पदम न्यौपाने । गरिबको आम्दानीसँगै पुँजी वृद्धि हुँदै गर्दा उनीहरूको मनोबलमा आउने बढोत्तरीले सामाजिक जीवनमा समेत निकै परिवर्तन देखिने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ, विशेष गरी गरिबहरूको समस्या भनेको जीवन धान्नका लागि मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक पहुँचसँगैको दिगो जीविकोपार्जन पद्धतिमा प्रवेश पनि हो । अध्ययनको निष्कर्षलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ, गरिबी निवारण भनेको पैसा बाँडेर वा खान दिएर हुने कुरा नभई गरिबहरूको साधनस्रोतमा पहुँच र सामाजिक हैसियतमा स्तरोन्नति हो । हरेक कार्यक्रमको लक्ष्य भनेको आर्थिक हिसाबले मानिसहरूमा आफैं उभिन सक्ने सबल वा सक्षम बनाउनु हो ।
गरिबी न्युनीकरणको प्रयास
नेपालमा पनि योजनाबद्ध विकासको लामो अभ्यासपश्चात् दसौं आवधिक योजनापछि झन्डै यही लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै गरिबी निवारण लक्षित अवधारणा सुरु भएको देखिन्छ, तथापि गरिबीलाई एउटै प्रयत्नबाट न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम भने २०६० बाट मात्र सुरु भएको हो, गरिबी निवारण कोषमार्फत । मानव विकास सूचकांकका आधारमा रहेका जिल्लाहरूलाई जिल्ला छनोट प्रक्रिया र पद्धतिअनुरूप सबैभन्दा पछाडि परेका जिल्लाहरूमध्ये हिमाल, पहाड र तराईका गरी ६ जिल्लाबाट कार्यक्रम सुरु गर्दा राजनीतिक विवादमा त कमी आयो, तर तत्कालीन द्वन्द्वको प्रमुख घटक माओवादी भने यो कार्यक्रमको विरुद्धमा देखियो । यसको प्रक्रिया र पद्धतिले सोझै गरिब समुदायलाई सम्बोधन गर्ने र उनीहरूको व्यक्तिगत आर्थिक समस्यासँगै सामुदायिक रूपमा रहेका विकास समस्याहरूलाई आफंै समाधान गर्न अग्रसर हुन पाउने अवसर सिर्जना गरेको हुनाले ठूलो अवरोध भने गर्न सकेन । गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रमले प्रस्तावित व्यक्तिगत (आय आर्जन, क्षमता विकास) र सामुदायिक परियोजनाका लागि लाग्ने रकम सोझै समुदायमा पुर्याउने भएकाले पनि यो कार्यक्रमलाई द्वन्द्वको ठूलो प्रभाव परेन ।
प्रवाभकारी बन्दै गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको यो कार्यक्रम गरिबी निवारणका लागि सञ्चालन गरिएको हालसम्मकै ठूलो र विशेष कार्यक्रम पनि हो । समग्र विकासको अवधारणामा तयार पारिएको कार्यक्रमले जिल्लामा जाने स्रोतलाई जिल्ला विकास समितिमार्फत नलगी सोझै समुदायमा जाने संयन्त्र बनेपछि राजनीतिकभन्दा प्रशासनिक असहमति र असहयोग रहन पुग्यो । यसो हुँदाहुँदै पनि हाल यो कार्यक्रम नेपालको गरिबी निवारणको पहलमा अत्यन्त प्रभावकारी बन्न पुगेको देखिन्छ ।
५५ जिल्लाका ८ लाख ३० हजार घरधुरीमा बसोबास गर्ने ४० लाख जनसंख्या यो कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । नेपालमा १४ लाख ३० हजार गरिब घरधुरी रहेका छन् । गरिबहरूले आफैं निर्माण गरेका ३० हजार सामुदायिक संस्थाहरूले व्यक्तिगत आय आर्जन र सामुदायिक विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न आफैं निर्णय गरी कोषसँग माग गरिएको रकमलाई आफ्नै सामुदायिक संस्थाबाट कर्जाका रूपमा लिएको रकमलाई संस्थामै फिर्ता गरी पुनर्कर्जा लिने प्रक्रिया सिर्जना गरी परिचालन गरेको घुम्ती कोषमा १४ अर्ब भन्दा बढी छ । प्रतिवेदनअनुसार यो रकमको परिचालन दर ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । समुदायले यो पुँजी रकमलाई लघुकर्जाका रूपमा परिचालन गरिरहेको छ ।
कार्यक्रमका चार कमजोरीहरु
समाजको चौतर्फी विकासका लागि एउटै कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने सफल उदाहरण बनेको यो कार्यक्रमका बारेमा भने कार्यक्रम व्यवस्थापकहरूले संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्न नसकेको अनुभव गरिएको छ । गरिब समुदायमा आएको समग्र परिवर्तनलाई विकास र वृद्धिको आखाँबाट वृहद् र सूक्ष्म ढंगले हेर्न नसक्नु, जिल्लाको समग्र विकासमा पारेको प्रभावलाई मापन गरी स्थापित गर्न नसक्नु र समुदायले परिचालन गरेको घुम्ती कोषका लागि आवश्यक थप रकमको व्यवस्थापनका लागि स्रोतसँग पहुँच स्थापित गर्न नसक्नु यसका कमजोरी हुन् ।
नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण र विशेष कार्यक्रम भए पनि स्वयम् प्रधानमन्त्री, सरकार र सरकारी संयन्त्रलाई लामो समय भइसक्दा पनि विश्वास र आकर्षण दिलाउन नसक्नु पनि थप समस्या हुन् ।
आबद्ध केन्द्रीय जनशक्तिमा संकल्प, समर्पण र इमानदारी सिर्जना गर्न नसक्नु, जिल्लामा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने साझेदार संस्थाहरूमा पारदर्शिता, विज्ञता, इमानदारी र सुशासन कायम गर्न नसक्नुजस्ता कमजोरी देखिन्छन् । राजनीतिक प्रभावभन्दा बाहिर राख्न नसक्नु तथा अनुगमन, मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउन नसक्नुक यस कार्यक्रमका कमजोरी हुन् ।
मुलुकमा गरिबीको दर घट्दै गएको सन्दर्भमा यस कार्यक्रमले पारेको प्रभावलाई राष्ट्रिय तथ्यांकमा प्रवेश गराउन नसक्नु, गरिबी निवारणका लागि सञ्चालित लघुवित्त बैंकहरूको गरिबी निवारणमा प्रभाव र यो कार्यक्रमको प्रभावको तुलनात्मक विश्लेषणसमेत हुन नसक्नु तथा कार्यक्रमको नेतृत्वतहमा जागिरे मानसिकता रहनुजस्ता दर्जनौँ कमी–कमजोरी छन् । यही कारण यो कार्यक्रम छायामा परेको हो ।
स्रोत भएर पनि पहिचान र परिचालन भएन
नेपालमा रहेका सबै खाले बैंक, वित्तीय संस्थाहरूलाई समुदायमा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले गरेको निर्देशन, गरिब समुदायकै लागि स्थापना गरिएका लघुवित्त संस्थाहरू, वित्तीय कारोबार समुदायमा पुर्याउन पहुँच विकासमा मद्दत गर्न सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरू मात्र होइनन्, अन्य दर्जनौं कार्यक्रमले सामुदायिक विकास, लघुउद्यम विकासजस्ता क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने स्रोतहरू पनि दर्जनौँ छन् । तर, ती गरिब समुदायले आफैं एक गाविस एक सहकारी स्थापना गरी स्रोतसम्मको पहुँच स्थापना गर्न र आन्तरिक स्रोतको पहिचान तथा परिचालन गर्ने चाहनासमेत उचित सहयोगको अभावमा पूरा गर्न पाएका छैनन् । घुम्ती कोषको परिचालन गरेर थप व्यवसाय विकास र विस्तारका लागि स्थानीय बजार केन्द्र स्थापना गर्ने चाहना पूरा गर्न पाएका छैनन् । गरिबहरूलाई प्रदान गरिने दाताको रकम सोझै गरिबका लागि पुग्ने आफ्नै संयन्त्र निर्माण गर्ने रहर पूरा गर्न पाएका छैनन् । विश्व बैंकजस्ता मुख्य वित्तीय सहयोगप्रदायक संस्थालाई हामी आफ्नै राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त संस्था स्थापना गरी सफल उदाहरण कायम गर्छौं भन्ने अवधारणा राख्न पाएका छैनन् । जिल्लाको विकास छलफलहरूमा समग्र विकासमा हामी गरिबहरूको योगदान पनि यति छ भन्ने अवसरको खोजी पूरा गर्न पाएका छैनन् ।
तसर्थ, गरिबी निवारण कोषले आफ्नो रणनीति तथा कार्यनीतिमा स्पष्टता ल्याउन जरुरी छस अन्यथा थप अर्बौं रुपैयाँ सहयोग गर्न तयार भएका विभिन्न दाताहरू यो कार्यक्रमबाट विमुख हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । सन् २०१७ पश्चात् यो कार्यक्रमलाई हस्तान्तरण होइन, गरिबहरूले आफ्नो सपना पूरा गर्न जुन खालको सोचको अपेक्षा गरेका छन् त्यसका लागि पूर्ण मद्दत नगरी विकल्प सोच्न पुग्यौं भने गरिब माथि योभन्दा ठूलो अन्याय केही हुनेछैन ।
