रुपनारायण खतिवडा – कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रकै हाराहारी दोस्रो हिस्सा ओगट्ने क्षेत्रका रूपमा रहेको रेमिट्यान्स आय नेपाली अर्थतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा छ । तर, पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या र रेमिट्यान्स आयको वृद्धिदर दुवै घट्दो क्रममा रहेको अवस्थाले रेमिट्यान्समा आधारित बन्दै गएको नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलै चुनौती निम्तिने अवस्था देखिएको छ । हालैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तथ्यांकमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै रेमिट्यान्सको आप्रवाह वृद्धिमा देखिएको कमजोरीका कारण यसले आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने जोखिम औंल्याएको छ ।
घट्दै रेमिट्यान्स आप्रवाह
गत साउन महिनाको अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २.५ प्रतिशतले घटेर रु. ५१ अर्ब ९४ करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २६.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा १३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर गत आव ०७२/७३ मा ७.७ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । करिब तीन वर्ष अघिसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाहको वार्षिक वृद्धिदर ३० प्रतिशतको हाराहारी रहँदै आएको थियो । अर्कातर्फ, आव ०७१/७२ मा रेमिट्यान्स आप्रवाहको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात २९.१ प्रतिशत रहेकोमा अघिल्लो आवमा यो अनुपात २९.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अवधिमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा डलरको भाउमा भएको वृद्धि तथा गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले बढी मात्रामा स्वदेशमा आफ्नो आय स्वदेश पठाएका कारणले मात्रै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा हालको वृद्धिदर कायम भएका हो भने आगामी वर्ष यसमा अझै कमी आउने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा आइरहेको गिरावट पनि आगामी दिनमा रेमिट्यान्स आय घट्न सक्ने दरिलो प्रारम्भिक संकेत भएको विश्व बैंकको ठहर छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने घटे
यसैगरी रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्यामा पनि बर्षेनि कमी आइरहेको छ । अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या आव ०७२/७३ मा अघिल्लो वर्षका तुलनामा १८.४ प्रतिशतले घटी ४ लाख १८ हजारमा सीमित बनेकोे छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा यस्तो संख्या त्यसअघिको आर्थिक वर्षभन्दा २.८ प्रतिशतले घटेर ५ लाख १२ हजार कायम भएको थियो ।
विदेशिने नेपाली घट्नुका पाँच कारण
पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्यामा गिरावट आउनुका पछाडि विभिन्न कारण जिम्मेवार छन् ।
- देशमा विनाशकारी भूकम्पको कष्टकर अवस्थापछि धेरै नेपाली युवा आफ्ना परिवारजनका साथमा मुलुकभित्रै बस्न चाहेका छन् । देशमा पुनर्निर्माण अभियानले गति लिएको अवस्थामा मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्ने आशा पालेर पनि थुप्रै युवा रोजगारीका लागि बिदेसिन चाहेका छैनन् ।
- यस्तै, नेपाली कामदारका लागि रोजगारीको मुख्य गन्तव्यका रूपमा रहँदै आएको मलेसिया सरकारले केही समयअघि नेपाललगायत सबै श्रमिक स्रोत मुलुकबाट नयाँ कामदार नलिने निर्णयले पनि यो संख्या घटाउनमा मलजल गरेको छ ।
- अर्कातर्फ, नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा अघि सारेको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपालीहरूको संख्यामा कमी आइरहेको छ ।
- यसैगरी विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण मध्यपूर्वका मुलुकहरूमा विदेशी कामदारको माग पनि घट्दो क्रममै रहेको देखिन्छ । यसरी रेमिट्यान्स आयको मुख्य आधारका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको घट्दो संख्या आफैंमा अर्थतन्त्रको चुनौतीका रूपमा खडा भइरहेको छ ।
रेमिट्यान्समा गिरावट : अर्थतन्त्रका लागि चुनौतिपूर्ण
यसरी हेर्दा, रेमिट्यान्स आयको घट्दो वृद्धि र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको घट्दो संख्याका यी दुवै सूचक नेपालजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन थालेका छन् । राष्ट्र बैंकले हालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभन्दा केही समयअघि विश्व बैंकले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विभिन्न कारणको विद्यमान रहेको अवस्थामा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स घट्न सक्ने एवं नेपाली अर्थतन्त्रमा भूकम्प र नाकाबन्दीपछिको तेस्रो धक्का निम्तिन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।
कमजोर रेमिट्यान्स आप्रवाहले थप्ने चार चुनौति
- संविधानतः प्रत्याभूत गरिएको संघीय शासन पद्धतिको वास्तविक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अबको समयमा मुलुकको ठूलो स्रोतका रूपमा रहिरहेको रेमिट्यान्स आयमा आइरहेको गिरावटले नवीन शासकीय पद्धतिको कार्यान्वयनलाई नै चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्ने स्थिति रहन्छ ।
- नेपालका झन्डै ६० प्रतिशत घरधुरीको आर्थिक पहुँच वृद्धि गरी गरिबी घटाउन, साक्षरता दर बढाउन, आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्नमा मात्र होइन, पछिल्लो समयमा ठूला पूर्वाधार विकासका लागि लगानीको आधारका रूपमा समेत हेरिएको रेमिट्यान्स आयको संकुचनले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था रहन्छ ।
- घट्दो रेमिट्यान्सका कारण गरिबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्यमा सोझो असर पर्ने तथा सार्वजनिक आय संकुचित बन्ने अवस्था रहन्छ ।
- बढ्दो क्रममा रहेको आयात धान्ने निर्विकल्प स्रोतका रूपमा रहेको रेमिट्यान्स आय घट्नु भनेकै देशको मालसामान खरिद गर्न र आयात गर्न सक्ने क्षमता घट्नु पनि हो । यो स्थितिमा अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्नमा कठिनाइ उत्पन्न भई बजारमा चरम अभाव निम्तिन सक्छ ।
यस किसिमका चुनौतीपूर्ण परिदृश्यको यथार्थ विश्लेषण गरी समयमै विकल्प नखोज्ने हो भने आगामी दिनमा नेपाली अर्थतन्त्रले विभिन्न किसिमका चुनौती र असरको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
चुनौति सामना गर्ने पाँच उपाय
देशमा सञ्चित कुल वैदेशिक मुद्रामा करिब ८० प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्स आयकै रहेको सन्दर्भमा मुलुकको शोधनान्तर अवस्था कमजोर हुने, चालू खाता नोक्सानीमा आउन सक्ने मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्न सक्नेसम्मका असर नेपालमा पर्न सक्ने चेतावनी विश्व बैंकले समेत दिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखा पर्न थालेको यस किसिमको चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामनाका लागि वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गरिनु आवश्यक छ ।
- वैदेशिक रोजगारीको दिगो र भरपर्दो विकल्प भनेकै देशभित्र पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु हो । मुलुकभित्रको श्रमशक्तिलाई देशभित्रै रोजगार र स्व–रोजगार बनाउन सके यसले मुुलुकको विकासको मार्गप्रशस्त त गर्छ नै, सँगसँगै रेमिट्यान्स आयजस्तो परनिर्भर स्रोतबाट मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
- हालको सन्दर्भमा पुनर्निर्माण अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन तथा पुनर्निर्माणका संवाहक युवाशक्तिलाई स्वदेशमै अडिने किसिमले यस सम्बद्ध क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सके मात्रै पनि रेमिट्यान्स आय घट्नुकोे धेरै प्रभाव मुलुकमा नपर्न पनि सक्छ ।
- अर्कातर्फ, वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष एवं सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरी पठाउन सके कामदारको संख्या घटेर न्यून भए पनि रेमिट्यान्स आयमा भने सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ ।
- यसका साथै, वैदेशिक रोजगारीका नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान गर्न र हाल प्राप्त भइरहेको रेमिट्यान्स आयको उत्पादनशील उपयोगमा जोड दिन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
- मुलुक अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आयजस्तो मौसमी स्रोतमा आधारित बन्दै जानुको नकारात्मक प्रभावले अर्थतन्त्रलाई गाँज्न सक्ने र साँच्चिकै तेस्रो धक्का लाग्न सक्ने अवस्था नजिकिएको छ । रेमिट्यान्स आयमा आउन सक्ने सम्भावित कमीलाई मध्यनजर राखेर नेपालले उपयुक्त मौद्रिक तथा आर्थिक नीतिको अवलम्बन गर्न विश्व बैंकले पनि सुझाइसकेको छ । योे स्थितिमा घट्दो रेमिट्यान्स आयका नकारात्मक असरहरूबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन तथा आसन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि सरकारलगायतका सरोकारवालाहरूले बेलैमा तदारूकता देखाउन र गृहकार्य गर्न जरुरी छ ।
