नेपाल राष्ट्र बैँकले ग्रामीण तहसम्म बैँकिङ पहुँच विस्तारका लागि उल्लेख्य कदम चाल्ने भएको छ । बैँकले सबै तह र वर्गमा बैँकिङ सेवा विस्तारका लागि बैँकसम्बन्धि जानकारी हुनु जरुरी रहेको महशूस गर्दै विभिन्न निकायहरुसँग सहकार्य गरेर वित्तिय साक्षरताका कार्यक्रमहरु अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । सहरमा मात्रै बैँक तथा बैँकका शाखाहरु खुल्ने गरेको अवस्थाको अन्त्य गर्दै ग्रामीण तहसम्म बैँकिङ पहुँच विस्तार गर्नका लागि राष्ट्र बैँकले विभिन्न योजनाहरु तर्जुमा गरिसकेको राष्ट्र बैँकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले बताए । उनले भने, “राष्ट्र बैंकको नीति नै शहरमुखी भन्दा ग्रामीण तहसम्म बैँकिङ सेवा पुर्याउनु हो, गाउँ गाउँका मानिसलाई बैंकिङ सेवा सुविधा प्रदान गर्नु हो ।”
राष्ट्र बैंकले ग्रामीण तहका मानिसलाई बैंकिङ कारोबारमा उपस्थित गराउन र वित्तिय साक्षरता बढाउनको लागि सबै बैंकहरुलाई शाखा खोल्न स्वीकृति दिइसकेको छ । ग्रामीण तहसम्मको पुँजी संकलनको लागि भौतिक रुपमा राष्ट्र बैंक आफैँ पनि गाउँगाउँमा पुग्न सकेको छैन । उपत्यकाभन्दा बाहिर ७ वटा क्षेत्रमा राष्ट्र बैँकका शाखाहरु छ । ती शाखा कार्यालयहरुले ग्रामीण तहसम्म बैंकिङ सेवा सुविधा पु¥याउन योजनाहरु बनाइसकेको डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले बताए । ग्रामीण तहका मानिसले पनि स्वतन्त्र तहबाट बचत गरुन् भन्ने उद्देश्यले बैंकका शाखाहरु विस्तार हुँदै गएको उनको तर्क छ । तरपनि ग्रामीण भेगमा बैंकहरुको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । बैंकहरुले गाउँमा केहि गर्न चाहनेका लागि ऋण प्रवाह गरिदिने र लगानी पनि गरिदिने हो भने गाउँका मानिसहरु पनि आत्मनिर्भर हुन सक्ने श्रेष्ठको दाबी छ । शहर उन्मुख गाउँहरुमा बैंकको लागानी भएपछि त्यहाँ उत्पादनका श्रोतहरु बढ्दै जाने हुँदा समग्रमा देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने उनको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय स्तरको सरकारी बैंक हो । यसले गर्ने सबै काम कारवाही पनि सरकारी नीति अनुरुप अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले सबै प्रावधानहरुलाई पालना गर्दै काम गर्नुपर्ने डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले जानकारी गराए । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ बमोजिम नाप नक्सा बनाउने र लागत अनुमान तथा बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारी निकायबाट स्वीकृति लिएपछि मात्र राष्ट्र बैंकले ऋण प्रवाह गर्नेमा उनले जोड दिए ।
