ममता थापा / महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले साउन ३० सम्म बैङ्कमा भुक्तानी नभएको सरकारी चेकको रकमलाई फ्रिज गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ असार मसान्तसम्म सरकारी कार्यालयहरूबाट काटिएको चेक साउन मसान्तसम्म बैङ्कमा जम्मा नभए उक्त चेक त्यसपछि स्वीकार्य नहुने भएको हो । महालेखा कार्यालयका अनुसार साउन ५ गतेसम्म १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम आइतवारसम्म ४७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक राजेन्द्रप्रसाद नेपालले ३० दिनसम्म मात्र चेक भुक्तानी हुने प्रावधान भए पनि सरोकारवालाहरूले आफूअनुकूल भुक्तानी लिन खोज्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । ‘अन्तिम समयमा काम गर्दा बैङ्किङ प्रणालीमा चेक राफसाफका लागि पनि समय लाग्ने भएकाले यसबारे सजग रहन सबैमा आग्रह छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सम्भवतः सबै चेक भुक्तानी हुन पनि सक्छ तर चेक क्लियरिङलगायत बैङ्किङ च्यानलका आन्तरिक काममा पनि समय लाग्ने भएकाले यसमा सरोकारवालाहरूले ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
कार्यालयले भुक्तानी पाउनेको खातामा सोझै रकम जम्मा हुने गरी सिंहदरबार कोलेनिकाबाट ‘ई–पेमेण्ट’को परीक्षण गरेको छ । यो प्रणालीलाई चालू आवमा अन्य कोलेनिकाहरूमा पनि विस्तार गरिने बताइएको छ । ई–पेमेण्टलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन वाणिज्य बैङ्कहरू र नेपाल क्लियरिङ हाउस तयार हुनुपर्ने भएकाले यसबारे छलफल भइरहेको उपमहालेखा नियन्त्रक यदु भट्टराईले बताए । यो व्यवस्था लागू भएपछि रकम निकासामा समस्या नपर्ने उनको भनाइ छ ।
मनिकाले सङ्घीय, प्रदेश, र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्यौदा तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पनि जानकारी दिएको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै सरकारी गतिविधिबाट प्राप्त आर्थिक कार्यलाई सोही संरचनाअनुकूल बनाउन कार्यालयले उक्त ऐन प्रस्ताव गरेको हो । कार्यालयले आइतवार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा यस्तो बताएको हो । सङ्घीयताअनुरूपको आर्थिक कार्यविधि ढाँचा तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको महालेखा नियन्त्रक राजेन्द्रप्रसाद नेपालले बताए ।
अहिले ७ सय ४४ ओटै स्थानीय तहमा लेखासमूहको कर्मचारी खटाई सकिएको उनको भनाइ छ । ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनैओटामा एकै प्रकारको आर्थिक सङ्केत तथा बजेट वर्गीकरणको व्यवस्था समेत गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सबै तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन भएर काम भइरहेको छ ।’ नेपाल सरकारले आर्जन गर्ने सबै प्रकारका राजस्वहरूको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा अभिलेखन गर्ने गरी ५० जिल्लामा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरिएको छ ।
कुल राजस्वको ९६ प्रतिशत राजस्व प्रणालीमा अभिलेखन भएको छ ।
चालू आव २०७४/७५ देखि सबै जिल्लामा लागू भएको छ । यसबाहेक सबै (७९) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू तथा अन्य केही कार्यालयहरूमा सञ्चालनमा रहेको कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित सरकारी लेखाप्रणालीलाई थप विकास गर्ने कार्य भइरहेको बताइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्राप्त भएको ४६ अर्ब विगत वर्षमा खर्च भएर असारमसान्तसम्म बाँकी रहेको शोधभर्ना रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गरिएको छ । यस्तै, कार्यालयका अनुसार नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानअनुरूप ३१ निकायको वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रकले चालू आवमा सबै निकाय (४३) को त्यसबमोजिम वित्तीय विवरण तयार गरिने बताए । नेपाल सरकारले हालसम्म १८ अर्ब १९ करोड ६० लाख ९ हजार रुपैयाँ शेयरमा लगानी गरकोमा ३३ दशमलव ९१ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । यस्तै २३ अर्ब ३७ करोड ५९ लाख १४ हजार रुपैंयाँ ऋण लगानीबाट १ सय ७ दशकलव ७७ प्रतिशत हाँसिल गरेको छ । सरकारको लगानीबाट गत आवमा ७१ दशकलव ४६ प्रतिशत लाभांश प्राप्त गरेको छ भने ३० दशमलव २० सावाँ प्राप्ति गरेको छ । यस्तै १ सय ६१ दशमलव ४९ प्रतिशत व्याजबाट आम्दानी गरेको छ । अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार
