यज्ञ बञ्जाडे / मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर गत वर्ष साढे २ दशकयताकै उच्च अवस्थामा पुग्नु वर्ष २०७३ ले दिएको उपहार हो । आकलन गरिएअनुसार नै आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढे भने कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा आर्थिक वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत थियो । अर्थतन्त्रको यस विस्तारलाई हेर्दा ०७३ साल उपलब्धिमूलक देखियो । गत वर्ष थारै वृद्धि हुँदाको अवस्थामा ६.५ प्रतिशत धेरै उच्च नभए पनि यसले आत्मविश्वास बढाएको छ । अनुकूल मनसुनका कारण कृषि उपजको वृद्धि, पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रमा देखिएको सुधार र लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा बढेको उत्पादनले वृद्धिलाई माथि लगेको हो । सरकारी दाबीसँग मिल्दोजुल्दो गरी एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले पनि ६.२ प्रतिशत वृद्धि हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेपछि विश्वास बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट आएर पनि सत्ताका लागि राजनीति अर्थ मन्त्रालय घुसेपछि पछिल्लो समय सुधार देखिएको हो । मुख्यत: निजी र कृषि क्षेत्रमा बढेको आर्थिक गतिविधिले उच्च वृद्धिलाई सघाउ पुगेको हो ।
जेठ १५ मै बजेट
मुलुकमा पहिलोपटक गत वर्ष जेठ १५ मै यस वर्षको बजेट सार्वजनिक भयो । संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत पहिलोपटक जेठ १५ गते बजेट ल्याइएको थियो । ढिलो बजेट ल्याउने प्रचलनकै कारण विकास निर्माणका काम समयमा हुन नसकेको गुनासो धेरै आए पनि यसअघि असारअघि बजेट ल्याउन सकिएको थिएन । त्यो समस्या न्यूनीकरण गर्न ०७३ मा जेठमै बजेट ल्याइएको थियो । एक महिनाअघि बजेट आए पनि त्यसमाथिको राजनीति भने कायमै रह्यो । राजनीतिक दलहरूबीच कुरो नमिलेपछि विनियोजन विधेयक मात्र पास भयो, राजस्व उठाउनेलगायत अन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायतासम्बन्धी विधेयक पास हुन सकेनन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटेपछि आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिनाभन्दा बढी बितेपछि आश्रित विधेयक पारित भए । पुँजीगत खर्चमा यसको असर देखिएकै छ । चैत ३० सम्म २६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।
मूल्य वृद्धिदर न्यून
गएको वर्ष मूल्य वृद्धिदर तल ओर्लियो । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर २.९ प्रतिशत छ । यो करिब १२ वर्षयताकै न्यून हो । आर्थिक वर्ष ०६१/६२ को कात्तिकमा यस्तो वृद्धिदर २ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा बढ्दो प्रवृत्तिमा देखिएको मूल्य वृद्धिदर ०६५/६६ पुसमा १३.८ प्रतिशत पुगेको थियो । गत वर्ष अकासिएको बजार भाउको तुलनामा घटेको दरले सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत भने दिन नसक्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।
आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको कमी र भारतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिदर घट्दै गएकोलगायत कारण पछिल्ला महिनाहरूमा केहि सुधार भने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर साढे ७ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गएका ८ महिनाको औसत मूल्य वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत छ । बाँकी चार महिनामा पनि अघिका महिनाजस्तै रह्यो भने वार्षिक मूल्य वृद्धिदर लक्ष्यित सीमाभित्रै रहने देखिन्छ ।
कृषि
कृषि क्षेत्रमा गएको वर्ष निकै उत्साह देखियो । धान उत्पादन करिब २१ प्रतिशतले बढेर ५२ लाख टनभन्दा बढी भयो । यो हालसम्मकै बढी उत्पादन हो । मनसुनले साथ दिएपछि गत वर्ष धान उत्पादन उच्च दरले बढ्ने भएको हो । धानसँगै गहुँ उत्पादन पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त अवधिमा हिउँद र चैत दुवै सिजनमा राम्रो मनसुन भएको छ । यस कारण धान गहुँ, जौ, कोदोलगायत प्रमुख कृषि उपजको उत्पादन बढ्ने देखिन्छ । अनुकूल मौसमका कारण कृषि उपजको उत्पादन बढेपछि आर्थिक वृद्धिदरले लक्ष्यित सीमा भेट्ने देखिएको हो । कृषि उत्पादन बढे पनि कृषि उपजको आयात भने घटेको छैन ।
औद्योगिक क्षेत्र
लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले सर्वसाधारणसँगै उद्यमी व्यवसायीमा पनि उत्साह छाएको छ । असम्भवजस्तो लाग्ने लोडसेडिङ हटाउन विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेको व्यवस्थापन निकै सराहनीय रह्यो । उनी सेलिब्रेटी नै बनेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता ६५ प्रतिशतसम्म उपयोग भएको छ । गत वर्ष ४८ प्रतिशत मात्रै थियो । साढे दुई दशकपछि नयाँ औद्योगिक ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन (सेज) पारित भएका छन् । ऐनमार्फत औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । गत वर्ष सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्यो । सम्मेलनमा विभिन्न राष्ट्रका लगानीकर्ताले १४ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । दोस्रो पूर्वाधार सम्मेलन पनि ०७३ मै सम्पन्न भएको छ ।
महासंघमा पहिलो महिला अध्यक्ष
उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पहिलोपटक महिलाले नेतृत्व गरेकी छन् । महासंघको ५० वर्षे इतिहासमा भवानी राणा पहिलो महिला अध्यक्ष भएकी छन् । गत वर्ष नै संशोधन भएको महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीधै अध्यक्ष हुने भएकाले उनले चुनाव लड्नु परेन । वरिष्ठ उपाध्याक्ष स्वत: अध्यक्ष हुने भएकाले उक्त पदमा निर्वाचन भएन । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शेखर गोल्छा निर्वाचित भए । अन्य अध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ, प्रमोद श्रेष्ठ र चन्द्र ढकाल निर्वाचित भए ।
पूर्वाधार
पूर्वाधारतर्फ जलविद्युत् क्षेत्र उपलब्धिमूलक रह्यो । यसै वर्ष मात्र १ सय १३ मेगावाट बिजुली थपियो । जुन लोडसेडिङ हटाउने मुख्य कारक बन्यो । योसँगै जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ८ सय ८० मेगावाट हाराहारी पुग्यो । दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी विस्तार गर्ने क्रम बढेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाबासीले निकै लामो समय प्रतीक्षा गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त आयोजना निर्माणको काम गरिरहेको एडीबीले सन् २०१७ अक्टोबरसम्म जसरी भए पनि काम सक्ने जनाएको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा काठमाडौंमा चन्द्रागिरि केबलकार सञ्चालनमा आएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण भएको उक्त आयोजनाको सफलताले उपत्यकाबासीका लागि घुम्न नयाँ गन्तव्य प्राप्त भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले फास्टट्रयाक सेनालाई बनाउन दिने निर्णय गरेको छ ।
उच्च व्यापार घाटा
व्यापार घाटाको हिसाबले पनि गत वर्ष पहिलो नम्बरमा रह्यो । आठ महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा वार्षिक व्यापार घाटा ९ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने देखिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि मुलुकको व्यापार घाटा बढ्दो क्रममै थियो । तर, व्यापार घाटाकै बराबरको रेमिट्यान्स आइरहेकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको थिएन । चुलिँदो घाटालाई रेमिट्यान्सले थेग्दै आएको थियो ।
यो वर्ष परिस्थिति प्रतिकूल हुने संकेत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने दैनिक व्यापार घाटा २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर रेमिट्यान्स आप्रवाह औसत दैनिक १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ ।
आठ महिनामा भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर बचत) ५० अर्ब ६ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । गत वषको सोही अवधिमा यो १ खर्ब ५८ अर्ब १८ करोडले बचतमा थियो ।
यसैगरी बाह्य व्यापारतर्फ नेपाल–भारत व्यापार सन्धि नवीकरण भयो । नेपाल आयल निगम (एनओसी) र भारतीय आयन निगम (आईओसी) बीच पाँचवर्षे इन्धन व्यापार सम्झौता नवीकरण भएको छ । उच्च प्राथमिकतामा रहेको रक्सौल–अम्लेखगन्जसम्मको पेट्रोलियम पाइप लाइनका लागि आईओसीले टेन्डर आह्वान गरेको छ । यसअघि छनोट गरिएका तुलनात्मक लाभको वस्तु तथा सेवालाई पुनर्मूल्यांकन गरी १९ बाट १२ वटामा झारिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्र
०७३ साल वित्तीय क्षेत्रका लागि खासै उपलब्धिमूलक देखिएन । बरु वर्षको सुरुदेखि अन्त्यसम्म निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । अधिक तरलताको कारण वर्षको सुरुमा ब्याजदर निकै तल ओर्लियो ।
बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्यो । त्यही अवस्थामै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अत्यधिक ऋण प्रवाह गरे । अधिकांश ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो । निक्षेप वृद्धिदरभन्दा कर्जा वृद्धिदर बढी भएपछि अधिकांश वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (प्राथमिक पुँजीसमेत) सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत माथि पुग्यो । यसकारण राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार रोक्न, समान तरिकाले ब्याजदर बढाउन, विवेकशील भई लगानी गर्न निर्देशन दियो । अधिकांश वित्तीय संस्थाको सीडीडी रेसियोले सीमा नाघेपछि राष्ट्र बैंकले विशेष छुटको नीति ल्यायो । राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो गणनामा दिएको उक्त छुटको समयावधि ०७४ असारमा सकिँदै छ । यो व्यवस्थाले तरलताको स्थिति सामान्य अवस्थामा आउन लागेको छ ।
सेयर बजार
०७३ साल सेयर बजारका लागि निकै सकात्मक रह्यो । यही वर्ष अघिल्लो उच्चतम विन्दु (१ हजार १ सय ७५) लाई पार गर्दै अघि बढेको नेप्सेले गत साउन १२ गते नयाँ रेकर्ड बनायो । उक्त दिन परिसूचक १८ सय ८१ अंकमा पुग्यो । त्यसपछि ओरालो लागेको बजार ७ महिनायता करिब ६ सय ३० अंकले तल ओर्लेर फागुन २ गते १२ सय ५२ विन्दुमा झर्यो । त्यसपछि उकालो लागेको नेप्से बिहीबारसम्म १६ सय ७६ विन्दुमा पुगेको छ । पछिल्लो समयमा सेयर बजार निरन्तर रूपमा बढ्नुमा स्थानीय निकायको चुनाव हुने सम्भावना बलियो बन्दै जानु, उपत्यका बाहिर थप ६ सहरहरूबाट सेयर कारोबार सुरु हुनु र बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धिलगायत छन् ।
पुनर्निर्माण
गएको वर्ष पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा आशातीत रूपमा काम हुन सकेन । विनाशकारी भूकम्पको क्षतिले ०७२ वैशाखदेखि पालको जीवन व्यतित गरिरहेका पीडितहरूले अझै घर पाउन सकेका छैनन् । सरकारले वितरण गर्ने भनेको अनुदान पनि सबै पीडितसमक्ष पुर्याउन सकिएको छैन । सरकारले वितरण गर्ने भनेको प्रतिघरधुरी ३ लाख रकममध्ये पहिलो चरणमा ५० हजारका दरले अनुदान वितरण गरेको सरकारले दोस्रो चरणमा डेढ लाख र तेस्रो चरणमा एक लाख गरी कुल ३ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने योजना बनाएको थियो ।
दोस्रो किस्ता पाउनेको संख्या ४ हजारभन्दा कम रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै तथ्यांक छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्र
दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि पनि ०७३ सामान्य रह्यो । एनसेलको लाभकर विवाद वर्षभरि नै चर्चामा रह्यो । फ्रिक्वेन्सी नीति संशोधन भएको छ । केही सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सेवा विस्तार तथा स्तरोन्नति गरेका छन् । नेपाल टेलिकमले ‘फोर जी’ सञ्चालनमा आएको छ । मध्य पहाडी लोकमार्ग (पाँचथरदेखि दार्चुलासम्म) अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने काम सुरु भएको छ । (कान्तिपुरबाट साभार)
