विकास भट्टराई । कुनै पनि व्यक्तिले सम्बन्धित कम्पनीमा बीमाबापत आर्थिक योगदान नगरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति बीमा सुविधाको हकदार नहुने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले योगदानविना बीमा हुन नसक्ने नजीर स्थापना गरेको हो । बीमासम्बन्धी अवधारणा योगदानमा आधारित हुने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।
आपूmले सेवाबाट अवकाश प्राप्त गर्दा बीमाबापत पाएको रकम फिर्ता गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र पठाएपछि नेशनल कन्ष्ट्रक्शन कम्पनीमा कार्यरत घनश्याम देवले दिएको रीट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो ठहर गरेको हो । रीट निवेदनमा उनले आफूले निजामती कर्मचारीसरह पाएको बीमाबापतको रकम फिर्ता गराउने अधिकार नभएको दाबी गर्दै अख्तियारले पठाएको पत्र बदर गर्न माग गरेका थिए ।
कम्पनीको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०३९ को नियम ६.२ अन्तर्गतको अनुसूची १४ मा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारका कर्मचारीले पाएसरहको जीवनबीमा सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सोही प्रावधानबमोजिम कम्पनीबाट अवकाश प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई बीमाको रकम दिइने गरिएको थियो ।
नेशनल कन्ष्ट्रक्शन कम्पनीले गैरकानूनी रूपमा बीमा रकम दिँदैआएको उल्लेख गर्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरी त्यस्तो रकम लिनेबाट सबै रकम फिर्ता गराउन कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यस्तो पत्र आएपछि केही कर्मचारीले बीमा रकम फिर्ता गरेका थिए । तर, देव भने सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले कुनै पनि योगदानविना बीमा सुविधा पाउनुपर्ने मागसँग सहमत हुन नसकिने ठहर गरेको हो ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४० क (२) मा सरकारले जीवनबीमा कोष स्थापना गर्ने र प्रत्येक कर्मचारीको मासिक तलबबाट २ सय रुपैयाँ कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने र त्यत्ति नै रकम सरकारले थप गरी सेवानिवृत्त भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीलाई रकम उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ । सर्वोच्चले नेपाल सरकारका कर्मचारीेले आप्mनो तलबबाट २ सय रुपैयाँ योगदान गरेपछि बीमाबापत पाएको रकम उचित भएको ठहर गर्दै तर नेपाल कन्ष्ट्रक्शन कम्पनीका कर्मचारीले विनाकुनै योगदान पाएको रकम गैरकानूनी भएको ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘बीमासम्बन्धी अवधारणा योगदानमा आधारित रहेको हुन्छ । बीमा गर्दा बीमकले बीमितलाई बीमा सुविधा उपलब्ध गराउँछ भने त्यसको प्रतिफलस्वरूप बीमितले पनि निश्चित रकम योगदानका रूपमा बीमकलाई उपलब्ध गराउँछ । बीमासम्बन्धी यो आधारभूत अवधारणा हो । योगदानविना बीमा हुन सक्दैन ।’ सर्वोच्च अदालतले तयार गरेको यो आदेश नेपाल कानून पत्रिकामार्पmत सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक अभियानमा प्रकाशित समाचार
