यज्ञ बञ्जाडे, भूकम्पपीडितहरूलाई आवास निर्माणका लागि सरकारले सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने भने पनि अझै पाएका छैनन् । ढिलो गरी कार्यविधि निर्माण भएको र उक्त कार्यविधि पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडितहरूले यस्तो सुविधा नपाएका हुन् । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘विपन्न वर्गमा रहेका भूकम्पपीडितलाई सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी ऋण दिने’ घोषणा गरेको थियो । त्यसको करिब एक वर्षपछि मात्र राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनायो । उक्त कार्यविधि गत जेठ पहिलो साता सरकारले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको थियो । सरकारले निर्देशन दिएको करिब दुई महिनासम्म पनि उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सरकार र त्यस मातहतका निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा कार्यविधि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । राष्ट्र बैंकले बनाएको कार्यविधि प्राधिकरणलाई चित्त नबुझ्ने र प्राधिकरणको निर्देशन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई मान्य नभएकाले पीडितले शून्य ब्याजदरको ऋण पाउन नसकेको स्रोतले बतायो । ‘सरकारी निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नुको मार भूकम्पपीडितहरूले भोगिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी ऋणसम्बन्धी कार्यविधिमा प्रक्रियागत अस्पष्टता भएकाले ऋण परिचालन हुन नसकेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले बताए । ‘कार्यविधिलाई सरल बनाउन राष्ट्र बैंकलाई पृष्ठपोषण (फिडब्याक) दिएका छौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणसँग छलफल गरी जटिलताहरू टुंग्याउने आश्वासन दिएको छ ।’
नीतिगत जटिलताकै कारण सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी ऋण प्रदान हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए । ‘कार्यविधिमा केही व्यावहारिक कठिनाइहरू देखिएका छन्, ती विषय सुल्झिएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ,’ उनले भने । बैंकले ऋण दिँदा सबै पक्ष हेर्ने भएकाले ऋणको सुरक्षण, असुली, परिचालन प्रक्रियालगायतमा नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने उनले बताए ।
०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट घर गुमाएका अधिकांश पीडितहरू अझै पनि टहरामै बस्न बाध्य छन् । भूकम्पबाट ७ लाख २५ हजार घरहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । तीमध्ये अधिकांशले अझै घर निर्माण गर्न सकेका छैनन् । सरकारले २ प्रतिशत ब्याजदरमा काठमाडौं उपत्यककामा २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँ आवास निर्माणका लागि ऋण दिने नीति ल्याएको छ । तर, अप्ठ्यारो नीतिगत व्यवस्थाकै कारण अधिकांश पीडितले उक्त सुविधा पाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यो व्यवस्थाअन्तर्गत गत जेठसम्म ३ सय ८२ जना पीडितले ८१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।
निर्ब्याजी ऋणसम्बन्धी कार्यविधिमा खासगरी न्यून आय भएका र सामाजिक रूपमा पिछडिएका साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारजस्ता विपन्न वर्गलाई लक्षित गरिएको छ । विपन्न वर्गको परिभाषामा पर्ने त्यस्ता भूकम्पपीडितहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त क, ख, ग, र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋण लिन सक्नेछन् ।
यस्तो ऋण प्राप्त गर्नका लागि कार्यविधिमा विभिन्न सर्तहरू तोकिएको छ । तीमध्ये ऋणी तथा पीडितको परिवारमा बस्नयोग्य आवासीय घर नभएको र नेपाल सरकारले जारी गरेको भूकम्पपीडित परिचय पत्र भएको हुनुपर्ने प्रमुख हुन् । यो कर्जा प्रदान गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग कुनै पनि प्रकारको ब्याज वा शुल्क लिन पाउने छैनन् । सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी प्रवाह गरिने यो ऋण अनिवार्य रूपले कर्जा सुरक्षण निगमबाट सुरक्षण गरिएको हुनुपर्नेछ । कर्जाको भुक्तानी अवधि कम्तीमा ३ वर्ष र बढीमा ५ वर्ष हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यो कर्जामा ऋणीबाट कुनै शुल्क उठाउन नपाइए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारबाट निश्चत ब्याज पाउँछन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागतमा २ प्रतिशत विन्दु थप गरी ब्याजदर कायम गरिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘यस्तो ब्याज रकम, बिमा वा सुरक्षण शुल्क वित्तीय संस्थाबाट माग भई आएमा राष्ट्र बैंक बैंकिङ कार्यालयले त्रैमासिक रूपमा उक्त कोष खर्च गरी सम्बन्धित बंैक वा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउनेछ ।’ यसका लागि सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र उक्त कोष काठमाडौं थापाथलीस्थित राष्ट्र बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा स्थापना गरिनेछ । तर, कोष कति रकमको हुने भन्ने कार्यविधिमा उल्लेख छैन ।
यस व्यवस्थाअन्तर्गत प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउँछन् । सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरल, सहज र छरितो ढंगले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । कार्यविधिले सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यको समन्वय तथा अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था छ । कान्तिुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार
