आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को एघार महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत दरमा १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका छन्। साधारण र विशेष पुनर्कर्जामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त ऋण सुविधा लिएका हुन्।
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी तथा निर्यात विस्तारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा यस्तो कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ। यसरी सहुलियत ब्याजदरमा प्रदान गरिने कर्जालाई पुनर्कर्जा भनिन्छ। यस्तो सुविधा लिएबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार थोरै ब्याज थप गरी सस्तो दरमै तोकिएका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा उपयोग ९१ प्रतिशतले बढाएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को एघार महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा उपयोग गरेकामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्म १४ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो ९०.८२ प्रतिशतको वृद्धि हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह धेरैले बढेकाले पुनर्कर्जा उपयोग करिब दोब्बरले बढेको हो।
राष्ट्र बैंकले साधारण र विशेष गरी दुई प्रकारको पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ प्रतिशत ब्याजमा साधारण पुनर्कर्जा र १ प्रतिशतमा विशेष पुनर्कर्जा पाउँछन्। साधारण पुनर्कर्जामार्फत आएको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा ९ प्रतिशतसम्म र विशेष पुनर्कर्जाको रकमलाई बढीमा साढे ४ प्रतिशतसम्ममा लगानी गर्नैपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ।
गत आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १३ अर्ब ५३ करोड साधारण पुनर्कर्जा र ८३ करोड रुपैयाँ निर्यात (विशेष) पुनर्कर्जा उपयोग गरेका छन्। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ६ अर्ब २२ करोड साधारण र १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निर्यात पुनर्कर्जा उपयोग भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चुरोट, बिँडी, सिगार, सुर्ती, खैनीलगायत सुर्तीजन्य उद्योग र मदिरा तथा मदिराजन्य उद्योगबाहेकका क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगका रूपमा तोकिएको छ। यस्तै सडक, पुल, रोपवे, ट्रलीबस, टनेल, फ्लाइङ ब्रिज, केबलकार, विद्युत् प्रसारण लाइनलगायतको लगानीलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरी साधारण पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाइने
व्यवस्था छ।
विशेष पुनर्कर्जाबापत प्राप्त ऋण सरकारबाट तोकिएका रुग्ण, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारीलगायतमा प्रवाह गर्न सकिन्छ। यस्तै निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको अस्ट्रिचपालन, अलैंचीखेती र मौरी पालनलगायतमा पनि निर्यात भएको रकम बराबर यस्तो कर्जा प्रदान गर्ने छुट बैंकहरूलाई दिइएको छ। बैंकहरूले दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित साना व्यवसायमा प्रदान गरिएको असल कर्जाको धितोमा पनि यस्तो ऋण उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ।
गत वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त कोषको सीमा बढाएर २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ। ‘आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा रहेको ५ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युत् लगायतका रणनीतिक महत्त्वका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था हुन लागेको र राष्ट्र बैंकको गत वर्षको मुनाफाबाट समेत रकम छुट्टयाई करिब २० अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष स्थापना गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिभाषा परिमार्जन गरी जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवं मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्टलगायतका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समेटेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि २ प्रतिशतमा ब्याजदरमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रदान गरेबापत पनि पुनर्कर्जा सुविधा पाउँछन्। तर, यस्तो ऋण निकै न्यून मात्र प्रावह भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बेवास्ता र झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारण उक्त ऋण थोरै प्रवाह भएको हो। ०७४ जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत ब्याजदरमा ८१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन्। ठसम्म ३ सय ८२ जना पीडितले मात्र उक्त ऋण प्राप्त गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार
