प्रकाशराज शर्मा, सिइओ लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेड
पछिल्लो समय नेपालका लघुवित्त बैंकहरुको अवस्था सुधारोन्मुख छ । गत वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प, मधेश आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण प्रभावित बनेका ठाउँहरुका लघुवित्त बैंकहरुको कारोबारमा ठूलै असर पुगेको थियो । तर पछिल्लो समय ती संस्थाहरुको कारोबारमा क्रमशः सुधार आइरहेको छ । मुलुकमा अहिले झण्डै ४० वटा लघुवित्त बैंकहरुले १६ लाखभन्दा बढी ग्राहक सदस्यहरुलाई सेवा दिदैआएका छन् । लघुवित्त बैंकहरुका शाखाहरु ७५ जिल्लामा पुगिसकेका छन् । लघुवित्त बैंकहरुको ५९ अर्ब रुपैयाँजति कर्जा लगानी रहेको छ भने १७ अर्ब रुपैयाँजति ग्राहकहरुको बचत तथा निक्षेप रहेको छ । त्यस्तै नेपालको आर्थिक विकासमा लघुवित्तको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ तर यसको उचित मूल्यांकन भएजस्तो लाग्दैन । धेरैजसो यसले लिने ब्याजदर तथा सेयर मूल्यको आधारमा मात्र यसको मूल्यांकन हुने गरेको छ, जुन गलत छ । नेपालजस्तो मुलुकमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको विकल्प छैन । त्यसैले सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा यथोचित सहयोग पुर्याउन अनुरोध गर्दछु ।
लघुवित्त बैंकहरुको सेयर मूल्य उच्च हुनुुको कारण
सेयर मूल्य उच्च हुनुमा धेरै कुराको प्रभाव रहन्छ । जस्तो, कुनै पनि वस्तुको मूल्य त्यसको उपयोगिता, माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन, प्रतिफल आदिले निर्धारण गर्छ । लघुवित्त बैंकहरुको सेयर मूल्यमा पनि उपर्युक्त कुराहरुले असर गरेको छ । लघुवित्त बैंकहरुको सेयर पुँजी कम रहेकोले बजारमा आपूर्ति कम र माग बढी छ । वित्तीय अवस्था राम्रो छ । सेयरधनीहरुलाई उच्च प्रतिफल दिइरहेका छन् । लघुवित्तको बजार सुनिश्चत छ । कर्जाको गुणस्तर राम्रो छ । यिनै कारणहरु नै होलान् सेयर मूल्य उच्च हुनुमा । लघुवित्त बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको घोषणा पनि सेयर मूल्य उच्च हुनुको कारण हुनसक्छ ।
लघुवित्त बैंकहरुको लगानी
लघु कर्जा सानो हुन्छ र छोटो अवधिको लागि दिइन्छ । त्यसैले धेरैजसो कर्जा छोटो समयमा प्रतिफल दिने आयआर्जन व्यवसायमा लगानी भएको हुन्छ । देशको कानुनले दिएको र समाजले स्वीकार गर्ने जुनसुकै आय आर्जन परियोजनामा लघुवित्त बैंकहरुले लगानी गर्छन् । धेरैजसो कर्जाहरु कृषितर्फ पशुपक्षीपालन, माछापालन, बाली उत्पादन कर्जा आदि व्यवसायमा लगानी भएको छ भने सेवा व्यवसायतर्फ खुद्रा पसललगायत अन्य व्यवसायमा लगानी रहेको छ । केही मात्रामा परम्परागत घरेलु उद्योग व्यवसायमा पनि लगानी छ ।
लघुवित्त बैंकहरुको धितो र कर्जा ब्याजदर
लघुवित्त बैंकहरुको लक्षित वर्ग भनेको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वित्तीय सेवासँग सहज पहुँच नभएका विपन्न वर्ग हुन्, जससँग कर्जा लिनको लागि आवश्यक भौतिक धितो हुँदैन वा भए पनि धितो राखेर कर्जा लिन डराउँछन् । त्यसैले लघुवित्त बैंकहरुको प्रायः जसो कर्जा विना धितो सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिन्छ । लघुवित्त बैंकहरुले विना धितोको कर्जामा लिने अधिकतम ब्याजदर २० प्रतिशत छ, जुन वाणिज्य बैंकहरुले लिने ब्याजदरको तुलनामा बढी भन्ने गरिन्छ तर उक्त ब्याजदर हुनुमा केही कारणहरु छन् । जस्तो लघुवित्त बैंकहरुले विना धितोमा ससानो कर्जा वितरण गर्छन । जसले गर्दा सञ्चालन लागत बढी पर्न जान्छ । वाणिज्य बैंकहरुको औसत प्रशासनिक खर्च अनुपात दुुई दशमलव पाँच प्रतिशतजति छ भने परिपक्व लघुवित्त बैंकहरुको औसतमा नौ प्रतिशत जति छ । यसले गर्दा पनि लघुवित्त बैंकहरुको ब्याजदर बढी नै हुन जान्छ । यदि वाणिज्य बैंकवाट कर्जा लिन लाग्ने अन्य दृश्य, अदृश्य खर्चहरु धितो मूल्यांकन, धितो रजिस्ट्रेसन, बीमा, कर्जा स्वीकृत हुनलाग्ने समय, यातायात खर्च आदि)लाई पनि समावेश गर्ने हो भने लघुवित्त बैंकहरुले लिने ब्याजदर बढी भन्न मिल्दैन ।
लघुवित्त बैंकहरुमा सुशासनको पालना
लघुवित्त बैंकहरु नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत अन्य नियमनकारी निकायबाट नियमन हुने वित्तीय संस्था हुन् । त्यसैले संस्थागत सुशासन पालना गर्नुपर्ने नै हुन्छ । यसमा दुई मत हुनै सक्दैन । कतिपय संस्थामा वैयक्तिक कारणले संस्थागत सुशासनमा केही कमीरकमजोरी पनि भएका हुनसक्छन् तर यो समस्याले गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नै गर्नुपरेको उदाहरण लघुवित्त बैंकहरुमा छैन ।
निक्षेप र कर्जाबाट देखिएको अस्वाभाविक नाफा
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको महत्व स्वीकार गरी यसको विकास र विस्तार गर्न कतिपय सुविधाहरु प्रदान गरेको छ । यस्ता सहुलियतहरुमा जोखिम भारित कोषको आठ प्रतिशत मात्रै पुँजीकोष राख्नुपर्ने, प्राथमिक पुँजीको ३० गुणासम्म वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न पाउने, कम पुँजीमा नै लघुवित्त बैंक स्थपना गर्न पाउने आदि पर्दछन् । थोरै पुँजीमा बढी कारोबार गर्दा यस्तो देखिन गएको मात्र हो यो अस्वाभाविक हैन । त्यस्तै समय क्रम र कारोबारको वृद्धिसँगै चुक्ता पुँजी बढाउनुको विकल्प छैन । अहिले पनि राष्ट्रियस्तरको लघुवित्त बैंकको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ आवश्यकता पर्नेमा केही लघुवित्त बैंकहरुको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ । त्यसैले चुक्ता पुँजी बढाउनु नै पर्छ तर हालको परिप्रेक्ष्यमा चुक्ता पुँजी कति बढाउने भन्ने मूल प्रश्न हो । चुक्ता पुँजी बढाएर मात्र पुग्दैन सबै लघुवित्त बैंकहरुले त्यो पूरा गर्न पनि सक्नुपर्छ । अन्यथा त्यसले पनि समस्या सृजना हुनसक्छ । त्यसैले नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले हाल तोकिएको चुक्ता पुँजीको दुुई दशमलव पाँच गुणासम्म वृद्धि गर्न उपयुक्त हुने राय दिएको छ ।
ग्रामीण विकासमा लघुवित्त बैंकहरुको भूमिका
नेपालको आर्थिक विकासमा लघुवित्त बैंकहरुको विशेष योगदान रहेको कुरामा शंका छैन । नेपालमा विगतका वर्षहरुमा जे जति गरिबी घट्नसकेको छ । त्यसमा लघुवित्त र रेमिट्यान्सको प्रमुख भूमिका रहेको तथ्य स्वीकार गरिसकिएको विषय हो । गरिबी न्यूनिकरणको साथै वित्तीय पहुंचमा अभिवृद्धि, महिला सशक्तीकरण, विपन्न वर्गमा बैंकिङ बानीको विकास, घरदैलोमै बैंकिङ सेवाको सुरुवात, ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा सञ्जाल, कर्जा लिँदा लाग्ने अदृश्य खर्चहरुको उन्मूलन÷कटौती आदि लघुवित्त बैंकहरुले गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विपन्न वर्गसँग पनि बैंकिङ कारोबार हुनसक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरी विपन्न वर्गलाई औपचारिक वित्तीय पद्धतिमा भित्र्याउन लघुवित्त बैंकहरु सफल भएका छन् ।
यस क्षेत्रका चुनौतिहरु
कठिन भौगोलिक अवस्था, वित्तीय साक्षरतामा कमी, उच्च प्रशासनिक लागत, राजनैतिक अस्थिरता, भौतिक पूर्वाधारको कमी, प्रविधिको न्यून प्रयोग, कर्जा दोहोरोपना, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा आदि यस क्षेत्रका समस्या हुन् जस्तो लाग्छ । लघुवित्तमार्फत मुलुुकको समृद्धि र आर्थिक विकास गर्नको लागि पनि यी समस्या हल हुनुुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकको भूमिका
लघुवित्तमा अन्य देशको तुलनामा राम्रो नियमन भएको देशमा नेपाल पनि पर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगी नियमनले नै नेपालको लघुवित्त क्षेत्र आजको अवस्थामा आउन सफल भएको हो । यसलाई निरन्तरता दिई लघुवित्तको विकास र विस्तारको लागि समयसापेक्ष नीति नियमबाट नियमन गरेमात्र पनि धेरै सहयोग पुग्छजस्तो लाग्छ । लघुवित्त बैंकहरुले प्रदान गर्ने भनेको वित्तीय मध्यस्थता र सामाजिक मध्यस्थता मात्र हो । यसबाट कृषक, व्यवसायी, उद्यमीहरुलाई वित्तीय स्रोत त उपलब्ध हुनसक्छ तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन उनीहरुलाई गैरवित्तीय सेवा र अन्य सहयोगी सेवाहरु पनि आवश्यक पर्दछ । भौतिक पूर्वाधार, जनचेतना, वित्तीय साक्षरता आदि पनि आवश्यक हुन्छ । यी सबै सेवाहरु सरकारले पु(याउनसक्छ र पु(याउनु पनि पर्छ । यति भयो भने लघुवित्त बैंकहरुले आप्mनो सेवा अझ प्रभावकारी ढंगले प्रदान गरी उत्पादन र रोजगारीमूलक अवस्थाको सृजना हुनसक्छ ।
