अजय गिरी । नेपालमा विगत लामो समय देखि इतिहास बनाएर कछुवा गतिमा चलेको सहकारी आन्दोलन हालको पछिल्लो समयमा आएर आन्दोलनका रुपमा हैन, अभियानका रुपमा अगाडी बढेको छ । हरेक पक्षको वृद्धि र विकासका संगसंगै सकारात्मक र नकरात्मक पक्षहरु बढ्ने गर्दछन् । त्यसका पछाडी क्रमवद्ध गलत नियती भित्र्याउने तत्वको लामो श्रृखंला निरन्तर रहनु यसको परिणाम हुने गर्दछ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बिं.सं. २००७ सालको फेरवदल नजिकै ०१० सालमा सहकारी विभाग स्थापना भयो । त्यसको ३ बर्ष पछि ०१३ सालमा निर्देशनालय बने पनि व्यवस्थित र नीतिगतरुपमा गति लिन भने सकेन । वि.सं २०१६ सालमा पहिलो सहकारी ऐन बनेको १ बर्षमै सरकारले हस्तक्षेप गरी गलत नियति पूर्वक नियन्त्रणमा राखी साझाको रुपमा संचालन हुँदै थन्कियो । पञ्चायत कालभर सहकारी चपेटाबाट अगाडी फट्को मार्न सकेन । यसको लामो कालखण्ड पछि नेपालमा बि.सं.२०४७ सालको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनासंगै सहकारी नयाँ परिवर्तनको शुरुवात भएको आभास भयो ।
बि.सं.२०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ मा नियमावली बनेर सहकारी आन्दोलन अन्तराष्ट्रिय नीति,सिद्धान्त,मूल्य,मान्यता र आदर्श अनुरुप चल्दै रफ्तारमा अगाडी बढ्ने आशा पलाएको थियो । त्यस बेला बनेको सहकारी कानूनी प्रावधानलाई कमजोरी ठानेर थुप्रैखाले अवसरवादी सहकारी माफियाहरुले त्यसको उपयोग गर्न थाले । जानि नजानी देशभर सहकारी आन्दोलन तिब्र गतिमा स्थापित भयो । जसले कैयौँ रोजगारी, उद्यम, ब्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन, उर्जा, संचार, कृषि, पशुपालन, जडिबुटी, छापा र विपत्ति कारोवार लगायत औद्योगीक क्षेत्र बड्ने जस्ता कार्यमा ठूलो प्रगतिको फड्को मार्यो । यसका लागी अन्तराष्ट्रिय सहकारी आन्दोलनको उल्लेखनिय पे्ररणा पनि श्रोत बन्यो ।
सहकारीको बढ्दो लोकप्रियता
नेपालको राज्य व्यवस्थाले ०१० साल देखि अपनाएको सहकारी अवधारणा हालसम्म ३३ वटा डिभिजन कार्यालयका ६८ वटा जिल्लामा काम गरिरहेका बेला देशभर सहकारी संस्थाको संख्या बढ्दो अवस्थामा छ । देशभरि रहेका ३३ हजार २ सय १ प्रारम्भीक सहकारी, ३ सय ३४ सहकारी संघ, २० वटा विषयगत संघ र केन्द्रीय तथा राष्ट्रिय सहकारी संघ गरी जम्मा ३४ हजार ६ सय २४ सहकारी दर्ता भएको अवस्था छ । पछिल्ला बर्ष हाल नेपालमा सहकारीमार्फत ५२ लाख शेयर सदस्यहरुको बचत २ सय ८ अर्ब रुपैयाँ, अनुदानदेखि सहयोगसम्मको सम्पुर्ण सहकारीमा लगानी रकम १ सय ८५ अर्ब रुपैयाँ, शेयर सदस्यहरुको विभिन्न किसिमको शेयर रकम ६४ अर्ब रुपैयाँ र ८८ अर्ब रुपैयाँ निपेक्ष रकम रहेको तथ्यांक छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थामा ६० हजार भन्दा बढिले रोजगारी पाइरहेका छन् । तर, दुःखको कुरा देशको वाणिज्य नीति र बन्द भएको औधौगिक अवस्थाले ४६ लाख यूवा विदेशीएका छन् ।
सहकारीका लागि सरकारी कार्यक्रम
नेपालको संविधान २०७२ ले सहकारीलाई आर्थिक मेरुदण्डको एक खम्बाको रुपमा स्वीकारेको छ । सहकारीले देशका लागि गरेको प्रगतीबाट हौसिएर अर्थ मन्त्रालयको यूवा तथा साना व्यावसायी स्वरोजगार कोषबाट ४० जिल्लाका ६ सय २४ वटा सहकारी समूहमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेको छ । उनीहरुलाई पुनर्कर्जा पनि दिने भनिएको छ । दोश्रो कर्जाका लागि ६९ वटा सहकारीले ४० करोड पाउने भएका छन् । सहकारीका लागि युवा स्वरोजगार कोषले ६४ करोड कर्जाको रकम वितरण गर्न बाँकि रहेको जनाएको छ । त्यसो त यसै मान्यतामा १४ अर्व गरिवी निवारण कार्यक्रमबाट उपार्जनका लागि अनुदान वितरण भएको छ । नेपालका ५४ लाख ५७ हजार घरधुरीमध्ये १२ लाख ५० हजार घरधुरीका ७० लाख (२५ प्रतिशत ) गरिव ब्यक्तिलाई गरिव परिचयपत्र वितरण गरेर सहकारीमार्फत लगानी गर्न तयारी भएको छ ।
अराजक राजनीतिको मारमा सहकारी
समाजवादी ब्यवस्थापनको पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक हुने आर्थिक क्रान्तिको कडि मानिने सहकारी विकास समृद्ध मानव सभ्यताको साधन,राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मान्यतामा गहकिलो मेरुदण्डका रुपमा मानिने मर्म र भावना हिजो आज नेपालमा घाईते भएको अवस्थामा छ । नेपाली राजनीतिमा मौलाएको अराजकता, दण्डहीनताको पराकाष्ठा बीचमा तस्करीले थिल्थिलो भएको देशमा सहकारी पनि त्यसको शिकार बनेको छ । देशमा भू–जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृर्षि, उद्योग अर्थ, बाणिज्य लगायत हरेक क्षेत्रमा बिभिन्न रंगका विचौलिया, तस्कर, घुसखोर जस्ता अवसरवादी माफियाहरुको नेटवर्कको पहुच सहकारीमा पुग्न सफल भएको छ । जसले गर्दा वर्तमानमा सहकारीको साख घटेको मात्र हैन तहसनहस गरेर संकट पैदागरी आफ्ना पक्षमा बनाउन एक पक्ष बलियो रुपमा लागि परेको अवस्था छ ।
सामाजिक विकास फतुर बोकेर राजनीतिमा पहुच बढाउदै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रयोगका अनुभव बटुल्ने र सहकारीमा छिर्ने अनि आफ्ना कर्तुतले नांगोनाच देखाउनेहरुको जमघट गाँउमा भन्दा शहरमा त्यसमा पनि राजधानीमा चुलिएको कारण उदाएको सहकारीको उज्यालो भविष्य माथि धब्बा लागेको छ । सहकारी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, बजेट बाँडफाँट र निगमन जस्ता पक्षमा आफ्नै पक्षको पहुच बनाएर त्यसैको फाईदा उठाउँदै सहकारीको बदनाम गर्ने, भाग्ने, भगाउने आफै सम्लग्न रहेर योजना वद्ध घटना घटाई मिडिया बाजी गर्ने अर्को पक्ष पनि यसैको साख घटाउन जिम्मेवार छ ।
माफियाको विगविगी
देशभरी सहकारीहरुको प्रभावकारी निगमन गर्न र नीति तथा कार्यक्रम सम्पादन गर्न ५९८ मा १२५ रिक्त रहेको जनशक्तिले नसकेको अवस्था माफियाका लागि अनुकूल बनेको छ । अर्कोतिर हाल आएर फराकिलो दायरामा चलेको सहकारी उद्यम र माफियाहरुले सहकारीका नाममा जिल्ला क्षेत्र र देशैभर कार्यक्षेत्र हुनेगरी वित्तीय कारोबार समेत गर्ने गरी सहकारी संस्था संचालन गरी देश विदेशको अवसर लिँदै ठूलो धनरासी जम्मा गरेर एकाधिकार कायम गर्ने, हिनामिना गर्दै आफ्ना अनुकूलका सेवा सुविधाका अनुदानहरु हात पारेर व्यक्तिगत आयोजना, परियोजनामा लगानी गर्ने जस्ता कार्यले सहकारीमा राइदाई चलाएको अवस्था छ ।
नेपालमा सहकारीमा छिरेर बचत तथा ऋण चलाउन सजिलो छ । साथै, यो मुनाफारहित र करमुक्त पनि छ । यसलाई उपयोग गरेर ४ खर्ब कारोबार हुने गरेको अनुमान छ । नेपालमा रहेका १३ हजारभन्दा बढि बचत तथा ऋण सहकारी मध्ये ७५ करोड भन्दा माथि ७५ वटाले र ५ देखि ५० करोड सम्म ९०३ वटाले कारोबार गर्ने गरेको पाईन्छ । यसमा ५ करोड भन्दा कम कारोवार गर्ने २ हजार ८ सय ८ सहकारी रहेका छन् । यसरी अगाडी बढेको अभियानमा आर्थिक अपचलन गर्न पल्केका माफियाहरुले १३ अरब रुपैया जनताको ठगी भएको मुद्धा छ । देशमा १ सय ३७ वटा सहकारी संकटग्रस्त छन् । जसका कारण ४० भन्दा बढि ब्यक्तिको आत्महत्या भएको छ भने ६० जनाको त्यसको पिडा सहन नसकि हृदयघात भएर मृत्यु भएको छ । यस्तो अवस्थामा मौजुदा सहकारी ऐनमा सहकारी नीति विपरित गलत कार्य गर्नेलाई रु १५०० र आर्थिक दुरुपयोग गर्नेलाई ५००० मात्र जरिमाना गर्ने प्रावधानले सहकारी गिरोहलाई उन्मुक्ति दिएको छ । जसको रजाईमा रहेको ठूलो संखयाका माफियाहरुलाई तह लगाउन वर्तमान ऐन संशोधन गर्न आवश्यक भएको महशुस गरिएको छ ।
नयाँ ऐनको प्रतिक्षा
दिनानुदिन बढ्दो सहकारी आन्दोलनलाई नीतिगत संरक्षण,संवद्र्धननका लागि सफल पार्न र लगानी कोषको प्रभावकारी निगमन गर्न गराउन सहकारी ऐन बनेको २५ वर्षसम्म संशोधन नगरी भएको छैन । यसलाई थोरै भए पनि सुधार गर्न विभागवाट २०६८ मा बनेको सहकारी मापदण्ड ऐन नियमका अभावले पुरक बन्न सकेको छैन । वि.सं. २०४८ सालको सहकारी ऐनलाई बदलिएको बर्तमान परिस्थितिमा हरेक द्धृष्टिकोणले बढ्दो कारोवार सहितको सहकारी उद्यमलाई समयानुकुल बनाउन सहकारी संघ संस्था वा बैंकको गठन संचालन तथा निगमन सम्वन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ धेरै पटक प्रयास गर्दा पनि संसदमा प्रवेश पाएको थिएन । यसबारेमा आफ्नो अनुभवसहितको सुझाव राखेर परिष्किृत र गहन बनाएर संसदमा पास गर्न पहल गर्नुको बदला यसलाई संसदमा नआउँदै सहकारीको मर्यादा र जिम्मेवारीमा बसेका उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरु बिरोधमा उत्रेको देखिँदा यसको पछाडी सहकारी सहकारी आन्दोदनलाई धारासाही बनाउने अब्बल माफियाहरुको सुनियोजित नेटवर्क रहेको प्रष्ट हुन्छ । तैपनि अन्य प्रकृयाहरु पुरा गरेर बल्लतल्ल यसपाली संसदमा दर्ता भएको छ । धेरैलाई विश्वास छ यसपाली त यो विधेयक पास भएर सहकारीले नयाँ ऐन पाउने छ ।
राष्टिय सहकारी अभियान
यसको पृष्ठभूमिमा नेपाली सहकारी आन्दोलनलाई गरीव, निमुखा, जाति, जनजाति, दलित, पिछडिएका, सिमान्तकृत, अवसरवाट पछाडी परेका जनताका पक्षमा बनाउन र सहकारीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय नीति, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र आदर्शमा स्थापित गर्न गराउन राष्ट्रिय भेलाले चितवनका कामरेड भैरव रेग्मीको अध्यक्षतामा २३ सदस्यीय राष्ट्रिय सहकारी अभियान गठन भएको छ । जसको उपाध्यक्षमा शिवा गिरी प्यूठान, महासचिव शुक्रराज भण्डारी दाङ, कोषाध्यक्ष चन्द्र बन्जाडे अर्धाखाचि, सदस्यहरुमा हरि सापकोटा वारा, गंगा सापकोटा, तुलसी रामशर्मा रुपन्देही, गोविन्द सुवेदी सुर्खेत, भोला ढकाल, गणेश कुवर काठमाण्डौं, ललिता जिसी बर्दिया, विष्णु पौडेल, देवराज पौडेल नवलपरासी, शिवहरी खनाल, ललितपुर, अजय गिरी कालीकोट, पुस्पलाल श्रेष्ठ तनहु, कृष्ण केसी, गुमानसिंह केसी, कृष्ण पौडेल बाग्लुङ, भिम केसी तेह्रथुम, गीता कार्कि मकवानपुर, धन बहादुर वोहरा डडेलधुरा, छोटेलाल राना कैलाली रहनुभएको छ । त्यसैगरी अभियानको सल्लाहकारमा भेलाले हिमलाल पूरी, मनोज भट्ट, शंकर बराल र चुडा मणी भूसाललाई चयन गरेको छ ।
यसरी गठित सहकारी अभियानले देशकै लागि सहकारी क्षेत्रमा रचनात्मक र प्रभावकारी कार्यको थालनी गर्नुपर्ने छ । जसका अगाडी थुप्रै खाले चुनौती र अट्चन आउन सक्छ । त्यसलाई समाना गर्दै नयाँ छवि कायम गर्न अहम भुमिका निभाउँदै, अहोरात्र लागेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सबैखाले प्रवृत्ति रहेका विभिन्न सहकारीहरुबीच एकता कायम गदै विकृतिका लागि युद्धस्तरमा लड्नुपर्ने भएको छ । यस अभियानले आज देशभर बदनाम भएको सहकारीको साख उचाईमा ल्याउन निम्नानुसार अभिभारा पूरा गर्नुपर्ने छ । नत्र अभियानमा मात्र सिमित रहने छ ।
१.अन्तराष्ट्रिय सहकारी दर्शन, सिद्धान्त, मूलय र मान्यतामा आधारीत नीति तथा कार्यक्रमलाई आत्मसाथ गरेर विदेशी मुलुकका नमुना योगय कार्यलाई यो देश र जनता अनुकुल लागुगर्न सहकारीको स्वायत्तता, स्वतन्त्रतार पहिचान कायम गर्न योजना बद्ध नीति अवलम्वन गर्न जोड दिने ।
२. सहकारी ऐन सम्शोधनका लागि जनस्तर देखि सडक र संसदमा समेत यसको औचित्य पुष्टि हुनेगरी आन्दोलन सिर्जना हुनेगरी बहस,छलफल र निर्णयका कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न दवाव हुने कार्यक्रम चलाउने ।
३. नयाँ ऐनमा सहकारीमा गलत काम गर्ने र दुरुपयोग गर्ने व्यक्रिलाई विगोसहित ५००० सम्म जरिमाना र कसुर अनुसार ५ देखि १० बर्ष सम्म कैदको माँग गर्ने ।
४. सहकारीमा वित्तिय कारोवार गर्दा गरेको कसुरलाई बैंकिङ कसुरको दायरामा राखी सजाय गर्न पाउने व्यवस्था माँग गर्ने ।
५. समुदायमा आधारीत सदस्य केन्द्रित व्यवशायमा जोड दिदै सहकारीको कार्य क्षेत्रलाई सिमित बनाउन आवाज उठाउने ।
६. सहकारीको आर्थिक कारोवार व्यवस्थित र सहकारी सदस्यहरु प्रति केन्द्रित बनाउदै नीजि प्रयोजनका लागि सहकारी लगानी लगाउन निरुत्साहीत वनाउने । सहकारी लगानी सामुहिक र उद्यममुखी कार्यमा लगाउन उत्साहीत हुनेखालका कार्यमा जोड दिने ।
७. प्राकृतिक र कानुनी व्यक्तिलाई सदस्य दिन नहुने कार्यलाई बढावा गर्दै विभिन्न कम्पनि, फर्म र वित्रिय संस्थाले शेयर लिन नपाउने प्रावधानका लागि अवधारणा वनाउने ।
८. आर्थिक क्रान्ती मार्फत पूजी निर्माण गर्न आम किसानहरुको कृर्षि कर्म सहकारी करण गरेर लैजान सामाजिक जागरण फैलाउने खालका सहकारी स्कूल चलाउने ।
९. सामाजिक स्वामित्वले सामुहिकलाभ प्रदान गर्ने भएकाले सामुहिक प्रयत्नमा अर्थोपार्जन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न अभियान सृजाउने ।
१०. सहकारी हुदा खानेहरुका लागि नभएर हुने खानेका लागी मात्र भएकाले भूमीहिन, उत्पीडित, सर्वहारा, मजदुर, सुकुम्वासको लागी सहकारी वनाउन पहल गर्ने ।
११. सहकारीलाई मुनाफामा मात्र सिमित नराखेर किसानमूखी,सामुहिक उन्नतीका लागी उत्पादन र पवतरणको रुपान्त्रण गर्न आवश्यक भूमिका निभाउन ।
१२. सहकारी स्वनियमनका लागी विषयगत ऐन, नियम निर्माण गर्न पहल गर्ने ।
१३.सहकारी संचालक र निर्देशक एउटै बस्न नपाउने व्यवस्था गरी समितिका पदाधिकारीहरुको योग्यता र तालीम तोक्ने नीति बनाउने ।
१४. सहकारी विकासकोष अनिवार्य खडागरी, सहकारी शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सरोकारवालापक्ष संग माग गर्ने र शैक्षिक क्षेत्रमा लागुगर्न पहल गर्ने ।
१५. सहकारीलाई पहुच नपुगेको विकट र दुर्गम वस्ति सम्म नयाँ राज्य पुनर संरचनासम्म पुगाउन बढवा गर्ने ।
१६. नेपालको जडिवुटीलाई सहकारी मार्फत औधौगीक उत्पादनको वस्तु वनाउनुका साथै जडिवुटी पर्याटनमा जोड दिने ।
१७. सहकारीको आर्थिक उपलब्धीलाई थप विक्रृतिमा जान नदिन यथाशिध्र अभियान थालनी गरी नयाँ ऐन वनाउन जोडदार कार्य तयगरी लागु गर्ने ।
१८. समग्रमा सहकारी आन्दोलनको भाविनीति २०२० लाई आवश्यक सम्शोधनगरी कार्यन्वायन गर्न सम्पुर्ण सहकारी अभियान्ता माझ देशभर अभियान संचालन गर्ने जस्ता कामहरु तत्काल वाट थालनी गर्नु पर्छ ।
आर्थिक संकटले मुलुक आक्रान्त भएर यूवा जनशक्ति विदेशिन विवश भई मातृभूमी वारी बाँझै पारी बाँझै भएको बेला राष्ट्रिय रुपमा स्वाधीन, आत्मनिर्भर र स्वाभिमान अर्थोपार्जन गरी समुदायको स्तरीय जीवन स्वदेशमा नै निर्माण गर्न देश र जनताको सहकारीमा सक्रिय सहभागीता तिव्रंतर पार्न राष्ट्रिय सहकारी अभियान आवश्यकताको उपज भएको छ । (लेखक कर्णाली जडिवुटी उत्पादक सहकारी संस्था लि. कालीकोटका अध्यक्ष हुन् ।)
