सरकारले सहकारीमाथि जिम्मेवारी थप्ने तयारी गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न भएका सहकारीलाई अब सरकारले आवास निर्माणमा समेत सहभागी गराउने भएको हो । राष्ट्रिय आवास योजना, २०७१ मा उल्लेख गरिएको सन् २०८० सम्म सबै नागरिकलाई आवास बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न सहकारी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउन लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
सहकारीमार्फत आवास निर्माणमा पुँजी संकलन गर्ने र यो पुँजी परिचालनमार्फत संयुक्त तथा पारिवारिक आवास निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सहकारीले आवास बनाउने क्षेत्रमा सरकारले पानी, विद्युत्, सडक र ढलजस्ता आधारभूत पूर्वाधार तथा जग्गा र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने छ ।
चौधौं योजना अवधि (२०७३/७४–२०७५/७६) सम्ममा सहकारी क्षेत्रबाट गैरकृषिअन्तर्गत निर्माण क्षेत्रमा २ प्रतिशत र घरजग्गा, बहाल तथा व्यापारिक क्रियाकलापका क्षेत्रमा ५ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान सरकारको छ । सरकारी र निजी क्षेत्र पुग्न नसकेका आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढाउने सरकारी योजना छ । सहकारी क्षेत्रलाई लघुवित्त कारोबारसँगै उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा संलग्न गराई उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता योजनामा औंल्याइएको छ ।
