यज्ञ बञ्जाडे / बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर निक्षेपलाई पुँजी निक्षेप तथा कर्जा अनुपात ९सीसीडी० मा गणना गर्न नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका ०७४ मार्फत यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच आपसमा हुने निक्षेप लेनदेनलाई अन्तर बैंक कारोबार भनिन्छ । राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि नै यस्तो व्यवस्था ल्याउन चाहे पनि सकेको थिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप दोहोरो गणना नहोस् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘सीसीडी रेसियो गणना गर्दा अन्तरबैंक निक्षेपलाई स्रोतमा परिचालन गर्न पाइने छैन ।’
अन्तर बैंक निक्षेप पनि सीसीडीमा गणना गर्ने सुविधा प्राप्त हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आपसमा एउटा संस्थाको निक्षेप अर्को संस्थामा जम्मा गरेर उच्च ब्याज प्राप्त गर्नुका साथै राष्ट्र बैंकको निर्देशनबाट पनि जोगिँदै आएका थिए । नयाँ निर्देशिका आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मिलेमतोमा अन्तर बैंक कारोबार गरेर निक्षेप बढाउने र सीसीडी रेसियोलाई निर्देशित सीमाभित्रै राख्न नसक्ने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो गतिविधि रोक्ने उद्देश्यले अन्तर बैंक निक्षेप सीसीडीमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याइएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए ।
‘यो व्यवस्थापछि बैंकहरूले कृत्रिम निक्षेप देखाएर राष्ट्र बैंकको निर्देशनबाट जोगिन पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘यसले विगतमा धेरै समस्या आएको थियो, त्यसलाई रोक्न नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो ।’ वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप दोहोरो गणना हुने प्रवृत्ति रोक्न पनि यो निर्देशन आएको सहप्रवक्ता पण्डितले बताए ।
बैंकहरूबीच निक्षेपको लेनदेन हुनु सामान्य प्रक्रिया हो । यसअघि खासगरी साना वित्तीय संस्थाले संकलन गरेका निक्षेप ठूला वित्तीय संस्थामा बचतका रूपमा राखेर ब्याज आर्जन गर्दै आएका छन् । यो प्रक्रियामा खासगरी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू बढी सक्रिय छन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको मुनाफाको ठूलो हिस्सा यस्तो ब्याज आम्दानीबाट आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको कुल आम्दानीको करिब एक चैथाइ अन्तर बैंक निक्षेपको ब्याजबाट कमाउँछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ व्यवस्थाले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको आम्दानीको ठूलो स्रोत बन्द हुन्छ ।’
नयाँ व्यवस्थाले खासगरी साना वित्तीय संस्थाहरूलाई निक्षेपबाट उच्च ब्याज प्राप्त गर्ने र कर्जा प्रवाहमा जाँगर नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने बताइएको छ । यसैगरी थोरै निक्षेप भएका केही वाणिज्य बैंकहरूले पनि साना वित्तीय संस्थालाई आफैं अन्तरबैंक कर्जा दिने र उक्त कर्जाको ठूलो हिस्सा निक्षेपका रूपमा आफ्नो बैंकमा राख्न लगाएर सीसीडी अनुपात निर्देशित सीमामा राख्दै आएका थिए । सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत तोकिएको छ । नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको त्यस्तो काम रोकिने स्रोतको दाबी छ । यो व्यवस्थापछि आधा दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरूलाई समस्या भएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेपको करिब ४ प्रतिशत निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छ । उक्त निक्षेप सीसीडीमा गणना गर्न नपाउने भएपछि ती बैंकहरूको सीसीडी रेसियोमा चर्को दबाब पुग्छ ।
अन्तर बैंक निक्षेप सीसीडीमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था राम्रो भएको र यसले वित्तीय प्रणालीलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य भुवन दाहालले बताए । ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि केही समय आवश्यक पर्छ,’ उनले भने । व्यवस्था राम्रो भए पनि आजको भोलि नै कार्यान्वयन गर्न अप्ठयारो हुने उनको भनाइ छ । एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसाल पनि नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताए । ‘सुरुमा केही अप्ठयारो भए पनि दीर्घकालमा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार
