प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि दुई साताभित्र मोडालिटी टुंग्याउने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै मोडालिटी प्रस्तावमा फेरबदल हँुदा कुन मोडलमा बनाउने भन्ने विषय टुंगिएको छैन । पछिल्लो समय बाराको निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि काम अगाडि बढाउने क्रममा एक साता अगाडि मात्र मन्त्रीस्तरीय निर्णयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरेको छ ।
समितिले दुई साताभित्र मोडालिटीको विषयमा सुझाव दिनेछ । “समितिले दिने सुझावको आधारमा सरकारले कुन मोडलमा जाने भन्ने निर्णय लिनेछ,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री जितेन्द्र देवले भने । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, योजना आयोग तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधि छन् । वि।सं २०६४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विमानस्थल बुट मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन दिनका लागि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्डवाइड कम्पनी ९एलएमडब्लू०लाई जिम्मा दिएको थियो ।
कम्पनीले सन् २०६५ मा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै पहिलो चरणको काम २०७० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन थन्काउने काम त्यस यताका सरकारले गरे । उक्त विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी पुनः केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसँगै पुनः विमानस्थल निर्माणको काम कसरी, कुन मोडलमा अगाडि बढाउने भन्नेमा विवाद झनै बढ्दै गएको छ । बिहीबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्ध समितिको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री देवले विमानस्थल निर्माणको कामले अब गतिलिने दाबी गरे । “अबको दुई महिनाभित्र सम्पूर्ण काम टुंग्याउँदै निर्माणका लागि काम अगाडि बढाउने छांै,” मन्त्री देवले भने ।
ईआईए रिपोर्ट असारभित्रै
विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन ९ईआईए० प्रतिवेदन असारभित्रै आउने मन्त्री देवले जानकारी दिए । “मोडालिटी र ईआईएको प्रतिवेदन आउने बित्तिकै सरकारले निर्णय लिएर विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ,” मन्त्री देवले भने । १० हजार ९१५ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको जंगलका ६ लाख ठूला रुख काट्नु पर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाइसकेको छ । विस्तृत ईआईएको प्रतिवेदन आउने भएकाले रुख काट्ने, वरपर बाटो बनाउने र संरक्षण गर्ने जिम्मा सरकारले सेनालाई दिइसकेको छ । वन ऐनमा आयोजना स्थलमा वन फडानी गरेका एक रुख बराबर अन्य स्थानमा २५ वटा रुख रोप्नु पर्ने व्यवस्था रहेकाले यो विषय राजनीतिक रूपमा निर्णय लिनुपर्ने देखिएको मन्त्री देवले जानकारी दिए ।
विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक ११ हजार ७७५ बिघा जग्गामध्ये ७५० बिघा जग्गामा १ हजार ४ सय घरधुरी सुकुम्बासी बस्ती छ भने ११० बिघा क्षेत्रफलको जग्गा व्यक्तिको नाममा छन् । बाँकी १० हजार ९१५ बिघा क्षेत्रफलमा घना जंगल रहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त विमानस्थल पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । उक्त विमानस्थल ३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्ग हुनेछ । उक्त धावन मार्गमा हाल विश्वबजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी जहाजहरु उडान÷अवतरण गर्न सक्नेछन् ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने उक्त विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् । त्यसैगरी यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लो तलामा आगमनका लागि बनाइने छ । (कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार)
