गाउँहरुमा ठूला बैंकहरु जान सकेका छैनन् । त्यस्ता स्थानहरुमा लघुवित्त संस्थाहरुले सेवा दिइरहेका छन् ।

लघुत्तीय संस्थाहरुले ग्रामिण क्षेत्रमा नै लघु बचत सेवा, लघुकर्जा सेवा, लघुविमा सेवा र विप्रेषण सेवा तथा सचेतना दिएका छन् । लघुवित्तबाट कर्जा लिएर उद्यमशील बन्नेहरुको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । स्थानिय श्रोत र साधनको परिचालन गरेर आयस्तर वृद्धि गर्न लघुवित्तले सघाइरहेको छ । लघुवित्तकै कारण आज गाँउघरमा नै कृषि फार्महरु खुलेका छन्, ससानो पुँजीबाट सुरु भएका व्यवसायहरु मध्यमस्तरको उद्योगमा रुपान्तरण भइसकेका उदाहरणहरु धेरै छन् । त्यसैले, राज्यले लघुवित्त संस्थामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने देशको कायापलट हुन्छ । देश १० वर्षभित्र यूरोपहरुको समकक्षमा पुग्न सक्छ । सरकारसँग इच्छाशक्ति मात्र हुनुपर्छ लघुवित्त संस्थाहरुले गरेर देखाउन सक्छन् मलाई विश्वास छ । लघुवित्तहरुले बैंकहरुले जस्तो पुँजी मात्र वितरण नगरेर विसध र प्रविधि समेत वितरण गरिरहेका छन् । उद्यमशीलताको विकास, पँुजीको सिर्जना, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय पहुँच विस्तार, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरणमा सहयोग, गरिवी निवारणमा टेवा, उत्पादनमा वृद्धि, वैदेशीक मुद्रा आर्जनमा वृद्धि, महिला शसक्तिकरण, सामाजिक उत्तरदायित्वमा वृद्धि, राष्ट्रिय आयमा योगदान लगायतमा लघुवित्त संस्थाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।  

लघुवित्तको व्याजदर महँगो भयो भन्ने गुनासो पनि छ नि, होइन ?
व्याजदर सस्तो कतिलाई भन्ने र महँगो कतिलाई भन्ने कुनै मापदण्ड छ ? विश्व बजारसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालका लघुवित्तहरुले लिने गरेको व्याजदर सबैभन्दा सस्तो छ । भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, क्यानाडा, अमेरीका लगायतका विभिन्न देशमा लघुवित्तको व्याजदर ३० प्रतिशत भन्दा बढि छ । नेपालको १८ देखि २० प्रतिशत कसरी धेरै भयो भन्ने ? जहाँ की वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरुले नै १६ प्रतिशतसम्ममा कर्जा लगानी गरेको मैले जानकारी पाएको छु । उनीहरुको कोषको लागत कति छ ? बैंकहरुको सञ्चालन लागतसँग लघुवित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागत दाँज्न मिल्दैन । अहिले, राम्रो कार्यकुशलता भएका लघुवित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागत गणना गर्ने हो भने कोषको लागत ११ प्रतिशत, प्रशासनिक लागत ६ प्रतिशत र ऋण सुरक्षण १ प्रतिशत गरि कुल सञ्चालन खर्च १८ प्रतिशत पर्न जान्छ भने कम कार्यकुशल भएका तथा नयाँ स्थापना भएका संस्थाको त यो भन्दा धेरै पर्न जान्छ । यस्तो अवस्था, लघुवित्त संस्थाहरुले लिएको व्याजदरलाईँ महँगो भन्न मिल्दैन । लघुवित्त कारोबारमा सदस्यलाई बचत मा कति व्याज दिन्छ, कति लिन्छ ? सञ्चालन लागत कति छ ? प्रशासनिक खर्च कति लाग्छ र फरकदर कति छ ? भन्ने कुरा छर्लङ्ग नै छ ।

म विगत १८ वर्ष देखि यो क्षेत्रमा कार्यरत छु । नेपालका लघुवित्तका पिता डा.हरिहरदेव पन्तले लघुवित्तको व्याज २४ प्रतिशत हँुदा समेत महँगो होइन भनि प्रमाणित गरेर देखाउनुभएको थियो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘पूँजीको अभावमा उद्यम गर्न नपाएका व्यक्तिलाई लघुकर्जा प्रवाह गर्नु महान् कार्य हो । रकम नपाएको अवस्थामा व्याजदर गौण कुरा हो । जब रकमको सहज रुपमा वढि आपूर्ती हुन्छ त्यतिखेर प्रतिष्पर्धा र छनौटको अवसरका कारण सस्तो र महँगो भनी तुलना गरिन्छ । ऋण नचाहिँदा २ प्रतिशत व्याजदर पनि महँगो हुन्छ ।’ लघुवित्तीय कार्यक्रमवाट सदस्यहरुले थोरै कर्जा पाँच हजार रुपैयाँबाट पनि १० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सकिने वग्रेल्ती उदाहरणहरु छन् । तर, बैंकबाट एक करोड रुपैयाँ लिएर गरिएको व्यवसायले एक वर्षमा दुई करोड मुनाफा दिएका उदाहरणहरु भेटिँदैनन् । बैंकहरुले ठूलो आकारको ऋण धेरै समयलाई लगानी गर्दा कम व्याजदरमा र थोरै ऋण लगानी गर्दा धेरै व्याजदर लिने गर्छ किनकी त्यहाँ लागत लाभ विश्लेषण गरिएको हुन्छ । त्यस्तै लघुवित्तमा रु. १ करोड लगानी गर्न प्रति सदस्य रु.२५,०००। का दरले ४०० जना व्यक्ति चाहिन्छ । अब भन्नुहोस १ जनालाई लगानी गर्दा लाग्ने लागत र ४०० जना, त्यो पनि दूर्गम गाँउका मानिसलाई लगानी गर्दा लाग्ने लागत कुन बढी होला ? त्यसैले वर्तमान समयमा लघुवित्त संस्थाको व्याजलाई महँगो वा चर्को देख्नु इश्र्या र कमजोर मानसिकताको उपज हो ।  

अन्तमा, राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?
नेपालको अर्थतन्त्र मिश्रित छ । यहाँ पँुजीवादी र साम्यवादी गरी दुई खाले अर्थव्यवस्था छन् । अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने कारक तत्व स्थिर राजनीतिक अवस्था हो । राजनीतिक अस्थिरता भएको मुलुकमा विकास र समृद्धिको सट्टा अनिकाल, हत्या, हिंसा, लुट र निरङकुशता जन्मिन्छ । एक जना मानिसले आफ्नो तथा राज्यको प्रगति र समृद्धि गर्न चाहान्छ भने पहिले उ स्वस्थ हुन आवश्यक छ । त्यस्तै, राज्य समृद्धिको मार्गमा लम्कनको लागि स्थिर सरकार र गतिशील राजनीतिक व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । यसले दीर्घकालीन योजना तर्जूमा तथा त्यसको कार्यान्वयन र नतिजा कार्यकालभित्र हासिल गर्न सघाउँछ ।, विकसित राष्ट्र अमेरिकामा हरेक सरकारले आफनो कार्यअवधि पुरा गरेको हुन्छ । तर, नेपालमा ९।९ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहँदा अर्थतन्त्र नै डामाडोल भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि देशको गति र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहेको सूचकहरु सरकारबाट देखाइएको छ भने स्थिर राजनीतिक अवस्था कायम भएमा मुलुकको आर्थिक अवस्था झन् माथि उठ्नेछ । यसका लागि हामी जनताहरु पनि सजग र इमान्दार हुनु जरुरी छ । मेरो विचारमा अब देशको विकास गर्न सरकारले उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्ने होइन, उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने र संरक्षण गर्ने गर्नुपर्छ । पूँजीवादी अर्थतन्त्रलाई अनुशरण गरि जनता धनी बन्ने र सरकारलाई इमान्दारका साथ प्रगतिशील कर तिर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । विदेशमा जस्तो नियमित रुपमा इमान्दारीपुर्वक कर तिर्ने नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा मात्र नागरिकमा जिम्मेवारीको वोध हुन्छ, देश सिष्टममा सञ्चालन हुन्छ र राज्य समृद्ध हुन्छ ।


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *