प्रभु शाह – संविधान निर्माण भई पूर्णताको क्रममा छ । संविधान कार्यान्वयन भएपछि एक ढंगको राजनीतिक दायित्व पुरा भई परिवर्तन संस्थागत हुन्छ । त्यसपछि हाम्रो पहिलो र मुख्य प्राथमिकता भनेकै मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुनेछ । यसको लागि उत्पादनको मात्रालाई बढाई गुणात्मक वृद्धि नगर्ने हो भने सम्भव छैन ।
श्रम र पुँजीको सही संयोजन
आर्थिक उत्पादनको मुख्य आधारको रूपमा रहेको श्रम र पुँजीको अवस्था नेपालमा कस्तो छ ? हामीले यस विषयमा चिन्तन गर्नैपर्छ । नेपालमा श्रम गर्नसक्ने लाखौं योग्य जनशक्ति विदेशमा छ भने स्वदेशमै रहेको जनशक्ति पनि उन्नत सीप र मुख्यतः पुँजीको अभावमा निस्क्रिय र अलपत्र अवस्थामा छ । एकातिर पुँजी थुपारिएको छ भने अर्कोतिर पुँजी नभएर श्रमशक्तिलाई निस्क्रिय हुन बाध्य बनाइएको छ । पुँजीको सही संयोजनबिना उत्पादनलाई गुणात्मक वृद्धि गर्न सकिँदैन । वित्तीय क्षेत्रका बिभिन्न सेक्टरमध्ये सहर केन्द्रित बैंकिङ क्षेत्रको विकेन्द्रीकरण नगरी हामी लक्ष्य पुरा गर्न असमर्थ हुनेछौं । अहिलेको प्रमुख समस्या यही हो ।
चीनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बैंकिङ कारोबार
नयाँ घोषणा गरिएका थप नगरपालिकालाई नगर क्षेत्र मान्ने हो भने पनि मुलुकको कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् भने कुल जनसंख्याको करिब ६५ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आश्रित छन् । नेपालको विकास र आधुनिकीकरण ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्याको जीवनस्तरमा सुधार नल्याई सम्भव छैन । अधिकांश जनसंख्या कृषि पेसामा आश्रित रहेका र ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हुनाले चीनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी बैंकिङ कारोबार गर्नुपर्ने हो । तर ६० प्रतिशत जनसंख्या रहेको ग्रामीण इलाकामा बैंकको ५ प्रतिशत शाखा छ भने ६५ प्रतिशत कृषिमा सहभागी जनताको लागि कुल कर्जा प्रवाहको १० प्रतिशत पनि कर्जा प्रवाह गरिएको छैन । कृषि र ऊर्जालाई उत्पादनशील कर्जा भनेर १५ प्रतिशत कर्जा छुट्याइएको छ । लगानी र पुँजीको विकास नगरी उत्पादनलाई कसरी गुणात्मक वृद्धि गर्न सकिन्छ ?
सानो पुँजी पनि बैंकिङ प्रणालीमा
४० प्रतिशत जनतामात्र बैंकिङ पहुँचमा रहेको तथ्यांक छ । त्यसमा पनि बैंकिङ पहुँच भएको जनताको सबै पुँजी बैंकमा हुँदैन । जो कुरा भूकम्पको बेला काठमाडौंका बैंकहरूमा एकाएक अर्बौं रुपैयाँ जम्मा हुनुले पुष्टि गर्छ । बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेका जनताको सानोतिनो पुँजी सिरानी या दराजमा राखी निस्क्रिय पुँजीको रूपमा रहेको छ । यदि सानोतिनो पुँजीलाई बैंकिङ प्रणालीमा लाने हो भने राष्ट्रिय पुँजीले ठूलो आकार लिन सक्छ ।
जनताको पैसाको सही लगानी
पुँजी निस्क्रिय हुनु भनेको मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको ह्रास हुनु हो । ग्रामीण इलाकामा एकातिर बैंक नै छैन भने अर्कोतिर भएका बैंक पनि दिनलाई होइन, लिनमा सीमित छन् । ग्रामीण इलाका र तराई मधेस क्षेत्रमा रहेका बैंकहरूमा निक्षेप पुँजीको ३० प्रतिशत पनि कर्जा प्रवाह हुँदैन । अर्थात स्थानीय जनताले जम्मा गरेको पुँजी त्यसै क्षेत्रमा कर्जा लिन नपाउने अवस्था छ । त्यहींको जनताको पैसा पनि सही तवरले कर्जा प्रवाह नगरेपछि कसरी हुन्छ, उत्पादनमा वृद्धि ? राजधानी काठमाडौं र ठूला सहरको पुँजी ग्रामीण क्षेत्रमा लगेर लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा गाउँको पुँजी सहर ल्याई कर्जा दिने परिपाटी किन ? यस्तो वित्तीय नीतिकै कारण समस्या सिर्जना भइरहेको छ । यसको अन्त्य नभएसम्म अहिलेको समस्याबाट मुक्ति पाउन सम्भव छैन ।
व्याज अनुदानको सदुपयोग
सरकारले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको प्रावधान लागु गरेको छ । बैंकले तोकेको ब्याजदरमा कर्जा नपाइरहेको अवस्थामा ब्याज अनुदानको पैसा कसले लगिरहेको छ ? चाटुकार र कमिसनखोरहरूले कृषि कर्जाको पैसा लगेर ब्याज अनुदान खाइरहेका छन् । व्यवहारमा हेर्ने हो भने ब्याज अनुदानको कर्जा लगेर कमिसनखोर र चाटुकारहरूले त्यही पैसा किसानलाई जग्गा, घरदेखि बिभिन्न सामग्री धितोमा राखेर महँगो ब्याजमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । ब्याज अनुदानको रकम पूर्णरूपमा दुरुपयोग भएको छ ।
झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य
यो समस्या विपन्न क्षेत्र कर्जामा पनि देखिएको छ । सरकारले विपन्न क्षेत्र कर्जाको लागि छुट्याएको ५ प्रतिशत रकम र कृषि कर्जाको रकम सम्बन्धित क्षेत्रको जनताले पाइरहेको छ कि छैन, नियमन गर्ने काम भएको छैन । कृषि कर्जामात्र होइन, जुनसुकै कर्जा लिन झञ्झटिलो प्रक्रियाबाट आजित भएर सर्वसाधारण बैंक जानै चाहँदैनन् । कर्जाको लागि बैंक गएका कृषकहरू पनि बिना कमिसन कर्जा नपाउने भएपछि निराश हुँदै महँगो ब्याजमा साहुमहाजनसँग कर्जा लिन बाध्य छन् । अर्थात बैंकहरू आम जनताको पहुँचभन्दा बाहिर छन् ।
बैंकहरूले सर्वसाधारण भन्दा कमिसनखोर र चाटुकारहरूलाई प्राथमिकता दिएर मिलेमतोमा कृषि कर्जा वितरण गरिरहेका छन् । बैंकहरूको ठूलो लगानी राजधानीको चक्रपथ भन्दा बाहिर छैन । नियम बनाएर केन्द्रीय कार्यालय बाहिर राखेका बैंकहरू खुले भनियो । तर बोर्ड बाहिर हुने काम भने राजधानीको चक्रपथ भित्रबाट हुने उदाहरण धेरै छन् । अर्थात निक्षेप र कर्जा प्रवाहको असन्तुलन र बैंकिङ सेवा प्रवाह लथालिङ्ग अवस्थाले सकारात्मक परिणाम दिनसकेको छैन ।
बैंकिङ क्षेत्रको विकेन्द्रीकरण
राजधानी र सहर केन्द्रित बैंकिङ क्षेत्रको विकेन्द्रीकरण गरी भएको पुँजी एकीकृत गरेर राष्ट्रिय पुँजीमा नजोडेसम्म मुलुक समृद्ध हुनसक्दैन । गाउँको पुँजीलाई निस्क्रिय हुन नदिन र कृषकलाई सहज तवरले ब्याज अनुदानको कर्जा प्रदान गर्न केन्द्रीय निकायले नै तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ । बैंकिङ नीतिलाई गाउँ केन्द्रित गर्नेगरी परिमार्जन गर्नैपर्छ ।
म निर्वाचित रौतहट क्षेत्र न. ३ र त्यस आसपासका अन्य क्षेत्रमा समेत केन्द्रीय बैंकको शाखा त के वित्तीय संस्थासमेत छैन । नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा रहेको त्यस क्षेत्रमा व्यापारिक कारोबार निकै हुन्छ, तर बैंक छैन । यस्तै अवस्थाको कारण केही दिनअघि मैले संसदमा वित्तीय समावेशीकरण सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरेको थिएँ ।
बैंक सञ्चालनका लागि उचित नियम
सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा राष्ट्रिय बैंकको शाखा र दसवटा लघुवित्त बैंकका इकाइ खोल्ने निर्णय गर्ने हो भने ग्रामीण क्षेत्र राष्ट्रिय पुँजीको क्षेत्रमा जोडिने थिए । अहिले बैंक खोल्न केही नियम भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘म्यापिङ’ गरी बैंकिङ पहुँच नभएको क्षेत्रमा बैंक खोल्न दिने व्यवस्था गर्नैपर्छ । बैंकको संकलित निक्षेपको ८० प्रतिशत रकम सम्बन्धित क्षेत्रमा नै कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने सन्तुलित विकास हुने थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरताको अभाव हुनु पनि अर्को समस्या हो । यदि बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने हो भने वित्तीय साक्षरतामा वृद्धि हुने निश्चित छ । शाखा खोल्न सम्भव नभएका क्षेत्रमा शाखारहित बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङले पनि समस्या समाधान गर्न सक्छ ।
